बेनी, । गण्डकी प्रदेश सरकार अन्र्तगतको कृषि विकास कार्यालय म्याग्दीले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्राप्त भएको रु. चार करोड ७८ लाख ४८ हजारको बजेट बिहिबार सार्वजनिक गरेको छ
कृषि, भूमी ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भिमबहादुर कार्की, प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जाली (सुविन), हरि भण्डारी लगायत स्थानीय तहका कृषि प्राबिधिक र कृषक प्रतिनिधीहरुको उपस्थितिमा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुदै बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जिव बास्तोलाले प्रदेश अनुदानतर्फ रु. चार करोड ३८ लाख ३५ हजार, कृषि विभागको संघीय सशर्ततर्फ रु. १५ लाख र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगत रु. २५ लाख १३ हजार बजेट प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यलयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा किसान, कृषि सहकारी र समूहले ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने ब्यवस्था रहेको छ ।
फलफूल र आलुमा जोड
फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि रु. ४२ लाख बजेट राखिएको छ । यस्तै समुदायस्तरमा प्रशोधन तथा खायन आलु उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु. ३३ लाख, व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि रु. २४ लाख र लोकमार्ग तथा कोरिडोर केन्द्रित कृषि उत्पादन तथा प्रवद्र्धनका लागि रु. २० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
खाद्यान्नबाली उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि रु. ११ लाख, फलफूल नर्सरी स्थापना तथा सञ्चालनका लागि रु. पाँच लाख र आत्मनिर्भरताका लागि बीउ उत्पादन प्रवद्र्धनमा रु. तीन लाख छुट्याइएको छ ।
कृषि प्रसार, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार, समुदाय लक्षित खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, जलवायुमैत्री प्रविधी प्रर्वद्धन र कृषि उद्यम प्रर्वद्धन शिर्षकमा विभिन्न ३७ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले रु. २७ लाख छ हजार पाँच सय बिनियोजन गरेको छ ।
संघीय सशर्ततर्फ जिल्लाका प्राथमिकताप्राप्त कृषि बाली तथा वस्तुमा नयाँ ब्लक विकास कार्यक्रम स्थापनाका लागि रु. २५ लाख र प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु. १५ लाख लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
रैथाने बाली र पोषण सुरक्षा कार्यक्रम
समुदाय लक्षित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत रैथाने तथा स्थानीय बालीका परिकार विविधीकरण सम्बन्धी तालिम, रैथाने तथा स्थानीय बाली विकास र ग्रामीण पोषण सुरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । यसका लागि क्रमशः रु. ७ लाख ५० हजार र रु. १५÷१५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि प्रवद्र्धनका लागि रु. १० करोड, ग्रामीण कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि रु. पाँच लाख र प्राङ्गारिक मल वितरणका लागि रु. १० लाख बजेट राखिएको छ । कृषि उद्यम विकासका लागि रु. पाँच लाख तथा निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवद्र्धनका लागि रु. १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
किसानलाई प्राविधिक सेवा र यान्त्रीकरण
कृषि प्रसार कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि मेशिनरी तथा यान्त्रीकरण मर्मतसम्बन्धी कृषकस्तरीय तालिम, विषादी सचेतना, कृषि बीमा तथा रासायनिक मल प्रयोगसम्बन्धी अन्तरक्रिया, उन्नत कृषि प्रविधि प्रदर्शन, विद्यालय कृषि शिक्षा, प्रयोगशाला सेवा, कृषि अध्ययन तथा सर्वेक्षण र स्थानीय तहमा कृषि शिविर सञ्चालन गरिने भएको छ ।
यस्तै आइपिएम कृषक पाठशाला, उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कार, प्राविधिक समूहको अनुगमन, कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण तथा सार्वजनिक सुनुवाइका कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुनेछन् ।
खायन तथा प्रशोधनयोग्य आलु प्रवद्र्धन कार्यक्रम
कार्यालयको विवरणअनुसार विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएको समुदायस्तरको खायन तथा प्रशोधनयोग्य आलु प्रवद्र्धन कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि सुरु भएको कार्यक्रमअन्तर्गत अघिल्लो वर्ष एक हजार ८ सय रोपनीमा आलु खेती गरिएको थियो । सो क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर करिब १८.५ मेट्रिक टन उत्पादकत्वका साथ १ हजार ६ सय ६५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको र ९ सय ६३ जना लाभान्वित भएका थिए ।
