मालिकाको न्यायिक समितिद्धारा १३२ वटा मुद्दा फस्यौट

khali

बेनी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले हालसम्म १३२ वटा मुद्दा फस्यौट गरेको छ । मालिकाको न्यायिक समितिमा सार्वजनिक भएका मध्य जिल्लाको सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता र फस्यौट भएको हो ।

आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ देखि २०७८÷७९ को कात्तिक महिनासम्म १३६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १३२ वटा मुद्दा फस्यौट गरेको समितिका संयोजक तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले बनाउनुभयो ।

“अधिकांश मुद्दाका दुई पक्षबिच मेलमिलाप गरेर समाधान गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “धेरैजसो पारिवारिक, घरजग्गा र लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा आउँछन् ।” आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ का ६० र २०७५÷७६ मा ५६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सबै मुद्दा सोही बर्ष फस्यौट भएका थिए ।

Shreekrishna hardwear in news

२०७६÷०७७ मा दर्ता भएका ५३ मध्य ५२, २०७७÷७८ का ३२ मध्य २२ वटा फस्यौट भएका थिए । चालु आर्थिक बर्षको चार महिनाको अवधिमा ४ वटा दर्ता भएकोमा दुई वटा फस्यौट भएका छन् ।

बिटालुको संयोजकत्वमा दोरण शेरचन र भिम पुन सदस्य रहेको न्यायिक समितिले परेका उजुरीको दुबै पक्षलाई छलफल गराई बिवाद समाधान गराउदै आएको छ । मालिकामा ३६ जना मेलमिलापकर्ताहरु छन् ।

khali

स्थानीय स्तरमै न्यायिक काम हुँदा अदालत र प्रहरीमा धाउनुपर्ने समय र त्यहाँ जाँदा हुने खर्च बचेको सेवाग्राहीले बताएका छन् । न्यायिक समितिको इजलास स्थापना गरेपनि कानुनी बिशेषज्ञको आवश्यकता खड्कीएको उपाध्यक्ष बिटालुले बताउनुभयो ।

सामाजिक बिकास कार्यालय म्याग्दीको आयोजनामा बिहिबार बेनीमा सम्पन्न न्यायिक समितिको अवस्था, अवसर र चुनौति बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका न्यायिक समितिका गतिबिधी प्रस्तुत गरिएको थियो ।

बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले गत बर्ष १९ वटा उजुरी परेकोमा १७ वटाको फैसला भएको जानकारी दिनुभयो । मंगला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिर्जना केसीले गत आर्थिक बर्षमा ७३ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ६६ वटा फैसला भएको र यस बर्ष दर्ता भएका ६ वटा मुद्दा फस्यौटको क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

रघुगंगाकी उपाध्यक्ष कमला तिलिजाले गत बर्ष ९ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ५ वटा मेलमिलाप भएको, २ वटा अदालतमा पठाइएको र २ वटा यस बर्षलाई जिम्मेवारी सरेको बताउनुभयो । उहाँले इजलास नहुँदा न्यायिक समितिको कामकाज प्रभाबित बनेको बताउनुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि न्यायिक समितिका पदाधीकारी र सरोकारवालाहरुले समितिको गतिबिधीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ११ बुँदै प्रतिबद्धता जारी गरेका सामाजिक बिकास कार्यालयका प्रमुख रमेश थापाले जानकारी दिनुभयो ।

Gandaki dadelo notice
प्रतिक्रिया दिनुहोस
Loading...