बेनी । म्याग्दीका जगेन्द्र पुनले अघिल्लो वर्ष पुसअघिका धेरैजसो महिना न घर भन्न पाउनुभयो, न निर्धक्क भएर हिंडडुल गर्न ।
प्रहरी हिरासत र कारागारका चिसा छिंडीमै उनले जीवनको उत्तरार्ध बिताउनुप¥यो । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको तत्कालीन प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेको भन्दै उहाँ प्रहरीबाट ८ पटकसम्म पक्राउ पर्ने र छुट्ने क्रम चल्यो ।
यतिसम्म कि अदालतले धरौटीमा छोड्ने आदेश दिन्थ्यो, जगेन्द्रसँग बुझाउने पैसा पनि हुँदैनथ्यो । पार्टीमा लागेकै कारण जेल पर्ने र छुट्ने क्रममा उहाँको जग्गासमेत रोक्का भयो । जग्गा रोक्का हुँदा परिवारले पनि दुःख र सास्ती पाए । जगेन्द्रले भोगिरहेको चिन्ताकै कारण गत कात्तिकमा उहाँकी श्रीमतीको मृत्यु भयो । यो विलाप पनि परिवारमा थपियो ।
त्यसको दुई महिनापछि जगेन्द्रको परिवारमा अर्को बज्रपात भयो । अदालतले छाड्न आदेश दिएलगत्तै जगेन्द्र ९ औं पटक पक्राउ पर्नुभयो । उहाँलाई जिल्ला कारागार पर्वतमा राखियो । विभिन्न मुद्दामा प्रक्राउ पर्दै–छुट्दै आउनु भएका उहाँ अभद्र मुद्दामा दोषी ठहर हुनुभयो । त्यसैको कैद भुक्तान गर्न कारागारमा थुनिएकै अवस्थामा उहाँ ढल्नुभयो ।
५४ वर्षीय जगेन्द्रलाई उच्च रक्तचापले च्यापेपछि २४ मंसिरमा अस्पताल ल्याइयो । तर, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भेन्टिलेटरले पनि जगेन्द्रलाई बचाउन सकेन् । त्यसपछि उहाँ कहिल्यै उठ्नुभएन् ।
कारागारमै ढलेका जगेन्द्रको उपचारमा परिवार र कारगारबीच समयमै समन्वय नभएको परिवारको गुनासो छ । मंसिर २९ गते जगेन्द्रले भेन्टिलेटरमा ज्यान गुमाए । प्रतिबन्धित समूहमा लागेको आरोपमा हुर्मत खेपेका जगेन्द्र कारागारबाट घर फर्किन त पाउनुभएन्, मरेपछि पनि उहाँको शव बेवारिसे बन्यो ।
विप्लव समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किइसकेको छ । तर, त्यही समूहका तत्कालीन म्याग्दी जिल्ला जनसरकार प्रमुख जगेन्द्र भने शवगृहमै अलपत्र हुनुहुन्छ ।
जगेन्द्रको मृत्यु भएको अहिले साढे चार महिना भइसक्यो तर उनको शव पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शवगृहमै छ । जुन पार्टीमा लागेर जगेन्द्रले हुर्मत खप्नुभयो, जेल–नेल हुँदै मृत्युवरण गर्नुभयो, अहिले त्यो पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको छ । उसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भइसको छ ।
फागुन २१ गते विप्लव समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किइसकेको छ । समूहका नेतृत्वकर्ता नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) पटकपटक प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरिरहनुभएको छ । तर, त्यही समूहका तत्कालीन म्याग्दी जिल्ला जनसरकार प्रमुख जगेन्द्र भने शवगृहमै अलपत्र छन् ।
जगेन्द्रको मृत्युपछि गएको मंसिर ३० गते विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै समयमै उपचारमा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभएको थियो । तर, घटनाको यथार्थ अझै रहस्यको गर्भमै छ ।
कारागारमै ढलेका जगेन्द्रको उपचारमा ढिलाइ गरिएको, अस्पताल ल्याउनुपर्नेमा कारागार सार्ने प्रक्रियामा लागेर हेलचेक्र्याइँ गरिएको र नियतवश ज्यान गएको भन्दै उनको परिवारले शव बुझ्न मानेको छैन ।
घटनाको अनुसन्धान गरेर न्याय दिलाउन माग गर्दै जगेन्द्रको परिवारले मानवअधिकार आयोग, इन्सेक लगायतका अधिकारवादी संस्थालाई पनि गुहारेका छन् । घटनाको यथार्थ सार्वजनिक भएपछि मात्रै शव बुझ्ने भनेर म्याग्दी आएका परिवार अहिलेसम्म पनि पोखरा फर्किएका छैनन् । जगेन्द्रको मृत्युबारे न राज्यले जिम्मेवारी लिएको छ, न परिवारले नै शव बुझेको छ ।
