बेनी । गएको बर्खामा घरबास गुमाएका म्याग्दीका पहिरो पिडितहरुको आवास पुननिर्माणका लागि दश करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिको बिहिबार बेनीमा बसेको बैठकले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा पहिरो पिडितको निजी आवास पुननिर्माणको काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को पुष २६ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार हिमाली जिल्लामा पर्ने म्याग्दीमा पहिरोले पुर्ण क्षति भएका घरका धनीले प्रति परिवार पाँच लाख रुपैयाँका दरले अनुदान पाउने कार्यबिधि बनेको छ ।
पहिरोमा सबै जग्गा गुमाएकाहरुले घडेरी खरिद गर्न प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँका दरले अनुदान पाउने मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्थापना कार्यबिधिमा उल्लेख छ ।
कार्यबिधि अनुसार पहिरो पिडितको निजी आवास पुननिर्माणका लागि बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताउनुभयो । बैठकले म्याग्दीका पाँच वटा गाउँपालिकाले दश प्रतिशत र बेनी नगरपालिकाले पन्ध्र प्रतिशतका दरले पुननिर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
तीस प्रतिशत प्रदेश सरकारले साझेदारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । संघीय सरकारले नगरपालिकामा ५५ र गाउँपालिकामा ६० प्रतिशत लागत ब्यहोर्ने भएको छ । छुटेका पूर्ण क्षति भएकाहरुको हकमा स्थानीय विपद् ब्यवस्थापन समितिले प्राबिधिक समितिको प्रतिवेदनको आधारमा सिफारिस र जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिले अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको छ ।
बर्खा अघिनै निजी आवास पुननिर्माण गरेर पहिरो पिडितलाई सुरक्षित बासको ब्यवस्था गर्ने तयारी भएको प्रजिअ अधिकारीले बताउनुभयो । २०७७ जेठ ३० देखि असोज ३० गतेसम्मको मनसुनजन्य विपद्का कारण म्याग्दीमा २४७ घर पुर्ण क्षति भएका थिए ।
जस मध्य ४० वटा म्याग्देली प्रवासी नेपाली संघ (मोना)ले पुननिर्माण सुरु गरेको छ । मोनाले बनाउने बाहेकका घर पुननिर्माण गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराउन दश करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रजिअ अधिकारीले बताउनुभयो । वाइट
स्थानीय तहसँग अनुदान सम्झौता गर्ने लाभग्राहीले तोकिएको मापदण्ड अनुसारको घर दुई बर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । किस्ताबन्दिमा अनुदान भुक्तानी गर्ने ब्यवस्था छ । कार्यबिधिले आंशिक क्षति र जोखिममा परेका ८२१ घरलाई भने सम्बोधन गरेको छैन् ।
बैठकले बेनी–दरवाङ सडकको दुखुखोलाको मोटरेबल पुल र बेनी–गलेश्वर सडकको जलेश्वर स्थित सडकमा कालीगण्डकीको कटान नियन्त्रणका लागि स्रोत ब्यवस्थापन गरेर तत्कालै काम सुरु गर्न पुर्बाधार बिकास कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, बिद्युत जस्ता पुर्बाधारको पुननिर्माणमा सम्बद्ध कार्यालयले बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोश ब्यक्त गर्नुभयो ।
मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले पहिलो चरणमा छुटेका पहिरो पिडितहरुलाई समेट्नुपर्ने र बेनी–दरवाङ सडक अन्तरगतको सिम देखि तोराखेत खण्डमा नदी कटान नियन्त्रण गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले जोखिमयुक्त बस्तिको भुगर्बबिदको टोलीबाट अध्ययन गर्न ढिलाई भएको बताउनुभयो । सहभागीहरुले मालिका र धवलागिरीको पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अध्ययनमा आएका भुगर्बबिद्ले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रतिवेदन नदिएको बताएका छन् ।
