![Add Samajik bikash office](https://dhaulagirikhabar.com/wp-content/uploads/2024/06/Add-Samajik-bikash-office-3.jpg)
बेनी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा बिद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन संकलन शुरु भएको छ ।
उपकरण ब्यवस्था र कर्मचारीलाई तालिम दिएपछि बुधबारदेखि बिद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट)को आवेदन संकलन शुरु गरेको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन शर्माले बिद्युतीय राहदानी बितरण गर्न आवेदन संकलन गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो ।
“सो सेवाका लागि राहदानी बिभागले केहीदिन अघि उपकरण पठाएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो “प्रशासनमा अनलाइनमा आवेदन बिबरण भरेर बिभागमा पठाएपछि एक देखि डेढ महिनामा चिप्स सहितको बिद्युतीय राहदानी आउछ ।”
![Shreekrishna hardwear in news](https://dhaulagirikhabar.com/wp-content/uploads/2023/10/Shree-Krishna-Hardware.gif)
![](https://dhaulagirikhabar.com/wp-content/uploads/2022/01/digo-Clinic-1-1024x375.jpg)
बिद्युतीय राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि बनाउनुपर्ने प्रशासनले जनाएको छ । सामान्य हिसाबले राहदानी लिन रु. पाँच हजार शूल्क तिर्नुपर्छ । तीन दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. दश हजार, दुई दिनमा लिन रु. १२ हजार र एक दिनमा राहदानी लिन रु. पन्ध्र हजार तिर्नुपर्छ ।
![Bhautik ministry notice about road](https://dhaulagirikhabar.com/wp-content/uploads/2023/10/Bhautik-ministry-notice-scaled.jpg)
वैदेशिक यात्राका लागि यसअघि मेशीन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) प्रयोग हुँदै आएकोमा २०७८ मंसिर १ गतेदेखि सरकारले विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । अब राहदानीमा विद्युतीय चिप हुने र त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिका विवरणहरू समाविष्ट हुने बताइएको छ ।
एमआरपीको तुलनामा ई–पासपोर्ट बढी विश्वसनीय र सुरक्षित भएको प्रशासनको भनाई छ । बाँकी प्रक्रिया सबै पुरानै भए पनि विद्युतीय राहदानी लिनका लागि सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बिबरण बिद्युतीय राहदानीमा हेर्न सकिनेछ् ।
तत्काललाई विदेशमा भएका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसक्ने व्यक्तिको हकमा भने एमआरपीलाई नै आधार मानिएको छ । एमआरपी भएका व्यक्तिले हाल विद्युतीय राहदानी लिन आवश्यक छैन् ।
समयावधि रहेसम्म उनीहरूले एमआरपीकै प्रयोग गर्न पाउने र नयाँ बनाउँदा विद्युतीयमा जानुपर्ने भएको हो । बिद्युतीय राहदानी बितरण थालिएपछि म्याग्दीमा प्रशासनले २०७८ मंसिरदेखि मेसिन रिडेबल राहदानीको फारम संकलन रोकेको थियो ।
चालु आर्थिक बर्षको साउन देखि पुष महिनासम्म म्याग्दीमा ६७८ वटा राहदानी बितरण भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ९११ वटा राहदानी बितरण गरेको प्रशासनले रु. एक करोड नौ लाख २५ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो ।
![Gandaki dadelo notice](https://dhaulagirikhabar.com/wp-content/uploads/2023/05/Add-aantarik-mamila-upabhokta.jpg)