बाबियाचौरः म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले पछिल्लो चार वर्षयता प्रोत्साहन र फिल्डभत्ताको नाममा लिने गरेको सुविधा बिवादमा परेको छ ।
मंगला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि ‘कर्मचारी प्रोत्साहन तथा फिल्ड भत्तासम्बन्धी कार्यबिधी–२०७९’ अनुसार कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शिर्षकमा बिनियोजन भएको बजेटबाट मासिक रुपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रु. १५ हजार, प्रशासन, योजना तथा अनुगमन, लेखा, आन्तरिक लेखापरिक्षण शाखा प्रमुखलाई रु. १३ हजार, सहलेखापाललाई रु. ११ हजार सुविधा दिएको हो ।
उक्त कार्यबिधीभित्रनै रहेर फिल्ड भत्ता शिर्षकको बजेटबाट मासिक रुपमा पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा प्रमुखलाई रु. १३ हजार र इन्जिनियरिङ सेवाका अन्य कर्मचारीहरुलाई प्रति महिना रु. ११ हजार उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
आन्तरिक आम्दानी न्युन भएको स्थानीय तहले कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त रुपमा अनावश्यक ब्ययभार सिर्जना गरेको मंगला गाउँपालिका–५ अर्मनका प्रतिक सुवेदीले बताउनुभयो । “राज्यले दिएको भन्दा अतिरिक्त सुविधा लिनु पदीय दुरुपयोग र नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो,” उहाँले भन्नुभयो “कर्मचारीहरुले फिल्ड र प्रोत्साहन भत्ताको नाममा राज्यकोषबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो ।”
सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गरेर कर्मचारी प्रोत्साहन तथा फिल्ड भत्ता वापत कार्यबिधी लागु भएपछि गाउँपालिकाबाट भएको खर्चको विवरण लिखित रुपमा माग गरेपनि प्राप्त नभएको गुनासो सुवेदीले गर्नुभयो । पछिल्लो तीन वटा आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले फिल्डभत्ता शिर्षकमा वार्षिक रु. १० लाखका दरले बजेट बिनियोजन गरेको वार्षिक योजना पुस्तिकामा उल्लेख छ ।
कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शिर्षकमा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा रु. पाँच लाख, २०८१÷०८२ मा रु. १५ लाख र २०८०÷०८१ मा रु. चार लाख ५० हजार बिनियोजन भएको छ । बिनियोजित रकम स्थानीय, महंगी र बैठकभत्ता बाहेकको हो । फिल्डभत्ता र कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यबिधीको विषयमा उठेका प्रश्नका विषयमा गाउँपालिकाले शनिबार बाबियाचौर स्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले न्युन कर्मचारीहरु भएको अवस्थामा उनिहरुलाई दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारी र कार्यालय बाहेकको अतिरिक्त समयमा काममा लगाउनका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले दोहोरो नपर्ने गरी कार्यबिधी बनाएर प्रोत्साहन र फिल्ड भत्ता दिने ब्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
“गाउँपालिका, विषयगत शाखा र वडा कार्यालयको सेवाप्रवाहलाई सहज, छिटो छरिटो र विकास निर्माणका कामलाई गुणस्तरीय तथा दिगो बनाउने उद्देश्यले कर्मचारीहरुलाई परिचालन गर्न सहज होस भनेर प्रोत्साहन तथा पुरस्कार र फिल्ड भत्ताको ब्यवस्था गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो “पछिल्लो समय दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरुको पदपुर्ति हुदै जाँदा उक्त शिर्षकमा हुने खर्च पनि घटेको छ ।” कर्मचारीहरुले अन्य शिर्षकमा लिने भत्ताको तुलनामा कार्यबिधी बनाएर दिएको सुविधा मितब्ययी भएको र सेवाप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव परेको अध्यक्ष रोकाले दावी गर्नुभयो ।
कार्यपालिकाका प्रवक्ता एकजित रोकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको आधारमा गाउँपालिकाले कार्यबिधी बनाएको बताउनुभयो । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, सार्वजनिक खर्चको ब्यवस्थापनलाई मितब्ययी र मितब्ययी बनाउने कार्यबिधीको उद्देश्य रहेको रोकाको दावी छ ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेमा अधिकारीले सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नहरुको बारेमा नागरिकलाई प्रष्ट पार्नका लागि उत्तरदायि भएर पत्रकार सम्मेलन गरिएको बताउदै कर्मचारीले विवरण नदिएको र बिदामा बसेकाले खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेको बताउनुभयो । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा फिल्डभत्ता र प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शिर्षकमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने उपाध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो ।
