मौवाफाँट, म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा बुधबारदेखि करदाता सेवा सुरु भएको छ ।
मौवाफाँटमा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालयले स्थायी लेखा नम्बर जारी, ब्यवसायलाई आयकरमा दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर दर्तासँग सम्बन्धित संसोधन र दर्ता खारेजी भएका ब्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बरलाई व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरमा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धी सेवा शुरु गरेको हो ।
यसअघि यी सेवा लिनका लागि म्याग्दीका सेवाग्राहीहरु आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङ जाने गरेका थिए । करदाता सम्बन्धी सेवाका लागि बागलुङ जान, आउन लाग्ने समय र खर्चको बचत भई सर्वसाधारणलाई सहज भएको रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष भण्डारी र आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङका प्रमुख कर अधिकृत कपिल सिलवालले सेवाग्राहीलाई व्यसायिक र व्यक्तिगत लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरेर सेवा शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
पहिलो पटक अनु अश्विनी कृषि तथा पशुपंक्षी फार्मका सञ्चालक रघुगंगा गाउँपालिका–३ मौवाफाँटकी भदेवी तिलिजालाई व्यवसायिक र माधव भण्डारीलाई व्यक्तिगत लेखा नम्बर प्रदान गरिएको थियो ।
सङ्घीय सरकारले २०८३ कात्तिक १७ गते स्थानीय तहबाट करदाता सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । मौवाफाँटका ब्यवसायी रमेश शर्माले गाउँपालिकाबाटै करदाता सम्बन्धी सेवा उपलब्ध भएपछि भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रका ब्यवसायी, उद्यमीहरुलाई सहज भएको बताउनुभयो ।
“रु. एक हजार कर तिर्नका लागि रु. दुई देखि तीन हजार खर्चेर बागलुङ जान, आउन हुने दुर्गम कुइनेमंगले, पाखापानी जस्ता बस्ति भएका रघुगंगाका बासिन्दाहरुलाई करदाता सेवाले समयको बचत र खर्च घटाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “सेवाको निरन्तरता आवश्यक छ ।”
सेवाले प्रशासनीक सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने र यस कार्यक्रमले कर प्रशासनको कामलाई विकेन्द्रित गर्दै स्थानीय तहलाई थप मजबुद बनाउन सहयोग पुग्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङका प्रमुख कर अधिकृत सिलवालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कर कार्यालय बागलुङको कार्यक्षेत्र भएका जिल्लाहरु बागलुङ, पर्वत, मुस्ताङ र म्याग्दीका स्थानीय तहहरू मध्य म्याग्दीको रघुगंगा र बेनी नगरपालिका सहित छ वटा स्थानीय तहहरुले करदाता सेवा सञ्चालन गरेका छन् ।
गाउँपालिकाका मौजुदा कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गरी आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन गरेर करदाता सेवा सञ्चालन गरिएको रघुगंगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलराज पौडेलले बताउनुभयो ।
करदातालाई सहजता हुने, कर भुक्तानीको लागत र समय घट्ने, स्थानीय सरकारको ‘आयस्रोत’ सक्षमता करको आधारमा वृद्धि हुने, सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाई छ ।
