बेनी, ः म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडकको मुख्य चुनौती बनेको फापरखेत पहिरोको विकल्पमा मोटरेबल पुल निर्माण हुने भएको छ ।
फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा मङ्गला गाउँपालिका–३ पखेर र २ सिमलचौर जोड्ने म्याग्दी नदीमाथी मोटरेबल पुल बनाउन चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा रु. दुई करोड बजेट बिनियोजन गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रक्रिया थालेको हो ।
पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो
पुल निर्माण स्थलको शनिबार निरीक्षण गरेका प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात ब्यवस्थामन्त्री गोविन्द बहादुर नेपालीले पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीले तयार पार्ने लागत अनुमान अनुसारको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरि बहुबर्षीय आयोजनाका रुपमा छनौट गरिने बताउनुभयो ।
“पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई पुलको सर्वेक्षण, लागत अनुमान र नक्साङ्कन गर्न निर्देशन तथा मंगला गाउँपालिकालाई पहुँचमार्गको जति सक्दो छिटो सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “सर्वेक्षण र लागत अनुमानको आधारमा बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेर भदौ महिनाभित्रै बहुबर्षीय ठेक्का आव्हान गर्ने प्रयासमा छौ ।”
गत वर्ष सङ्घीय सरकारले बेलिब्रिज उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारले जडान गर्ने र पहुँचमार्ग बनाउने समझदारी जेनजी आन्दोलनपछि भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको रु. एक करोड बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन् ।
‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ विधिबाट पक्की पुल निर्माण
पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख डा. महेन्द्र बानिया ।
सवारी साधनको अत्याधिक चाप हुने बेनी–दरवाङ सडकमा बेलिब्रिज बनाउँदा जोखिम हुने प्राबिधिक प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सरकारले रु. सात करोड ५० लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेपनि ठेक्का आव्हान नभएको र ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ बिधीबाट पक्की मोटरेबल पुल बनाउने तयारी गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख डा. महेन्द्र बानियाले बताउनुभयो ।
एउटै कम्पनी वा ठेकेदारले डिजाइन (नक्सा, प्राविधिक विवरण) तयार र निर्माण गर्ने परियोजना कार्यान्वयन गर्ने ठेक्का प्रणालीलाई डिजाइन एण्ड बिल्ड भन्ने गरिन्छ ।
वर्षौंदेखि फापरखेत पहिरोले आवागमन प्रभावित
बेनी नगरपालिका–४ र मङ्गला गाउँपालिका–२ को सिमानामा पर्ने फापरखेतमा सडकमुनि म्याग्दी नदी छ भने माथितिर ठूलो पहिरो छ । विसं २०६० अघि मार्ग खुलेको सडक निर्माण भएदेखिकै हरेक बर्खायाममा वर्षा हुनेबित्तिकै पहिरो खस्ने र २४ किलोमिटर दूरीको बेनी–दरवाङ सडकमा सीधा यातायात सेवा बन्द हुने गरेको छ । दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ ।
माथिबाट पहिरो खसिरहने र साँघुरो उक्त ठाउँको सडकबाट पछिल्लो दुई महिनामा दुई वटा मालवाहक ट्रक म्याग्दी नदीमा खसेर दुर्घटना भएको छ । मङ्गला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकालाई बेनी बजारसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्छन् ।
बेलिब्रिजको प्रयास असफल, अब दीर्घकालीन समाधानको तयारी
म्याग्दी १(ख) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जाली (सुविन)ले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको समयमा वि.स. २०८० र त्यसपछि म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधीसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा (खम्बिर) उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई राज्यमन्त्री भएको समयमा संघीय सरकारबाट बेलिब्रिज ल्याएर फापरखेत पहिरोको विकल्पमा जडान गर्न पहल गरेपनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण सफल हुन सकेको थिएन् ।
पहिरोले स्थानीयदेखि विकास आयोजनासम्म प्रभावित
घुमाउने भनेर चिनिने फापरखेत पहिरोले स्थानीयवासीलाई आवतजावत, बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन, दूध, तरकारी, फलफूल बजार लैजान, दैनिक उपभोग्य र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न समस्या भएको छ । साँघुरो सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधनमाथि पहिरो खसेर चोटपटक लाग्ने, सवारीसाधनमा क्षति पुग्ने गरेको छ । जुनसुकै बेला पहिरो खस्ने खतरा भएकाले यात्रा गर्न जोखिम छ ।
पहिरोले स्थानीयदेखि विकास आयोजनासम्म प्रभावित
म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन पाँच वटा जलविद्युत् आयोजना र डाडाखेत राहुघाट सवस्टेशन तथा प्रसारण लाइन, सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायत विकास आयोजनाहरूमा पनि पहिरोका कारण असर परेको छ ।
तत्कालीन जिविसले सडकमुनि पक्की पर्खाल निर्माण गरेर म्याग्दी नदीको कटान रोकथाम गरे पनि सडकमाथिको पहिरो नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास असफल र लगानी खेर गएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले सडकमा खसेको पहिरो पन्छाउने र यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छ ।
पहिरो नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारको पनि पहल
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा फापरखेत पहिरो नियन्त्रणका लागि रु. चार करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । यही साउन २ गते पहिरो निरीक्षणमा आएका म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधीसभा सदस्य समेत रहेका विज्ञान, प्रबिधी तथा नवप्रर्वतन मन्त्री महाविर पुनले एक वर्षभित्र फापरखेतको पहिरो नियन्त्रण गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