चालु कार्यक्रमअन्तर्गत सात सय रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेती सञ्चालन हुँदा करिब आठ सय घरधुरी लाभान्वित भएको र करिब ६छ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कार्यालयले जनाएको । उत्पादकत्व र सिँचित क्षेत्रफल बढे पनि प्राङ्गारिक मल व्यवस्थापनमा थप सुधार आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सुन्तला बगैँचा विस्तार
सुन्तला बगैँचा सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम पनि विगत वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा एक सय रोपनी सुन्तला बगैँचा सुदृढीकरण गरिएकोमा पछिल्लो कार्यक्रममा पाँच सय रोपनी क्षेत्रफलमा आवश्यक मल, बीउ, सिँचाइ र यान्त्रिकीकरण सहयोग पु¥याइएको छ ।
कार्यक्रमबाट लाभान्वित किसानको संख्या १७ बाट बढेर ८२ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । धेरै क्षेत्रफल समेटिनुका साथै सिँचाइ र यान्त्रिकीकरणको प्रयोग विस्तार भएको भए पनि प्रति इकाइ बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
गत वर्ष ११० मिनिटिलर र ३३ किलोमिटर पाइप वितरण
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा विभिन्न कार्यक्रममार्फत कृषि यान्त्रीकरण र सिँचाइ पूर्वाधारमा उल्लेख्य सहयोग गरिएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । सो वर्ष एक सय १० वटा मिनी पावर टिलर, ३२ वटा कुटानी–पिसानी मिल, ४५ वटा स्पेयर, चार वटा ब्रस कटर वितरण गरिएको थियो ।
यस्तै किसानलाई ३३ हजार मिटर सिँचाइ पाइप, ३९ वटा हिलट्याङ्क वितरण, ३ सय ८० मिटर कुलो निर्माण तथा ५ सय १५ घनमिटर क्षमताका सिँचाइ पोखरी निर्माण गरिएको थियो ।
१६ सय ८८ कृषक लाभान्वित
विभिन्न कृषि कार्यक्रमबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा महिला आठ सय ११ र पुरुष आठ सय ७७ गरी एक हजार छ सय ८८ जना कृषक लाभान्वित भएका थिए । लाभान्वितमध्ये दलित चार सय ६५, जनजाति पाँच सय ९९ र अन्य समुदायका ६ सय २४ जना रहेको कार्यालयको विवरण छ ।
समुदायस्तरको खायन आलु प्रवद्र्धन कार्यक्रममा मात्रै छ सय ६८ जना, रैथाने तथा स्थानीय बाली विकास कार्यक्रममा एक सय ८१ जना र ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रममा एक सय ९३ जना लाभान्वित भएका थिए ।
७३ करोडको आलु र सुन्तलाको कारोबार
कृषि विकास कार्यालयका अनुसार म्याग्दीमा गत आर्थिक वर्षमा ७३ करोड भन्दा बढी मूल्य बराबरको सुन्तला र आलुको कारोबार भएको छ ।
गत वर्ष रु. ३३ करोड ८६ लाख मूल्य बराबरको चार हजार पाँच सय १५ मेट्रिक्टन सुन्तला र रु. ४० करोड मूल्य बराबरको ३३ हजार एक सय २० मेट्रिक्टन आलुको ब्यापार भएको बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत बास्तोलाले बताउनुभयो ।
म्याग्दीमा चार सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला र एक हजार आठ सय ४० हेक्टरमा आलु खेती हुने गरेको छ । सुन्तलाको सरदर मूल्य प्रतिकिलोग्राम रु. ७५ र आलुको रु. ३० रहेको छ । सुन्तला प्रति हेक्टर १० दशमलब पाँच र आलु प्रतिहेक्टर १८ मेट्रिक्टनका दरले उत्पादकत्व रहेको छ । सुन्तला र आलु म्याग्दीको प्रमुख नगदेबालीको रुपमा विकास भएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा छ करोड ७८ लाख खर्च
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा म्याग्दीका स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यालय मार्फत कृषि क्षेत्रमा रु. छ करोड ७८ लाख ६७ हजार खर्च भएको छ । तीनै तहका सरकारले रु. नौ करोड ३९ लाख ८३ हजार बजेट बिनियोजन गरेकामा ७२ दशमलब ८३ प्रतिशत खर्च भएको कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बास्तोलाले बताउनुभयो ।
३७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो
म्याग्दीमा कुल ३० हजार ८ सय ५६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा १९ हजार चार सय १९ हेक्टर अर्थात् ६३ प्रतिशतमा मात्र खेती भइरहेको छ । खेतीयोग्य जमिनमध्ये ११ हजार तीन सय ५४ हेक्टर अर्थात् ३७ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
खेती गरिएको जमिनमध्ये छ हजार १३ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । त्यसमध्ये एक हजार छ सय ८० हेक्टरमा बाह्रै महिना र चार हजार तीन सय ३३ हेक्टरमा मौसमी सिँचाइ हुने गरेको छ । अझै १३ हजार चार सय ८५ हेक्टर अर्थात् खेती गरिएको जमिनको ६९.१६ प्रतिशत क्षेत्र असिँचित रहेको छ ।
खाद्यान्न, तरकारी र आलुमा बचत
