सन्तोष गौतम
दोस्रो जनआन्दोलनको पुर्बसन्ध्या २०६१÷०६२ सालताकाको कुरा हो, संघीयतासहितको गणतन्त्र माग्दै दलका नेताहरू सडकमा निस्किन थालेपछि केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन ।’ उनको आशय थियो (सामान्य ढंगले लामो समय जरा गाडेर बसेको राजतन्त्र ढल्दैन, राजा गल्दैनन् । तर, ओली कटाक्षबीच देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बन्यो । त्यसैको जगमा तीन तहका सरकार बने । गणतन्त्रको एजेण्डालाई बयलगाडा भन्ने केपी ओलीलाई नै वामपन्थीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारको मूली बनाए । तिनै केपी ओलीले संविधानपछि आफ्नै पार्टी (नेकपा)लाई दुई तिहाइ नजिक पु¥याउँदै जनताले निर्वाचित गराइदिएको संसद (प्रतिनिधिसभा) भंग गराए, राष्ट्रपतिको साथ लिएर । पाँच वर्षको म्याण्डेट पाएको सरकार केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को दम्भ र सनकको चेपुवामा प¥यो र आज देश प्रतिनिधिसभाविहीन छ । र घोषणा गरियो मध्यावधि निर्वाचन ।
यो आजको यथार्थ हो तर यो दिन आउन आज मात्र जिम्मेवार छैन । यसको प्रमुख हिस्सा ओलीको काँधमा जाँदै गर्दा नेकपा सिंगो पार्टी पंक्ति विघटनको अपजसबाट भाग्न पाउँदैन । र, ओलीपछि अपजसको भागिदार राष्ट्रपति हुन् । जनताको स्थिर संसद र सरकारको भरोसामा ‘लात मार्न’ राष्ट्रपतिको पनि ठूलो हात रह्यो । यो पटकपटक जोडिँदै अहिले ठूलो आकारमा आइपुगेको छ । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले हिम्मत गरेका भए, पार्टीभित्र बोल्ड निर्णय लिन सकेका भए, जनअपेक्षामाथि निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर ‘कू’ गर्ने थिएनन् । प्रचण्ड र ओलीको व्यक्तिगत टक्करलाई सैद्धान्तिक लेप दिएर ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने हिम्मत गर्नु अगावै नेकपाले ओलीको विकल्प खोजेर निर्वाचित संसदको गरिमा र जनअपेक्षालाई सम्मान गर्न सक्थ्यो । प्रचण्ड र नेकपाभित्रै एउटा ठूलो गुटको नेतृत्व गर्ने वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमहरू यसबाट चुके ।
संवैधानिक कसीमा समेत गलत ओलीको यो कदमको वैधता भोलिका दिनमा अदालतले जाँच्ने नै छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीका सनकबाट जन्मिएका यस्ता कदमलाई नेपालको अदालतले विवेकसम्मत निष्कर्षमा पु¥याएको इतिहास साक्षी छ । आशा गरौँ, त्यो विवेक न्यायालयमार्फत फेरि दोहोरिएला नै । प्रतिनिधिसभा विघटनमा नेकपाभित्रको घर झगडा कारण हो । यसको पुष्टि पार्टीका प्रचण्ड र ओली खेमाका मन्त्रीको राजीनामा आउनु र ओली खेमाका चुप लाग्नुले पुष्टि गर्छ । पार्टीहरूका आन्तरिक किचलो (सैद्धान्तिक होइन, व्यक्तिगत)का कारण देशलाई पटकपटक प्रयोगस्थल बनाइँदै छ । यस पटक ओलीले राष्ट्रपतिको साथ लिएर जनअपेक्षालाई लात मार्दै एकलौटी निर्णय गरे । कानुनीभन्दा परम्पराको जगमा विघटनको सिफारिस सदर गरेकी राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकका रूपमा यो सिफारिसमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत महसुस गरिनन् । जनताले राष्ट्रपतिबाट यो अपेक्षा गरेका होइनन्, थिएनन् ।
ओलीले रोजेको गलत बाटोले भोलि देशलाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा कता लैजान्छ ? बहसको अर्को पाटो हो । यतिबेला खुलेर भन्नुपर्छ( अब नेकपा अध्यक्षका हैसियतमा ओलीको नैतिक, राजनीतिक मात्र होइन, जनादेशको म्याण्डेटअनुसार पनि सरकारमा बस्ने अधिकार छैन । ओली देश र जनताको सँच्चिकै भलो चिताउँछन्, संघीयतालाई आत्मसात् गर्दै गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न चाहन्छन् भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । विघटनअघिको जनादेशको आधारमा निर्वाचनअघि अर्को सरकार बन्नुपर्छ । संवैधानिक कसीमा ओलीको यो कदम फेल भएको दिन बाँकी अवधि फेरि नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्छ, होइन भने दलका नेताहरूले विवेकसम्मत नयाँ सरकारको अभ्यास गर्नुपर्छ । संसद विघटन सिफारिसको केही मिनेटअघि बहुमतको जगमा संवैधानिक परिषद्बाट भएका सबै नियुक्ति पनि खारेज गरिनुपर्छ । देशलाई सनक होइन, विवेकअनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने संस्कार बसाउनै पर्छ । ओलीले डेढ दशक अघि सार्वजनिक गरेको अभिब्यक्तिलाई ब्यवहारमा पुष्टि गरेर अहिलेको ब्यवस्थालाई असफल बनाउन असली रुप देखाएको बिश्लेषण पनि हुन थालेको छ । आफुलाई मन नपरेको संघीय गणतन्त्रात्मक ब्यवस्थालाई असफल बनाउन ओली प्रबृत्ति र कदम कारण बन्न सक्छ ।
