बेनी ः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरले म्याग्दीमा निर्माण गरेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ प्रभावितलाई क्षतिपुर्ति वितरणमा ढिलाई भएको छ ।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र ५ झिँ को फेदीमा रहेको बाँध देखि तिल्केनीचौर स्थित विद्युतगृह जोड्ने छ किलोमिटर दुई सय ७० मिटर लामो सुरुङ खन्ने क्रममा बिस्फोटक पदार्थको थर्कोले घर भत्किएका र चर्कीएका प्रभावितहरुलाई क्षतिपुर्ति वितरणमा ढिलाई भएको हो ।
घर भत्किएका तथा चर्किएर बस्नै नमिल्ने भएका प्रभावितहरुलाई क्षतिपुर्ति वितरण गर्न बेवास्ता भएको रघुगङ्गा–३ पिप्लेकी मना शाहीले बताउनुभयो । आयोजनाको सर्ज साफ्ट सुरुङ नजिकै रहेको शाहीको दुई तले ढुंगा माटोले बनेको शाहीको घरको पर्खाल भत्किएको र चिरा चिरा परेको छ ।
पिप्लेकी रामकुमारी मल्लले बिस्फोटको कम्पनले घर चर्किएर बस्न छाडेको छ वर्ष पुगेको बताउनुभयो । “अस्थायी रुपमा आवास ब्यवस्थापनका लागि आयोजनाले दिएको रु. एक लाख ७५ हजारले नपुगेर ऋण खोजेर अर्को घर बनाएर बसेको छु,” उहाँले भन्नुभयो “क्षतिपुर्ति दिने विषयमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन् ।”
सर्जसाफ्ट, प्रेसर साफ्ट र अडित नम्बर ३ को सुरुङ वरपर कम्पनका कारण बस्न नमिल्ने भएका करिब ३० घरपरिवारलाई अस्थायी टहरा बनाउनका लागि न्युनतम रु. एक लाख ७५ हजार देखि अधिकतम रु. तीन लाख सम्म वितरण गरेको थियो ।
प्रभावित लेखनाथ शर्माले आयोजना, जिल्ला प्रशासन र गाउँपालिका जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दा प्रभावितहरुले क्षतिपुर्ति पाउन ढिलाई भएको बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, गाउँपालिका र आयोजनाका प्राविधिकहरुको टोलीले स्थलगत निरिक्षणका क्रममा सुरुङ क्षेत्रमा पर्ने तीन सय ५० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण तयार पारेको थियो ।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष खिमबहादुर शाहीले उक्त प्रतिवेदनप्रति अध्ययनमा सहभागी निकायकै जिम्मेवार व्यक्तिहरुले अपनत्व नलिदाँ प्रभावितले क्षतिपुर्ति पाउन ढिलाई भएको बताउनुभयो ।
राहुघाट जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख राजबहादुर बिष्टले प्राबिधिक टोलीको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको बताउदै उनिहरुको सिफारिसका आधारमा नियमसंगत रुपमा क्षतिपुर्ति वितरणको तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।
रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले राहुघाटको सुरुङ प्रभावितहरुलाई क्षतिको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण गरेर क्षतिपुर्ति वितरणका लागि सहजिकरण तथा समन्वय गरिएको बताउनुभयो । सरकारको स्वामित्वमा भएकाले जिल्ला प्रशासन, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले क्षतिपुर्ति वितरणमा भएको ढिलाईका विषयमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ ।
भौतिक संरचना निर्माण सकिएको राहुघाट जलविद्युत आयोजना परिक्षण उत्पादनको तयारीमा छ । भारतीय आयात निर्यात (एक्जीम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारकोे संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपीसी) प्रारुपमा राहुघाट जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरिएको हो ।
कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आईभिआरसिएल सँगको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण अघि बढाइएको थियो । आइभिआरसिएलसँग वि.स. २०६६ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो पटक छनौट भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी)ले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो । यस आयोजनाले वार्षिक रु. चौबिस करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो ।
