नपढाएका शिक्षकलाई तलब दिएको देखि घटि दरमा नदीजन्य बस्तु बिक्री गरेको भेटियो
बेनी । म्याग्दीका स्थानीय तहहरुमा बिद्यालयमा कार्यरत नहरेका शिक्षकले तलब खाएको देखि घटि दरमा नदीजन्य बस्तु बेचेको जस्तो आर्थिक अनुशासन बिपरितका गतिबिधि भएको भेटिएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५८ औ वार्षिक प्रतिवेदन –२०७८ मा म्याग्दीका स्थानीय तहहरुले नियम, कानुन बिपरित आठ करोड ५५ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्चेको औल्याइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा राज्यकोषबाट खर्च भएको रु. पाँच अरब ४४ करोड ६४ लाख आठ हजार बजेटको लेखापरिक्षण गर्दा जिल्लाका छ वटै स्थानीय तहमा १.५७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । गत फागुनमा म्याग्दीमा आएको महालेखाको टोलीले अघिल्लो वर्षको खर्चको बिबरण र विगतका बेरुजु परिक्षण गरेको थियो ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तीनै तहका सरकार र तीनका निकायको आम्दानी, खर्च, लेखापरिक्षण भएको र बेरुजु रकमको बिबरण उल्लेख छ । जिल्लाका अन्य बिषयगत कार्यालयको बिबरण भने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन् ।
कार्यरत नरहेको शिक्षकको नाममा तलब माग्ने बिद्यालय कुन हो ?
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले एक माध्यमिक बिद्यालयमा २०७५ साउन ६ गतेदेखि २०७६ पुष ४ गतेसम्म कार्यरत नरहेका शिक्षकको नाममा माग भएको ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको खुलेको छ । उक्त रकम मध्य तीन लाख १३ हजार रुपैयाँ असुल भएको र नपुग आठ लाख ८६ हजार रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनमा बिद्यालय र शिक्षकको नाम उल्लेख छैन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०७६ को अनुसुचि ६ मा रोडा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको प्रति क्यु बिक फिट चार रुपैयाँका दरले कर संकलन गर्ने उल्लेख भएपनि मालिका गाउँपालिको घटी दरमा कर संकलन गरेको महालेखाले कमजोरी औल्याएको छ । प्रति क्युविक दुई रुपैयाँको दरले संकलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि बाहेक १३ लाख १८ हजार रुपैयाँ कम आय प्राप्त हुनु उचित नभएको महालेखाको ठहर छ ।
मालिकाको बगर ठेक्कामा १३ लाख १८ हजार राजस्व नोक्सानी
तातोपानी कुण्डबाट साढे ३७ लाख असुल गर्न निर्देशन
महालेखाले बेनी नगरपालिकालाई सिंगा तातोपानी कुण्ड ब्यवस्थापन समितिले प्रवेश शूल्क वापत उठाएको ३७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रवेश शूल्क र सहयोग रसिदको कुल रकमको २५ प्रतिशत कुण्ड समितिले नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने सम्झौता अनुसारको रकम असुल्न निर्देशन दिएको हो ।
कुण्डको २०७५÷७६ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसार उल्लेखित शिर्षकबाट ८४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र २०७६÷७७ को प्रमाणित आर्थिक बिबरण अनुसार ६५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
ठेकेदारलाई बढी भुक्तानी
गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तरगतको पुर्बाधार बिकास कार्यालय, म्याग्दी मार्फत सञ्चालित बागलुङ–बेनी र बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाका ठेकेदारलाई निर्माण कार्यको मूल्य समायोजन गर्दा फरक सूचकाड्ढ राखि भुक्तानी भएको २१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी बेनी–दरबाङ र बेनी–गलेश्वर सडक निर्माण कार्यको सम्झौतामा मोबिलाइजेशन पेस्की कट्टा गरिसकेपछि बिल रकममा मूल्य समायोजन गर्ने उल्लेख भएकोमा पेस्की कट्टा नगरी मूल्य समायोजनमा ३७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको देखिएकाले असुल गर्न भनेको छ ।
बेरुजु घटेको हो की फस्यौट बढेको हो ?
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को तुलनामा २०७६÷०७७ मा म्याग्दीका स्थानीय तहहरुको बेरुजु रकम घटेको छ । महालेखाको ५७ औ वार्षिक प्रतिवेदनमा म्याग्दीका स्थानीय तहमा १० करोड ५० लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा नौ करोड चार लाख ८६ हजार रुपैयाँ आर्थिक अनुशासान बिपरित खर्च ५६ औ प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
म्याग्दीका कोष तथा लेखा नियन्त्रक युक्तप्रसाद शर्माले जिल्लामा कागजात र प्रक्रिया नपुगेको बेरुजुको अवस्था धेरै तथा अनियमित, पेस्की र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कम रहेको बताए । ‘नपुगेका कागजात पुरा गरेमा र असुल उपर गरेमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु फस्यौट हुन्छ,’ उनले भने ‘पालिकाहरुले बेरुजु बढ्न नदिन, पेस्की र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु फस्यौट गर्न कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।’
२०७५÷०७६ र २०७४÷०७५ को बेरुजु असुल भएको र कडाई गरिएकाले पछिल्लो वर्ष बेरुजु घटेको स्थानीय तहका लेखा अधिकृतहरुले बताएका छन् । स्थानीय तहहरुमा प्रक्रिया, कानुन भन्दा पनि जनप्रतिनिधीको दबाव र कमिसनको प्रलोभनमा अन्धाधुन्दा र जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृति मौलाएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्दा प्रक्रिया पुरा नगरेको, रकमान्तर नगरी बिनियोजित भन्दा फरक शिर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकुल हुने गरी बिना प्रतिस्पर्धा सामग्री खरिद र योजनाका काम गरेको, नदी जन्य बस्तु कम दररेट राखेर बेचेको, उपभोक्ता समितिहरुले लगेको पेस्की फस्यौटमा बेवास्ता गरेको, बिद्यालयमै नभएका शिक्षकलाई तलब दिएको जस्ता टिप्पणी गरेको छ ।
कुन पालिकामा कति बेरुजु ?
सबैभन्दा बढी बेनी नगरपालिकामा दुई करोड आठ लाख रुपैयाँ र रघुगंगा गाउँपालिकामा एक करोड ७० करोड ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबैभन्दा कम अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको बेरुजु रकम ६२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ देखिएको छ ।
धवलागिरी गाउँपालिकामा एक करोड ५७ लाख आठ हजार रुपैयाँ, मालिका गाउँपालिकामा एक करोड ३० लाख ५७ हजार रुपैयाँ र मंगलाको एक करोड २५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु औल्याएको छ ।
अघिल्लो प्रतिवेदनमा बेनी नगरपालिकामा तीन करोड ९५ लाख ८० हजार, अन्नपूर्णमा तीन करोड चार लाख ४७ हजार, मंगलामा एक करोड एक लाख ८० हजार, धवलागिरीमा ९३ लाख ८२ हजार, रघुगंगामा ९० लाख १८ हजार र मालिकामा ६४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेनी नगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले बेरुजु नियन्त्रण र फस्यौटमा सुधार गरेका छन् । धवलागिरी, मालिका, मंगला र रघुगंगा गाउँपालिकामा बेरुजु उकालो लागेको छ ।
बेनी अस्पतालको २४ करोड २२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ लेखा परिक्षण गर्दा ३७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । म्याग्दीको सदरमुकामसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको रु. ९३ करोड ६८ लाख ४६ हजार बजेटको लेखा परिक्षण गर्दा रु. ९९ लाख २६ हजार अथवा १.०६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