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा खाद्यान्न बालीको उपलब्धता २५ हजार ४ सय ५० मेट्रिक टन रहेकोमा जिल्लालाई आवश्यक परिमाण २१ हजार ४ मेट्रिक टन रहेको थियो । यसबाट ४ हजार ४ सय ४६ मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत भएको देखिन्छ ।
तर दलहन र तेलहनमा भने जिल्ला परनिर्भर रहेको छ । दलहनमा २ हजार ५ सय २३ मेट्रिक टन र तेलहनमा १ हजार ४ सय ६२ मेट्रिक टन अपुग देखिएको छ । तरकारीमा ४ हजार ४५ मेट्रिक टन, आलुमा २२ हजार ३ सय ६२ मेट्रिक टन र फलफूलमा १ हजार ७ सय २७ मेट्रिक टन बचत रहेको तथ्याङ्क छ ।
बाँदर र सिचाई किसानका
कार्यक्रममा सहभागि हुन विभिन्न ठाउँबाट आएका किसानहरुले कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन, बाँदरको समस्या, पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको अभाव, गुणस्तरीय बीउ–विजनको कमी र युवा जनशक्तिको अभावको समस्या औल्याएका छन् ।
यी समस्या समाधानका लागि बीउ–विजन उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, युवालक्षित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, बजारको सुनिश्चितता र सिँचाइमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव किसानहरुले जनाएका छन् ।
कार्यालयस्तरमा भने जीर्ण भौतिक संरचना, प्राविधिक जनशक्तिको कमी तथा विभिन्न कार्यक्रममा दोहोरोपना मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ । कार्यालय भवनको मर्मतसम्भारका लागि पर्याप्त बजेट, आवश्यकता र विशिष्टताका आधारमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम र कार्यक्षेत्रको स्पष्ट बाँडफाँड गर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुख बास्तोलाले बताउनुभयो ।
पछिल्ला वर्षमा बजेट घटबढ
कृषि विकास कार्यालय म्याग्दीको बजेट विगतका वर्षमा उतारचढाव हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा रु. पाँच करोड १९ लाख ४६ हजार रहेको बजेट २०७९÷८० मा रु. पाँच करोड ४७ लाख ७६ हजार पुगेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा रु. सात करोड दुई लाख १४ हजार पुगेको बजेट २०८१÷८२ मा घटेर रु. चार करोड ८१ लाख ८७ हजार र २०८२÷८३ मा रु. चार करोड २४ लाख ६५ हजारमा झरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा भने बजेट बढेर रु. ४ करोड ७८ लाख ४८ हजार पुगेको कार्यालयको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ ।
कार्यालयले चालु वर्षका कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सिँचाइ तथा यान्त्रीकरण विस्तार, फलफूल तथा आलु खेतीको व्यावसायीकरण, रैथाने बाली संरक्षण, प्राङ्गारिक कृषि, जलवायु अनुकूल प्रविधि र कृषि उद्यम विकासलाई जोड दिँदै किसानको आयआर्जन र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिएको बागबानि विकास अधिकृत प्रकाश पुनले बताउनुभयो ।
सांसदको ध्यानाकर्षण र मन्त्रीको प्रतिवद्धता
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जाली (सुविन)ले मझौला र साना किसानहरुसम्म पुग्ने गरि प्रदेश सरकारले कृषि कार्यक्रमका कार्यबिधीलाई संसोधन गर्न मन्त्री भिमबहादुर कार्कीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
म्याग्दीमा कृषि उपजको बजारीकरण गर्नलाई पनि सहज होस भनेर ग्रामिण सडकहरु स्तरोन्नति योजनाहरुलाई पछिल्ला केही वर्षयता प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । कृषकहरुले सम्भावनाका आधारमा तरकारी र फलफुल खेती गरेर गाउँबाट फर्कने गाडी भरेर पठाउने वातावरण बनाउन अग्रसर बन्न किसानहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कृषि, भेटेरीरी र सिचाई कार्यालय तथा स्थानीय तहहरुबीच समन्वयको आवश्यकता औल्याउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका कृषि, भूमि ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भिमबहादुर कार्कीले गण्डकीमा यहाँ भएका जनशक्तिलाई पु¥याएर पनि पर्यटकहरुका लागि समेत स्वच्छ, गुणस्तरीय कृषि उपज उपभोगको वातावरण बनाउन जोड दिइएको बताउनुभयो ।
विगतमा सञ्चालन भएको चैते धान र खायन आलुको कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले यस वर्षपनि पुराना सहित नयाँ रिटर्न टु होम लगायत कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिनुभयो । आम नागरिकको माग भौतिक पूर्वाधारका योजना धेरै माग हुने भएकाले कृषि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको जम्म छ प्रतिशत मात्रै बजेट बिनियोजन हुने गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्रि कार्कीले कृषि बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बिमा कम्पनीहरुसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो ।
