बेनी, । म्याग्दीमा स्थानीय तह र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेरका लागि बहस शुरु भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार ५ गते गरेको परिपत्रको आधारमा जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीले जनप्रतिनिधी तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल थालेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले पहिलो चरणमा मंगलबार भएको छलफलको आधारमा बस्ति तहमै सुझाव संकलन गरिने बताउनुभयो ।
“स्थानीय तहहरुलाई पालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेरको विषयमा वडा तथा बस्ति स्तरमा छलफल गराएर सुझाव संकलन गरि सभा मार्फत सिफारिस गर्न भनेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “स्थानीय तहबाट आउने सुझाव र सिफारिसलाई हामीले संघीय सरकारलाई पठाउने हो ।”
छलफलमा संविधानसभा सदस्य गोविन्द पौडेल, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जाली (सुविन), हरिबहादुर भण्डारी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सभापति युवराज रोका, नेपाली काँग्रेसका सचिव भरत रकाल, एमालेका जिल्ला अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदी, राप्रपाका बिरबहादुर थापा क्षेत्री, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, अन्नपूर्णका अध्यक्ष भारतकुमार पुन, मालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा, मंगलाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
विगतमा स्थानीय तहको पुनसंरचनाका क्रममा भएको त्रुटी सच्चाउनका लागि मिलेको अवसरको सदुपयोग गर्न वस्ति तथा टोल, वडा र पालिका स्तरमा छलफल गरि त्यहाँबाट आउने सुझाव, भावनालाई सम्बोधन गर्न सहिजकरण गर्नुपर्ने सहभागीको भनाई थियो । प्रशासनिक सुगमता, भौगोलिक रुपमा निकट र सेवा सुविधामा सहज हुने गरेर पालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने उहाँहरुले सुझाव दिनुभयो ।
छलफलमा रघुगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ साविक पिप्ले गाविसलाई विभाजन गरेर दुई वटा बनाउन गाउँसभाले गरेको निर्णय प्राप्त भएको जानकारी गराइएको थियो । यसैगरी मंगला गाउँपालिका १ पूर्णगाउँका बासिन्दाहरुको माग अनुसार छुट्टै वडा बनाउन पनि गाउँसभाले निर्णय गरेको छ । धवलागिरी गाउँपालिका ७ धारापानी, अन्नपूर्ण गाउँपालिका ५ पाउद्धार, वडा नम्बर ६ घोडेपानी, चित्रे, खिवाङले छुट्टै वडा बनाउन बस्ति तहबाट माग गरेका छन् ।
धवलागिरी गाउँपालिकाको ५ मल्कवांग र ६ मराङका बासिन्दाहरुले प्रशासनिक सुगमताका लागि मालिका गाउँपालिकामा समावेश हुन खोजेका छन् । हाल रघुगंगा गाउँपालिकाको ८ नम्बर वडामा पर्ने कुइनेखानी गाउँका बासिन्दालाई वडागत सेवा लिन धवलागिरीको मल्कवांगमा समावेश गर्दा सहज हुने छलफल चलेको छ ।
धवलागिरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ मा पर्ने साविक मुदी गाविसको खिवाङ, बगर, नाउरा, सिम्कोश, चेचुङ, बाँसबोट र छहरीलाई छुट्टै वडा बनाउनुपर्ने आवाज स्थानीय स्तरमा उठेको छ ।
कुनै पनि स्थानीय तह वा वडाको सिमाना र संख्या परिवर्तन गर्न वा दुईवटा पालिका गाभ्न मुख्यतया चारवटा चरणहरू पार गर्नुपर्नेछ । जिल्लास्तरमा जिसस प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन भएको अध्ययन समितिले सिमाना वा संख्या हेरफेर गर्न आवश्यक छ वा छैन भनेर अध्ययन थालेको छ । समितिले स्थानीय तहहरुलाई एक महिनाभित्र सुझाव र निर्णय गर्न पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।
समितिले अध्ययन प्रतिवेदन दिइसकेपछि, सिमाना वा सङ्ख्या हेरफेर गर्ने प्रस्तावलाई सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा लगिनेछ । उक्त प्रस्ताव पास हुनका लागि सभामा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ (२÷३) बहुमत आवश्यक पर्छ । दुई तिहाइले पारित गरेपछि मात्र उक्त प्रस्ताव प्रदेश सरकारसमक्ष पठाइनेछ ।
स्थानीय तहबाट दुई तिहाइले पारित भएर आएको प्रस्ताव प्रदेश सरकारले अध्ययन गर्नेछ । यदि उक्त प्रस्तावमा तोकिएका मापदण्ड र आधारहरू पूरा भएको देखिएमा, प्रदेश सरकारले निर्णयसहित सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमार्फत केन्द्र सरकार (नेपाल सरकार) लाई सिफारिस गरेर पठाउनेछ ।
प्रदेश सरकारबाट सिफारिस भएर आएपछि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले त्यसको अध्ययन गर्नेछ । अन्त्यमा, मन्त्रालयले उक्त सिमाना वा सङ्ख्या हेरफेरको प्रस्तावलाई अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बैठकमा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्र सिमाना वा सङ्ख्या हेरफेरको निर्णय लागु हुनेछ ।
यसरी, स्थानीय तहको सिमाना र संख्या हेरफेर गर्न पहिले विज्ञसहितको टोलीले अध्ययन गर्नुपर्छ भने त्यसपछि स्थानीय तहले दुई तिहाइबाट पास गर्छ । त्यसलाई प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेपछि र अन्त्यमा संघीय सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्र पालिका वा वडाको सिमाना र सङ्ख्या हेरफेर हुन्छ ।
