म्याग्दी ः गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दी स्थित कालीगण्डकी कोरिडोर केन्द्रित कृषि उत्पादन तथा प्रर्वद्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
नयाँ पर्यटकीय गन्तब्य र ब्यापारिक मार्गको रुपमा विकास भएको चिन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर सडकमा जोडिएका स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा सघाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा कृषि विकास कार्यालय र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत रु. २०÷२० लाख बजेट परिचालन भएको उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा पनि गत बर्ष बराबरनै बजेट प्राप्त भएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई वटै कार्यालयले कृषकहरुबाट प्रस्ताव आव्हान गरेका छन् । कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जिव बाँस्तोलाले लोकमार्ग तथा करिडोर आसपासका क्षेत्रमा तरकारी, माछामासु, अण्डा र दूधको उत्पादन वृद्धिसँगै सहज बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।
“युवाहरुलाई कृषि तथा पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारको कार्यबिधी अनुसार ५० देखि ८० प्रतिशत सम्म कृषि फार्म, समुह तथा सहकारीलाई अनुदान दिन्छौ,” उहाँले भन्नुभयो “कालीगण्डकी कोरिडोर सडकमा समेटिएको बेनी नगरपालिका, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागू भएको छ ।”
कोरिडोर सडक र मुस्ताङका होटल तथा रेष्टुरेष्टका लागि आवश्यक पर्ने कृषि तथा पशुजन्य बस्तुको स्थानीय स्तरमै आपुर्ति गराउने र आयात घटाउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी सुभाष रेग्मीले बताउनुभयो । कार्यक्रम मार्फत कृषितर्फ तरकारी खेतीका लागि पलास्टिक घर, सिचाई पोखरी, खेती विस्तार तथा पशुतर्फ फार्म स्थापना, क्षमता विस्तारमा सहयोग गरिएको छ ।
यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीमा फलफुल, तरकारी, आलु र खाद्यबाली खेती गरेका किसानलाई अनुदान वितरण गर्न आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा रु. तीन करोड भन्दा बढी बजेट पठाएको छ ।
उहाँका अनुसार कार्यालयले फलफुल तथा आलु र खाद्यबालीको उत्पादकत्व वृद्धि, सिँचाइ तथा यान्त्रीकरण विस्तार, फलफूल तथा आलु खेतीको व्यावसायीकरण, रैथाने बाली संरक्षण, प्राङ्गारिक कृषि, जलवायु अनुकूल प्रविधि र कृषि उद्यम विकासलाई जोड दिँदै किसानको आयआर्जन र व्यवसायीकरणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
