भन्छन–‘कार्यालयमा ताला लगाउने र ठेकेदारलाई थुन्नुको बिकल्प छैन्’
बेनी, । “हाम्रै नगरपालिकाको कार्यालय अगाडी मंगलाघाट र हाँडेभिर जाने पिच सडक भत्काएर छोडेको डेढ वर्ष भयो, अहिलेसम्म पिच भएको छैन,” बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले मंगलबार बाबियाचौरमा भएको जिल्ला स्तरीय समन्वय बैठकमा भने “पटक पटक ठेकेदार र सम्बन्धित कार्यालयलाई ताकेता गरेपनि सुन्दैनन् । प्रशासन, जिसस, हामी नगरपालिकाको कार्यालय अगाडीको सदरमुकामकै सडक समयमै पिच नहुँदा धुलाम्मे भएको टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्दा चित्त बुझ्दैन् ।”
सघन सहरी बिकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय बागलुङ मार्फत निर्माण ब्यवसायी संघ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जिसीले ठेक्का लिएको मंगलाघाट र हाँडेभिरको सडक अलपत्र हुँदा धुलो, हिलोले आवत जावतमा समस्या हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ ।
अघिपछि नरम शैलीमा प्रस्तुत हुने नगरप्रमुख श्रेष्ठ समन्वय बैठकमा बिकास निर्माणमा हुने गुणस्तरहिन निर्माण सामाग्रीको प्रयोग, नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर बिकास बजेटमा हुने चलखेल र ठूला आयोजनामा भैरहेका ढिलासुस्ति प्रति कडा रुपमा आक्रोश पोखे ।
“बेनी बजार संरक्षणका लागि कालीगण्डकी नदी किनारमा गरिएको तटबन्ध ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ,” उनले भने “संघ सरकारको रुपाताल एकिकृत संरक्षण परियोजनाले कालीपारी जलजला तिर तटबन्ध गरिरहेको छ । म्याग्दीको कटान रोक्न अहिलेसम्म काम सुरुनै गरेको छैन् ।”
एक वर्षअघिनै कालोपत्रे भइसक्नुपर्ने तर अहिलेसम्म करिब पचास प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको मंगला, मालिका र धवलागिरी गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्ति प्रति मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका झनै कडा रुपमा प्रस्तुत भए ।
“यत्रो करोडौको आयोजनामा आठ दश जना मजदुर र दुई चार वटा डोजर नचाएर कहिले सकिन्छ ?,” रोकाले प्र्रश्न गरे “अब ढिलासुस्ति गर्ने आयोजनाको कार्यालयमा गएर हामी ताला लगाउँछौ, प्रहरी प्रशासनले काम नगर्ने ठेकेदार खोजेर थुन्नुको बिकल्प देखिएन् ।”
म्याग्दीको सबैभन्दा दुर्गम र बिकट क्षेत्रमा पर्ने धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले गाउँपालिकाको केन्द्रमा प्रहरी चौकी नहुँदा सुरक्षा चुनौति भएको, दुर्घटना र विपद्को अवस्थामा स्रोत साधन, जनशक्तिको अभावमा समयमै सुरक्षाकर्मी पुग्न नसकेको बताइन् । अध्यक्ष पुनले संघ र प्रदेशका आयोजनाका ठेकेदारले फिल्डमा काम नगर्ने तर जनप्रतिनिधिले सहजिकरण नगरेको भन्दै भ्रम फैलाएको गुनासो गरिन् ।
रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले गत बर्खामा पहिरोले क्षति पुगेका र जोखिममा परेका बस्तिको अध्ययनका लागि भुगर्भबिद्को टोली अझै नआएको बताए । “साउनको पहिलो सातानै सबै पहिरो प्रभावित बस्तीको भूगर्भबिद्को टोलीले अध्ययन गरेर थप जोखिम र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँ पहिचान गर्ने निर्णय गरिएको थियो,” भण्डारीले भने “मालिका र धवलागिरीमा मात्र भूगर्भबिद् आएको सुने । अन्य प्रभावित पालिकालाई प्राबिधिक अध्ययनमा किन बिभेद गरियो ?”
