सन्तोष गौतम
बेनी । गृह मन्त्रालयले म्याग्दी सहित एक दर्जन बढी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सरुवा गरेको छ ।
शुक्रबार गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार म्याग्दीका सिडिओ गणेश अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयबाट बाहिर पठाएर चिरञ्जिवी रानालाई म्याग्दीमा सरुवा गरेको प्रशासन डटकमले समाचार लेखेको छ ।
म्याग्दी सरुवा भएर आउन लाग्नुभएका राना दाङका हुनुहुन्छ । गत फागुनमा म्याग्दीमा सरुवा भएर आएका अधिकारीले यसअघिका प्रजिअको तुलनामा बढी आलोचना खेप्नुभयो । अधिकारीलाई बाणिज्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
“उहाँले म्याग्दीमा बसेर गर्नुभएको एउटा पनि गर्ब गर्न लाएक काम छैन,” प्रशासनको गतिबिधीलाई नजिकबाट नियालेका एक नागरिक अगुवाले भन्नुभयो “अब आउनेले अहिलेको जस्तो कार्यशैली र ब्यवहार नदेखाउन् ।”
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको, औपचारिक कार्यक्रममा सांसद र पालिकाका पदाधीकारीहरुलाई घण्टौसम्म कुराएको, सुरक्षा निकायका नेतृत्वलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न नसकेको, बिपद् ब्यवस्थापन, गत बर्षका पहिरो पिडितको निजी आवास पुननिर्माणमा बेवास्ता गरेको, प्रशासनको सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ति गरेको भनेर अधिकारीको आलोचना भइरहेको छ ।
समाचार संकलनका लागि प्रशासन कार्यालयमा गएका पत्रकार साधन राम्जाली र धिरन खत्रीलाई दुरब्यवहार गर्दै कार्यकक्षबाट निकालेका अधिकारीलाई निर्माण ब्यवसायी संघ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जिसीलाई प्रशासनमा सित्तैमा निर्माणको काम नगरिदिएको रिख पोख्न उनिले सञ्चालन गरेको क्रसर उद्योगमा अनुगमनको बाहनामा दुख दिएको आरोप ब्यवसायीहरुले लगाएका थिए ।
अधिकारीको कार्यकालमा म्याग्दीका बिकास आयोजनाले अपेक्षाकृति गति लिन नसकेको, जुन दल शक्ति र सत्तामा पुग्यो उही दलका नेतालाई रिझाउने तथा सत्ता बाहिर रहेका दललाई पेल्ने ब्यवहार देखाएको भनेर एमाले, माओवादी, काँग्रेसका नेताहरुले असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका थिए ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकाले पठाएको बीस लाख रुपैयाँ बजेटको पारदर्शीताको बिषयमा आउनेबित्तकै प्रश्नको सामना गरेका अधिकारीले सरुवा भएर जाने बेलामा गत बर्ष प्रदेश सरकारले पठाएको पाँच लाख रुपैयाँ बजेट कुन कुन शिर्षकमा खर्च भयो भन्ने शंका निवारण गर्न सकेका छैनन् ।
प्रशासन कार्यालयमा बिद्युत आपुर्तिको बैकल्पिक ब्यवस्था नगर्दा सेवा प्रभाबित भएको बिषय राष्ट्रियकरण हुँदा प्रजिअ अधिकारीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको थियो । अर्कोतर्फ नागरिकता, सिफारिस, राहदानी, संस्था दर्ता नबिकरण सम्बन्धी सेवा लिन आउने नागरिकले कर्मचारीले ढिलासुस्ति गरेको, तीन बजेपछि काम हुदैन भनेर फर्काएको अझै पनि गुनासो गर्दै आएका छन् ।
बिकास निर्माणमा हुने अनियमितता र बजेट दुरुपयोग रोक्न तथा अनुसन्धान गर्ने समेत अधिकार पाएका प्रजिअले आर्थिक अनुसशासन प्रतिकुल र आफ्नै कार्यालयका कर्मचारीहरुको असहमतिका बावजुद गत असारको १८ गते सम्झौता गरी प्रतिकुल मौसमका बावजुद दश दिनमै पाँच लाख बजेट खर्चेर बनाएको ग्यारेज र प्रतिक्षालयको अझै उपयोगमा नआउँदा त्यसको औचित्यतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
पछिल्लो समय प्रजिअको कार्यशैली बिरुद्ध सुरक्षा अधिकारी, अधिकांश प्रशासकीय अधिकृत र कार्यालय प्रमुखहरु असन्तुष्ट भएको तथा उनिहरुबीच असमझदारी बढेको सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमै देखिन र ब्यक्त हुन थालेको थियो । सुरक्षा अधिकारी, कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखहरुबाट एक्लीदै गएका अधिकारीको स्वार्थ समूहहरुसँग हिमचिम र उठबस बढेको प्रशासनका एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा बताउनुभयो ।
तत्कालीन प्रजिअ उमाकान्त अधिकारीलाई सात महिनामै सरुवा गराएर गणेश अधिकारीलाई म्याग्दी ल्याउनुमा तत्सबेलाको सरकारको नेतृत्व गरेका एमालेका नेताहरु लागेका थिए । अघिल्लो सरकार छदादेखिनै अधिकारीलाई सरुवा गरेर म्याग्दी ल्याउन भूमिका खेलेका नेताहरु उनलाई म्यादीबाट जति सक्दो छिटो पठाउनका लागि प्रस्ताव लगेर तत्कालीन गृहमन्त्री खगराज अधिकारीकहाँ पुगेका थिए ।
बामदेब गौतम गृहमन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा बसेर काम गरेका अधिकारी ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि म्याग्दी बसाई लम्बाउन एकिकृत समाजवादी पार्टी, काँग्रेस र माओवादीका केही जिल्ला नेताहरुसँग नजिकिन खोजेका थिए । जिल्ला नेताहरुले नरुचाएका अधिकारीले गत साउनमा काठमाडौ गएर “सेटिङ” मिलाएर आएको हल्ला चलाएका थिए ।
