बेनी । हालै सकिएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा म्याग्दी स्थित कार्यालयहरुले कुल मध्य आधा बिकास बजेट असारमा खर्च गरेका छन् ।
गत वर्ष म्याग्दीमा खर्च भएको कुल बिकास बजेट रु. एक अरब ११ करोड ९५ लाख ४१ हजार ९३४ मध्य रु. ५७ करोड एक लाख ८६ हजार ६९१ अथवा ५० दशमलब ९३ प्रतिशत असार महिनाको हो । जिल्लामा भित्रिएको दुई तिहाई मात्रै बिकास बजेट खर्च भएको छ । ३३ दशमलब ५९ प्रतिशत बजेट समयमै खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ ।
संघीयबाट पुजिगत शिर्षकमा बिनियोजन भएको कुल रु. ८५ करोड ८८ लाख ३३ हजार ४४३ मध्य रु. ५३ करोड नौ लाख २६ हजार ८२८ खर्च भएको थियो । असारमा ५५ दशमलब ०६ प्रतिशत अथवा रु. २९ करोड २३ लाख १२ हजार ४८ खर्च गरेका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले पुजिगत शिर्षकमा पठाएको रु. ८२ करोड ७१ लाख ६५ हजार मध्य ७१.१७ प्रतिशत अथवा ५८ करोड ८६ लाख १५ हजार १०६ खर्च भएको छ । असार महिनामा रु. २७ करोड ७८ लाख ७४ हजार ६४३ अथवा ४७.२० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
पुजिगत शिर्षकमा बिनियोजन हुने बजेट बिकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा परिचालन हुन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख युक्तप्रसाद शर्माले समग्रमा बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक रहेपनि आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना ठुलो मात्रामा बजेट खर्च हुने प्रवृतिमा सुधार आउन नसकेको बताउनुभयो ।
अन्तिम अवस्थामा काम गर्ने, अघिनै काम गरेपनि असारमा भुक्तानी माग्ने, ढिलासुस्ति गर्ने र बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी समयमा नआउनाले असारमा आधा खर्च हुने अवस्था देखिएको कोष नियन्त्रक शर्माले बताउनुभयो ।
मौसम र विपद्का हिसाबले प्रतिकुल मानिएको असार महिनामा गरिने बिकास निर्माणका काम प्रभावकारी नभएको र राज्यको लगानी खेर गएको भनेर टिप्पणी हुदै आएको छ । तर पनि बिभिन्न बाहना बनाएर उपभोक्ता समिति, निर्माण ब्यवसायी, आपुर्तिकर्ता, कर्मचारी, जनप्रतिनिधी र नियमनकारी सरकारी अधिकारीहरु जिम्मेवार नहुँदा अर्थब्यवस्था र सुशासनमा असर पुग्ने असारे बिकासको प्रवृति हट्न सकेको छैन् ।
समग्रमा गत वर्ष म्याग्दीमा भित्रिएको कुल रु. पाँच अरब २० करोड ४५ लाख १७ हजार ९७ बजेट मध्य ८० प्रतिशत अथवा रु. चार अरब १५ करोड ९१ लाख ३१ हजार ८०४ खर्च भएको छ । संघीयको रु. तीन अरब ८७ करोड २३ लाख ५५ हजार ९७ बजेट मध्य रु. तीन अरब २० करोड २८ लाख ७८ हजार ३०४ खर्च भएको छ ।
प्रदेशबाट रु. एक अरब ३३ करोड २१ लाख ६२ हजार बजेट आएकोमा रु. ९५ करोड ६३ लाख २३ हजार ५०० खर्च भएको छ । चालु शिर्षकमा प्रदेशको कुल रु. ५० करोड ४९ लाख ९७ हजार बजेट मध्य रु. ३६ करोड ७७ लाख आठ हजार ४७० खर्च र रु. १३ करोड ७२ लाख ८८ हजार ५३० फिर्ता भएको छ ।
स्थानीय तहहरुलाई निकासा भएको अनुदान सहित चालुतर्फ संघको रु. तीन अरब एक करोड ३५ लाख २१ हजार ६५४ बजेट मध्य रु. दुई अरब ६७ करोड १८ लाख ८१ हजार ४७६ खर्च र रु. ३४ करोड १६ लाख ४० हजार १७८ खर्च भएको छ ।
चालु र पुजिगत शिर्षकमा बिनियोजन भएको मध्य २० प्रतिशत अथवा रु. एक अरब चार करोड ५३ लाख ८५ हजार २९३ खर्च हुन नसकेर राज्य कोषमा फिर्ता भएको छ । प्रदेशको रु. ३७ करोड ५८ लाख ३८ हजार ४२२ अथवा २८.२१ प्रतिशत र संघीयको रु. ६६ करोड ९५ लाख ४६ हजार ७९२ अथवा कुल १७.२९ प्रतिशत फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल भिष्म थापाले बताउनुभयो ।
पुजिगत शिर्षकमा प्रदेश र संघले पठाएको मध्य र. ५६ करोड ६४ लाख ५६ हजार ५०९ अथवा ३३.५९ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेन् । प्रदेशको रु. २३ करोड ८५ लाख ४९ हजार ८९४ अथवा २८.८३ प्रतिशत र संघको रु. ३२ करोड ७९ लाख छ हजार ६१५ अथवा ३८.१८ प्रतिशत बजेट फिर्ता भएको छ ।
