बेनी, । नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा म्याग्दीमा निर्माणाधिन १३२ केभी क्षमताको डाडाखेत–राहुघाट प्रशारण लाइन आयोजना प्रभावितहरुका लागि सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।
सवस्टेशन र टावर निर्माणका लागि अधिग्रहण भएका जग्गाका धनीहरुलाई रु. तीन करोड २९ लाख मुआब्जा वितरण गरिसकेको आयोजनाले प्रशारण लाइन प्रभावितहरुलाई सिपमुलक र ब्यवसायिक तालिम तथा संघ संस्थाहरुलाई जिन्सी सामग्री वितरण गरेको हो ।
१५ जनालाई सवारी चालक, १५ जनालाई हाउस वायरिङ र प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने १९ वटा सामुदायिक वनका दुई÷दुई जनालाई यसअघि गैरकाष्ठ वनपैदावार तालिम प्रदान गरिसकेको छ ।
प्रशारण लाइनको दाँया–बाँया नौ÷नौ मिटर क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गाका धनीहरुका लागि सोमबारदेखि बेनीमा बेमौसमी तरकारी तथा फलफुल (किबी÷सुन्तला) खेती सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत मातृका तिमिल्सीनाले जानकारी दिनुभयो ।
धवलागिरी, मालिका, मंगला, रघुगंगा गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाका २५ जना प्रशारण लाइन प्रभावित किसानहरु सहभागी भएको पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिमको आयोजना प्राधिकरणको सामाजिक सुरक्षा तथा वातावरण ब्यवस्था विभागले गरेको हो ।
तालिममा सहभागीहरुलाई सैद्धान्तिकका साथै ब्यवहारिक अभ्यास गराउने र तरकारी तथा फलफुल खेतीका लागि आवश्यक औजार, बिउ बिजन पनि वितरण गरिने विभागका उपनिर्देशक मिता आचार्यले बताउनुभयो ।
तालिमको उद्घाटन गर्दै बेनी नगरपालिका–९ का वडा अध्यक्ष चक्र केसीले तालिमले आयोजना प्रभावितहरुको ज्ञान, सिप र क्षमताको विकास भई स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग मिल्ने अपेक्षा गर्नुभयो । परफेक्ट्स म्यानपावर टेनिङ सेन्टरको प्राबिधिक सहयोगमा तालिम सञ्चालन भएको हो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको माग अनुसार वन डढेलो नियन्त्रण र प्रशासनीय कार्य सञ्चालनमा आवश्यक सामग्री वितरण गरेको आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका १८ वटा सामुदायिक विद्यालय तथा विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्री वितरणको तयारी गरेको छ ।
आयोजना प्रभावित मालिका गाउँपालिका ७, ६, मंगला गाउँपालिका–१, २, बेनी नगरपालिका–५, ९ र रघुगंगा गाउँपालिका–३ का मठमन्दिर, आमा समूह, विद्यालयहरुलाई निर्माणजन्य जिन्सी सामग्री वितरण गरिएको छ । विभिन्न ठाउँमा जनचेतनामुलक होडिङ बोर्ड राखिएको छ ।
टावर निर्माण भएको जग्गाका धनीहरुलाई मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा गठन भएको उपसमितिले कायम गरेको मूल्य अनुसार हालसम्म रु. तीन करोड २९ लाख ६४ हजार पाँच सय ६७ मुआब्जा वितरण भएको हो ।
आयोजनाको ऋण लगानीकर्ता एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को कार्यबिधी अनुसार गरिव, महिला प्रमुख घरपरिवार, दलित÷जनजाती, अशक्तको आधारमा थप रु. एक करोड ३४ हजार आठ सय ३९ वितरण भइसकेको प्रशासकीय अधिकृत तिमिल्सीनाले बताउनुभयो ।
२५ किलोमिटर दुरीको प्रशारण लाइनका ८२ वटा टावर मध्य ४० वटा वन क्षेत्र र ४२ वटा व्यक्तिगत जग्गामा रहेका छन् । हालसम्म ६६ जनाले मुआब्जा लगिसकेका र सात जनाले मुआब्जा लैजाने प्रक्रियामा रहेका छन् । वि.स. २०७९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा गठन भएको उपसमितिले यस आयोजनाको टावर रहने जग्गाका धनीहरुलाई प्रतिरोपनी रु. नौ लाख देखि रु. १३ लाख ५० हजारका दरले मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो ।
प्रशारण लाइनको तारमुनी भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाका धनीहरुलाई पनि क्षतिपुर्ति वितरण गर्न दररेट निर्धारणको प्रक्रियामा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । प्रशारण लाइनको बिच भाग देखि दायाँ र बाँया नौ÷नौ मिटरमा रहेको निजी जग्गाका धनीहरुले क्षतिपुर्ति पाउने ब्यवस्था छ ।
चार सय ५४ कित्ता जग्गा प्रशारण लाइनको तारमुनी भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने प्रारम्भिक विवरण संकलन भएको छ । यसैगरी क्षतिपुर्ति वितरणका लागि पहिलो चरणमा तारमुनी पर्ने २२ वटा घरटहराको पहिचान भएको छ ।
आयोजनाले सवस्टेशन निर्माणका लागि मालिका गाउँपालिका–७ बिमको डाडाखेतमा ५१ रोपनी र रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाट अम्बाङमा ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत रु. चार करोड ५० लाखमा पाँच सय चार रोपनी जग्गा खरिद गरेर सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।
म्याग्दी र राहुघाट वेसिनका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुुने विद्युतलाई केन्द्रीय प्रणालीमा आवद्ध गराउने उद्देश्यले सन् २०२१ को डिसेम्वर ३१ मा रु. तीन अर्ब ५७ करोडमा लार्सन एण्ड टुयुब्रो लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता गरि निर्माण थालिएको आयोजनाको हालसम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले बताउनुभयो । आगामी तीन महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