‘थुनामै रहेका जगेन्द्रको उपचारका लागि पर्वत कारागार र कास्कीले समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले विभागकै सल्लाहमा हामीले बुझेका थियौंं’ कास्की कारागारका जेलर केशव लामिछाने भन्नुहुन्छ ‘अप्रेसन गर्न जिम्मा लिने मान्छे नै भएनन्, त्यो बेला । बिरामीको अवस्था गम्भीर भएपछि भेन्टिलेटरमै राख्नुप¥यो तर बचाउन सकिएन ।’
मानवअधिकार आयोग, इन्सेकलगायतका संस्थालाई जवाफ लेखेर पठाइएको र परिवारले शव नबुझ्ने भए राज्यले नै अन्त्येष्टि गर्ने भनेपछि परिवार सम्पर्कमा आइपुगेको जेलर लामिछानेले बताउनुभयो ।
सरकारको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्ति बिरामी परेर ज्यान गमाउनुपर्ने अवस्था कसरी आयो त्यसको यथार्थ जानकारी दिएमात्रै शव बुझ्ने माग आफूहरुले राख्दा राज्यबाटै बेवास्ता गरिएको गजेन्द्रका जेठा छोरा तेजेन्द्रले बताउनुभयो ।
‘कुन बेला बिरामी परेर कतिबेला अस्पताल ल्याइएको हो । सुरुमा ढल्दाको अवस्था र अस्पतालसम्म आइपु¥याउँदाको यथार्थ बताइदिनुस् भन्ने हाम्रो माग थियो’ तेजेन्द्रले भन्नुभयो, ‘उपचारका लागि ल्याउनुपर्ने अवस्थाको व्यक्तिलाई कारागारतिर दौडाइएको थियो । तर, राज्यले कुनै सुनुवाइ गरेन ।’
राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण बुबाको ज्यान गएको र बेवास्ता गरिएको उहाँको भनाइ छ । ‘कि यो हो भन्नुप¥यो । कि दोषीमाथि कारबाही हुनुप¥यो । तर, राज्यबाट कुनै पनि रेस्पोन्स नै भएन’, तेजेन्द्रले भन्नुभयो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले यो विषयलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उठाएको कास्की जिल्ला कारागारले जनाएको छ । यो विषय जिल्ला र प्रदेशभन्दा पनि संघीय सरकारले हेर्नुपर्ने विषय भएको उहाँको भनाइ छ ।
जगेन्द्रको मृत्युपछि गत पुस ३० गते नै पर्वत जिल्ला कारागारमा लगतकट्टा गर्न सिफारिस गरिएको जेलर लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । धरौटी तिर्न नसकेर रोक्का भएको जमिन फुकुवा त भइसकेको छ तर परिवारले जगेन्द्रको मृत्युको कारण थाहा नपाउँदा शव उठाउन नसकेको गुनासो छ ।
म्याग्दी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ३ अधिभारामा ९ फागुन २०७६ मा जगेन्द्र पक्राउ पर्नुभएको थियो । जगेन्द्रलाई अभद्र मुद्दामा घरमा सुतिरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उहाँलाई चैत १८ गते १८ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरियो तर त्यसको लगत्तै गौवध मुद्दामा पक्राउ गरिएको परिवारले बताएको छ ।
सो मुद्दामा ५४ हजार धरौटी तिरेर १८ असोज २०७७ मा जगेन्द्रलाई रिहाइ गर्ने फैसला भयो । फेरि अभद्र मुद्दामा पक्राउ गरि जगेन्द्रलाई थुनामा राखियो । उक्त मुद्दामा १ लाख १८ हजार धरौटीमा रिहा गर्ने फैसला भएकोे परिवारको भनाइ छ ।
धरौटी तिर्ने रकमसमेत नभएपछि जगेन्द्रको नाममा रहेको जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको पत्रानुसार मालपोतमा रोक्का गरी उनलाई रिहा गरिएको थियो । अभद्र मुद्दामा पक्राउ परेका जगेन्द्रलाई जिल्ला अदालत पर्वतले ५४ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहाइ गर्ने फैसला गरेको र धरौटी तिर्न नसकेपछि थुनामा राख्ने आदेश भएको परिवारले बताएको छ । अदालतले छाड्ने आदेश दिएर पनि धरौटी तिर्न नसक्दा फेरि जेल चलान भएका जगेन्द्रको घर फर्कन नपाई मृत्यु भयो ।
जिल्ला कारागार कास्कीले शव बुझ्न बोलाएपछि जगेन्द्रका छोरासहित परिवार पोखरा पुगेका छन् । तर, उनीहरूले यथार्थ जानकारी नपाएसम्म शव नबुझ्ने बताइरहेका छन् । छलफलपछि शनिबारसम्म सहमति जुट्ने कास्की कारागारका जेलर केशव लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । जगेन्द्रका चार छोरा छन् । राज्यले जवाफ दिन्छ कि निमुखालाई दबाउँछ त्यो पर्खेर बसेको उनीहरुले बताउनुभयो ।
यो समाचार अनलाइनखबरका लागि पोखराबाट अमृत सुबेदीले तयार पार्नुभएको हो ।
