बेनी । जिल्ला समन्वय समितिको ११ औ जिल्ला सभाले म्याग्दीले पाएको हिमाली जिल्लाको मान्यतालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बेनीमा बिहिबार सम्पन्न भएको सभाले हिमाली जिल्लाको मान्यतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई एकतावद्ध रुपमा दवाव सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका कार्यबाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीको अध्यक्षतामा भएको सभामा म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र जिससका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
सरकारले वि.स. २०७५ फागुन १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी म्याग्दीलाई २१ औं हिमाली जिल्लाको रुपमा सूचिकृत गरेको थियो । ऐन कानुन संसोधन नहुँदा हिमाली जिल्लाको मापदण्ड अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारले बिनियोजन गर्ने बजेट, सञ्चालन गर्ने योजना, स्थानीय तहहरुले पाउने अनुदान, शिक्षक कर्मचारीले सेवा, सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
सभाले स्थानीय तहहरुले सिफारिस गरेका ८० वटा योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गरेका योजनाहरुमा बजेट बिनियोजनका लागि जिल्ला सभाले अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सभाले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहहरुको लागत साझेदारीमा तीन वटा योजनाहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बेनी नगरपालिका–६ को वडा कार्यालय व्यवस्थापनको लागि रु. सात लाख ५० हजार, बेनी नगरपालिका– ५ डडुवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनका लागि रु पाँच लाख र धवलागिरी गाउँपालिका– १ गुर्जाको जनकल्याण माविमा न्यानो कोठा व्यवस्थापनका लागि रु चार लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गर्ने सभाले निर्णय गरेको छ ।
हाल प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका दुई वटा झोलुङ्गे पुललाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने निर्णय पनि भएको छ । बेनी नगरपालिका–४ फापरखेत र मंगला गाउँपालिका–३ पखेर तथा पखेर–सिम जोड्ने झोलुङ्गे पुल मंगला गाउँपालिकाको अन्य दुई ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
