बेनी । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका गण्डकी प्रदेश कमिटिका अध्यक्ष हितराज पाण्डेले नेकपाको नेतृत्व सच्चिएर देशको राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन अग्रसर बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको खुसीयालीमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले बुधबार बेनीमा आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले बिगतका कमजोरीलाई सच्चाउन र ब्यवहारलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“सर्वच्च अदालतको साहसिक र ऐतिहाँसिक फैसलाले संबिधानको रक्षा र स्वच्छाचारितालाई रोकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो “संसद पुनस्थापना भएपछि राजनीतिकलाई सहि बाटोमा हिडाई बिकास, सुशासन र सम्बृद्धीको बाचा पुरा गर्न जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।”
एकिकृत हुने जिम्मेवारी आएको बताउँदै पाण्डेले नेकपाका कार्यकर्ताको दायीत्व बढेको छ उल्लेख गर्नुभयो । बिनम्र, सक्रिय भएर भ्रममा परेका नेता कार्यकर्तालाई सत्य कुरा बुझाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
बिगतका कमजोरीलाई सुधार र सच्चाएर अघि बढ्नुको बिकल्प नरहेको बताउँदै पाण्डेले आफ्नो समूहले कसैलाई निषेध गर्ने भन्दा पनि सबैलाई समेट्ने नीति लिने स्पष्ट पार्नुभयो । वाइट नेकपा म्याग्दीका अध्यक्ष गोबिन्द पौडेलले प्रतिगमन र असंबैधानिक कदमको बिरुद्ध आवाज उठाउनेहरुलाई धन्यवाद तथा अदालतलाई सम्मान गर्नुभयो ।
कम्युनिष्ट पार्टीको मुल धारलाई एकिकृत र संगठित गर्दै पुनस्थापना भएको संसदको बाँकी कार्यकाललाई जनतासँग गरेका बाचा पुरा गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । नेकपाका जिल्ला सचिव बालकृष्ण सुबेदीले अदालतको जस्तै निर्वाचन आयोगले पनि बिधान, बिगतको नजिर र नियम अनुसार आफ्नो समुहलाई पार्टी र चुनाव चिन्हको बैधता दिने बताउनुभयो ।
सुबेदीले ओली समूहमा लागेका र नखुलेका नेता कार्यकर्ताहरुलाई गल्ति स्विकार गरेर आउनेका लागि ठाउँ खाली भएको तथा नेता मान्न तयार रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय युवा संघका केन्द्रिय सदस्य कृष्णकुमार बिश्वकर्माले सत्ताको अगाडी सत्य र जनताले जितेको भन्दै अब कुनै पनि शाषकले स्वच्छाचारी बन्ने सपना नदेख्न चेतावनी दिनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडीको चोकबाट सुरु भएको ¥याली हुलाकचोक, न्युरोड, क्याम्पसचोक, गणेशटोल, संगमचोक, बालमन्दिर चोक हुदै पुन सोही ठाउँमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले २०७७ पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेर आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्रसमशेर जवराको नेतृत्वमा रहेको संबैधानिक इजलासले संसद बिघटन गर्ने सरकारको निर्णय असंबैधानिक भन्दै खारेज र १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश गर्नुभएको थियो ।
