बेनी, – म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका को २१औँ गाउँसभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ५६ करोड ४ लाख २० हजार ७ सय रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी पुनले गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगार, पर्यटन र सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।
बजेटका मुख्य उद्देश्य नागरिकका आधारभूत हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत सुशासनमार्फत नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने, आधारभूत पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा स्थानीय स्तरमा रोजगारी र आयआर्जन सिर्जना गर्ने रहेका छन्।
गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत ३४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। प्रदेश सरकारबाट २ करोड १ लाख ५ हजार रुपैयाँ, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट १० करोड ६२ लाख ७७ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट १ करोड ५ लाख ३३ हजार, आन्तरिक राजस्वबाट १ करोड ५ लाख तथा चालु वर्षको बचत रकम ७ करोड ७६ लाख गरी कुल ५६ करोड ४ लाख २० हजार ७ सय रुपैयाँको आय प्रक्षेपण गरिएको छ।
आर्थिक विकासतर्फ कृषि क्षेत्रका लागि ५५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रत्येक वडामा “एक वडा एक उत्पादन” कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। माटो स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, कृषि तालिम, रैथाने बाली संरक्षण, बीउ उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। वडा नम्बर ८ को कुइनेखानी गाउँलाई अर्गानिक गाउँ घोषणा गरी प्राङ्गारिक मलमा शतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।
पशुपन्छी विकासतर्फ ४२ लाख २ हजार ७ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पशु रोग नियन्त्रण, भेडा तथा बाख्रामा परजीवी नियन्त्रण, कृत्रिम गर्भाधान, पशु बीमा सम्बन्धी जनचेतना तथा रैथाने पशुपन्छी संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। उच्च भेगका गोठ सुधारमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।
रोजगार प्रवर्द्धनका लागि २८ लाख ९७ हजार र उद्यमशीलता विकासका लागि १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाको तथ्यांक संकलन, सीप विकास तालिम तथा उपाध्यक्ष उद्यमशीलता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। धौलागिरि आइसफल पदमार्गमा संकेतचिन्ह स्थापना, रिखार बगरखर्क मन्दिर पुनर्निर्माण, चिमखोला–सोवाङ धुरी पर्यटन पदमार्ग निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन भेलाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सहकारी तथा पर्यटन विकास कार्यक्रमका लागि २६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी १८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण, विद्यालय पूर्वाधार विकास, विद्युतीय हाजिरी प्रणाली, दिवा खाजा, छात्राका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण र विद्यालय सञ्चालन अनुदानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता, खेलमैदान निर्माण, क्लब भवन निर्माण तथा खेलाडी सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
स्वास्थ्य तथा आयुर्वेदतर्फ ६ करोड ४७ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा, सुत्केरी उपहार कार्यक्रम, निःशुल्क औषधि वितरण, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य बीमा, संस्थागत सुत्केरी प्रोत्साहन, दीर्घरोगीलाई मासिक उपचार सहयोग तथा आठवटै वडामा आयुर्वेद, योग र ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सामाजिक सुरक्षाका लागि १७ लाख रुपैयाँ र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रमका लागि ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। छोरी पेवा बचत कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण, अपाङ्गता तथा दलित लक्षित कार्यक्रम, खाम भाषा संरक्षण र बाल संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
पूर्वाधार विकासतर्फ भवन, बस्ती विकास, सडक तथा पुल निर्माणका लागि १४ करोड ८४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्रीय प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि ५ करोड रुपैयाँ, वडा कार्यालय भवन, सामुदायिक भवन, सडक स्तरोन्नति, मोटरेबल पुल निर्माण तथा विभिन्न वडाका सडक, पदमार्ग र गोरेटो बाटो निर्माणका योजना समेटिएका छन्।
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि ७२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। खानेपानी गुणस्तर परीक्षण अभियान, बस्तीस्तरका खानेपानी आयोजना तथा फोहोर व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सुशासन तथा संस्थागत विकासअन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि ११ करोड २८ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन, टोकन प्रणाली विस्तार, पुस्तकालय स्थापना, कर्मचारी प्रोत्साहन, वित्तीय साक्षरता, १० वर्षे विकास चित्र निर्माण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायतका डिजिटल प्रविधिमा आधारित नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
कानुन तथा न्याय क्षेत्रका लागि २० लाख रुपैयाँ तथा वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय न्यायिक इजलास कक्ष निर्माण, मेलमिलापकर्ता तालिम, विपद् व्यवस्थापन कोष सुदृढीकरण, हेलिप्याड निर्माण तथा तटबन्धन निर्माणका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्।
बजेटमार्फत करदातालाई राहत दिन घरजग्गा बहाल करमा ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ भने साउनदेखि असोजभित्र बक्यौता बुझाउनेलाई जरिवाना शतप्रतिशत मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै ई–सेवा, खल्ती र कनेक्ट आईपीएसमार्फत डिजिटल कर भुक्तानी प्रणाली लागू गरिने भएको छ।
उपाध्यक्ष पुनले प्रस्तुत बजेटले “समृद्ध रघुगंगा, सुखी रघुगंगाबासी” अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षा गर्नुभएको छ।