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादर पुनले बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डमा भैरहेको ढिलासुस्ति देखि पोखरेबगर–घार–खिवाङ–चित्रे सडक आयोजनामा गुणस्तरहिन निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएको जनगुनासोको बिषय उठाए । मंगला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले पुर्बाधार बिकास कार्यालय मार्फत सञ्चालित बेनी–दरवाङ सडकको बाबियाचौर खण्डमा काम हुन नसकेको देखि नदी कटान नियन्त्रणमा बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे ।
म्याग्दीका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सुरक्षा अधिकारी सहभागि समन्वयात्मक बैठकमा सुरक्षा, सेवा प्रवाह, बिकास निर्माण र विपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी २० वटा एजेण्डामा छलफल भएको थियो । मंगला गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको बैठकमा सहभागि उपाध्यक्षहरुले न्यायिक समिति र अनुगमन समितिका गतिबिधिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुले निर्बाचन क्षेत्र पुर्बाधार बिकास कार्यक्रमको बजेटको अन्यौलता र राजस्व बाँडफाँडको बजेट बिनियोजन भए अनुसार प्राप्त नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । यसैगरी गत बर्खाको पहिरो, कटान र बाढीले घरबास गुमाएकाको पुनस्थापना, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुननिर्माणका लागि संघ सरकारले कार्यबिधि बनाउन ढिलाई गरेको र घोषणा गरेको बजेट उपलब्ध नगराएको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारले पालिका, संघ र प्रदेशका निकायहरुबीच समन्वय गरि सुरक्षालाई थप ब्यवस्थित, सेवा प्रवाहलाई सहज र बिकास निर्माणलाई तिब्रता दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । “समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय खोज्न बैठकको आयोजना गरिएको हो,” उनले भने “यहाँ उठेका समस्या समाधानका लागि जिल्ला स्तरबाट समन्वय गर्छौ ।”
२० बुदे बाबियाचौर घोषणापत्र जारी गरेको बैठकले अपराध, मदिरा, महिला, बालबालिका, हिंसा, गुण्डागर्दी, चन्दा असुली, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बालबिवाह, लागु औषध उत्पादन, ओसारपसार र प्रयोग नियन्त्रणका लागि सचेतना अभिवृद्धीमा जोड दिदै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी रोकिएका बिकास आयोजनाको समस्या पहिचान गरि निर्माणको वातावरण बनाउन समन्वय र सहजिकरण गर्ने, कार्ययोजना बनाएर बिकास आयोजना सञ्चालन गर्ने, प्रबिधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रबाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
बिपद् ब्यवस्थापन, कोरोना नियन्त्रणका लागि पुर्ब तयारीमा जोड दिने भएको छ । गत बर्खाको पहिरोले क्षति पुगेका आवासको पुननिर्माण अघि बढाउने निर्णय भएको छ । बैठकमा छ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले सुरक्षा, बिकास र सेवा प्रवाहमा भएका प्रयास, उपलब्धि, समस्या र समाधानका उपायका बिषयमा बिचार ब्यक्त गरेका थिए ।
प्रहरीको ग्रामिण बस्तिसम्म नियमित गस्ति र उपस्थिति बढाउन, प्रहरीलाई सवारी साधनको ब्यवस्था तथा भवन निर्माणको आवश्यकता औल्याइएको थियो । सेवा प्रवाहलाई एकरुपमा ल्याउने बिषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा जिसस प्रमुख देबेन्द्र केसीले ठूला बिकास आयोजनालाई गति दिन पालिका, प्रशासन र समन्वय समितिले दबावका साथै सहजिकरण गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । प्रहरी नायव उपरिक्षक किरणजंग कुँवरले सबै पालिकाको केन्द्रमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न दरबन्दि स्विकृत भएर म्याग्दीको मौवाफाँटमा भवन निर्माण सुरु भएको बताए ।
