सन्तोष गौतम÷
म्याग्दी, ः एक वर्षको अवधीमा म्याग्दीबाट रु. ७३ करोड मूल्य बराबरको आलु र सुन्तला बिक्री भएको छ ।
कृषि विकास कार्यालय म्याग्दीका अनुसार आ.व. २०८२÷०८३ मा रु. ४० करोडको आलु र ३३ करोड ८६ लाख मूल्य बराबरको सुन्तला बिक्री भएको छ । चार हजार पाँच सय १५ मेट्रिक्टन सुन्तला र ३३ हजार एक सय २० मेट्रिक्टन आलुको ब्यापार भएको कार्यालयका प्रमुख बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो ।
“चार सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला र एक हजार आठ सय ४० हेक्टरमा आलु खेती भएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो “सुन्तला प्रति हेक्टर १० दशमलब पाँच र आलु प्रतिहेक्टर १८ मेट्रिक्टनका दरले उत्पादन भएको छ ।” सुन्तलाको सरदर मूल्य प्रतिकिलोग्राम रु. ७५ र आलुको रु. ३० का दरले बिक्री भएको हो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुन्तला उत्पादन समान भएपनि बैशाख र जेठ महिनाको असिनाका कारण भएको क्षतिले रु. २० करोड मूल्य बराबरको आलु उत्पादन घटेको अधिकृत बास्तोलाले बताउनुभयो ।
म्याग्दीको आलु र सुन्तला बेनी, पोखरा, काठमाडौँ र चितवनका बजारमा बिक्री हुन्छ । आव २०८०÷८१ मा एक हजार सात सय ५० हेक्टरमा ३१ हजार चार सय ५० मेट्रिकटन आलु र रु २४ करोड बराबरको तीन हजार ६०० मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । कृषि प्राविधिकले ‘क्रपकटिङ’ विधिबाट फलफूल, तरकारी र खाद्यबाली उत्पादनको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै आएका छन् ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको शिख, खिबाङ, राम्चे, काफलडाँडा नाङ्गी, हिस्तान, पाउद्वार, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको कुइनेमङ्गले, दर्मिजा, चिमखोला, ठाडाखानी, बेनी नगरपालिकाको भकिम्लीलगायत ठाउँमा आलु उत्पादन हुन्छ ।
राखु, मरेक, सुर्केमेला, बरङ्जा, भेँडाबारी, अर्मन, रुन्मा, बिम, ओखरबोट, ताकम, घतान, पिप्ले, भगवती, बेग, दोवा, दोसल्ले, घार, भुरुङ तातोपानी, दाना र नारच्याङमा दुई सय भन्दा बढी सुन्तला बगैँचा छन् । सवारीसाधनको पहुँच पुगेपछि गाउँगाउँमा उत्पादन भएको आलु र सुन्तलाले बजार पाउन थालेको हो ।
खायन आलु र सुन्तला बगैचा विस्तार तथा सुदृढीकरण
कृषि विकास कार्यालय, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र स्थानीय तहहरुले म्याग्दीमा आलु र सुन्तलाखेती विस्तार तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रममा जोड दिएका छन् ।
गत आवमा तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रमा रु. नौ करोड ३९ लाख ८३ हजार बजेट बिनियोजन गरेकामा ७२ दशमलब ८३ प्रतिशत अथवा रु. छ करोड ७८ लाख ६७ हजार खर्च गरेका जनाएका छन् ।
कृषि विकास कार्यालयले खायन आलु प्रर्वद्धन कार्यक्रम मार्फत गत आर्थिक वर्षमा करिब आठ सय घरपरिवार किसानलाई सात सय रोपनी क्षेत्रफलमा आलु लगाउन रु. ३९ लाख ७० हजार अनुदान उपलब्ध गराएकोमा छ सय ६५ मेट्रिक्टन उत्पादन भएको छ ।
सुन्तलाजात फलफुल बगैचा सुदृढीकरण कार्यक्रम मार्फत कार्यालयको रु. १९ लाख २९ हजार सहयोगमा ३२ वटा कृषि फार्मले पाँच सय ९९ रोपनी क्षेत्रफलको सुन्तला बगैचामा मलखाद, सिचाई, औजार तथा यान्त्रिकरण गरेका छन् ।
आगामी वर्ष फलफुल बगैचा सुदृढीकरण तथा विस्तार कार्यक्रमलाई रु. ४२ लाख र खायन आलु प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई रु. ३३ लाख बजेट बिनियोजन भएको कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पुनले बताउनुभयो ।
बजेटमा उतारचढाव
कृषि विकास कार्यालय म्याग्दीको बजेटमा उतारचढाव हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा रु. पाँच करोड १९ लाख ४६ हजार रहेको बजेट २०७९÷८० मा रु. पाँच करोड ४७ लाख ७६ हजार पुगेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा रु. सात करोड दुई लाख १४ हजार पुगेको बजेट २०८१÷८२ मा घटेर रु. चार करोड ८१ लाख ८७ हजार र २०८२÷८३ मा रु. चार करोड २४ लाख ६५ हजारमा झरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा भने बजेट बढेर रु. चार करोड ७८ लाख ४८ हजार पुगेको बिहिबार बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख बास्तोलाले जानकारी गराउनुभयो ।
यस वर्ष प्राथमिकताप्राप्त कृषि बाली तथा वस्तुमा नयाँ ब्लक विकास कार्यक्रम स्थापनाका लागि रु. २५ लाख र प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु. १५ लाख लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।
जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि प्रवद्र्धनका लागि रु. १० लाख, ग्रामीण कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि रु. पाँच लाख र प्राङ्गारिक मल वितरणका लागि रु. १० लाख बजेट राखिएको छ । कृषि उद्यम विकासका लागि रु. पाँच लाख तथा निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवद्र्धनका लागि रु. १५ लाख विनियोजन भएको छ ।
किसानका समस्या ः बाँदर र सिचाई
कार्यक्रममा सहभागि हुन विभिन्न ठाउँबाट आएका किसानहरुले कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन, बाँदरको समस्या, पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको अभाव, गुणस्तरीय बीउ–विजनको कमी र जनशक्ति अभावको समस्या औल्याएका छन् ।
यी समस्या समाधानका लागि बीउ–विजन उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, युवालक्षित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, बजारको सुनिश्चितता र सिँचाइमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धवलागिरी गाउँपालिका–७ का किसान तोरण थापाले बताउनुभयो ।
सांसदको ध्यानाकर्षण र मन्त्रीको प्रतिवद्धता
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जाली (सुविन)ले मझौला र साना किसानहरुसम्म पुग्ने गरि प्रदेश सरकारले कृषि कार्यक्रमका कार्यबिधीलाई संसोधन गर्न मन्त्री भिमबहादुर कार्कीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
म्याग्दीमा कृषि उपजको बजारीकरण गर्नलाई पनि सहज होस भनेर ग्रामिण सडकहरु स्तरोन्नति योजनाहरुलाई पछिल्ला केही वर्षयता प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । मन्त्री कार्कीले गण्डकीमा यहाँ भएका जनशक्तिलाई पु¥याएर पनि पर्यटकहरुका लागि समेत स्वच्छ, गुणस्तरीय कृषि उपज उपभोगको वातावरण बनाउन जोड दिइएको बताउनुभयो ।
विगतमा सञ्चालन भएको चैते धान र खायन आलुको कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले यस वर्षपनि पुराना सहित नयाँ ‘रिटर्न टु होम’ लगायत कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रि कार्कीले कृषि बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बिमा कम्पनीहरुसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो ।
