बेनी । ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिएका म्याग्दीका अधुरा सडक र मोटरेबल पुल निर्माण सम्बन्धी आयोजनालाई पुर्णता दिने सरोकारवालाले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार बेनीमा आयोजना गरेको सम्बद्ध आयोजना, निर्माण ब्यवसायी, जनप्रतिनिधीहरुको संयुक्त बैठकमा निर्माण ब्यवसायीहरुले पुर्ब निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिबी रानाले सडक र मोटरेबल पुलमा देखिएको समस्या पहिचान गरि निर्माणमा तिब्रता दिने प्रतिबद्धतापत्र जारी भएको जानकारी दिनुभयो ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको म्याग्दी खण्ड र पुर्बाधार बिकास कार्यालयद्धारा सञ्चालित बेनी–दरबाङ, गलेश्वर–भगवति, दरबाङ–धारापानी, रत्नेचौर–बेनी सडकका साथै मोटरेबल पुल निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायका बिषयमा छलफल भएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा पुर्बमन्त्री नरदेबी पुन, सांसद बिनोद केसी, संबिधानसभा सदस्य नवराज शर्मा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देबेन्द्र केसी, रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारी, मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका, नेकपा एमालेका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक रेशम जुग्जालीले ढिलासुस्तिले नागरिकले सास्ती पाएको, आयोजनाको लागत बढेको र अलपत्र बनेका बताउनुभयो ।
निर्माण ब्यवसायीले पर्याप्त मजदुर, उपकरण परिचालन गर्न र निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्दा तथा नियमनकारी निकायको बेवास्ताले ढिलासुस्ति भएको बताउनुभयो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको म्याग्दी खण्डमा पर्ने चार वटा प्याकेजको सरदर प्रगति ७२ प्रतिशत रहेको आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले बताउनुभयो ।
पुर्बाधार बिकास कार्यालयका प्रमुख सन्तोष अर्यालले ११ वटा सडक र मोटरेबल पुल मध्य अधिकांश रुग्न अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । कमजोर भूगोल, प्राकृतिक बिपद्, कोरोना महामारी र निर्माण ब्यवसायीको समस्याले सडक र मोटरेबल पुल निर्माणमा असर परेको प्रजापति र अर्यालले बताउनुभयो ।
निर्माण ब्यवसायी महासंघका पुर्ब अध्यक्ष तथा युनाइटेड बिल्डर्सका सञ्चालक शकुन्तलाल हिराचन, निर्माण ब्यवसायी संघ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जिसीले नीतिगत समस्या, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, पर्याप्त बजेट बिनियोजन र समयमा भुक्तानी नहुनु, बिद्युतका पोल र तार तथा खानेपानीको पाइप ब्यवस्थापनमा समन्वयको कमी र सामाजिक समस्याका कारण निर्माणमा असर परेको बताउनुभयो ।
बैठकपछि निर्माण कार्यलाई गति दिन नदीजन्य निर्माण सामग्रीको ब्यवस्थापनका लागि जिसस, पालिका र निर्माण ब्यवसायीहरुबीच समन्वय गर्ने, खानेपानी र बिद्युतसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि समन्वय गर्ने, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले अनुगमन र सहजिकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
सञ्चार माध्यमहरुले बिकास आयोजनाको बर्तमान स्थिति, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका क्रममा देखिएका समस्या उगागर गराउने र प्रभावकारी बनाउन नागरिक स्तरबाट दवाव सिर्जना गराउने निर्णय भएको छ ।
