बेनी, । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णयको राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय देखि जिल्ला र गाउँ तहसम्म बिरोध भएको छ ।
ओलीले संबैधानिक (कु) गरेर देशलाई उल्टो बाटोमा हिडाउन र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै आफ्नै नेता कार्यकर्ता देखि बिपक्षी दलका नेताले बिरोध, नागरिकले निराशा व्यक्त गरेका छन् । तीन वर्षअघि जनतासँग गरेको स्थिरता, स्थायित्व, बिकास र शुसासनको बाचा पुरा नहुँदा नेकपाका तल्लो तहका कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ ।
आफ्नै नेतृत्वको सरकार चयन गरेको दुई वर्षे पदावधी बाँकी हुदै ओलीले सनकमा संसद बिघटन गरेको बिरोधमा बेनीमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका युवा बिद्यार्थीले बिरोध प्रर्दशन गरेका छन् । काँग्रेसको भातृ संगठन नेबिसंघले प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला दहन गरेको छ ।
हाडेभिर स्थित नेकपा पार्टी कार्यालयबाट निस्कीएको जुलुस बजार परिक्रमा पछि विरेन्द्रचोकमा कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोषसभालाई सम्बोधन गर्दै युवा संघका केन्द्रिय सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा चालिएको प्रतिगामी कदम तत्काल सच्याउन माग गर्नुभयो ।
‘लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका लागि सवै नेपाली एकजुट भएर सडकमा आउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘जनमतको अपमान गर्नेहरुलाई सडकमा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ ।’ अनेरास्ववियूका जिल्ला सह संयोजक रेशम कटुवालले केपी ओलीको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध युवा विद्यार्थीहरुले आन्दोलनको आँधीव्यहोरी सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । प्रदर्शनमा नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द पौडेल, प्रदेश सांसद विनोद केसी र कार्यालय सदस्य बालकृष्ण सुवेदी लगायतका नेताहरुको पनि सहभागिता थियो ।
नेपाल बिद्यार्थी संघले क्याम्पस चोकमा ओलीको पुत्ला दहन गरेपछि सभापति निर्मल खत्रीले जनता कोरोनाको संकटमा गुज्रिएको समयमा केपी ओलीले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने गरी असंवैधानीक ढंगले देशलाई अस्थिरता र अन्यौल तर्फ धकेल्ने नियतले संसद बिघटन गरेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपतिले हठातको रुपमा असंवैधानीक सिफारिसमा सहमति गरि संसद बिघटन गर्नु नेपालको लागि दुभाग्र्य भएको सभापति खत्रीको भनाई थियो । ओली अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक तथा निरकुशताको बाटोमा अघि बढेको भन्दै नेबिसंघले बेनीको क्याम्पस चोक र बालमन्दीर चोकमा पुत्ला दहन गरेको थियो ।
ओलीले यसअघि गरेका निर्णय र गतिबिधिहरुको स्वागत गर्ने म्याग्दीका ओली समूहका नेताहरु पछिल्लो कदमप्रति भने मौन देखिएका छन् । बिद्यार्थीबाट शूल्क लिएर क्याम्पसको परिक्षा शूल्क नतिरेपछि बिवादमा तानिएका अनेरास्ववीयुका निलम्बित नेता इश्वर सुबेदी र सामाजिक बिकास मन्त्री नरदेवी पुनका स्वकीय सचिव समेत रहेका अनेरास्ववीयुका नेता प्रकाश पौडेल भने ओलीको बचाउमा प्रस्तुत भएका छन् ।
उनिहरुले प्रचण्ड–नेपाल समूहले सरकार सञ्चालनमा असहयोग गरेको र ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पारेकाले बाध्यताबस ओलीले यस्तो कदम चाल्नुपरेको सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । ताजा जनादेशका लागि जनता समक्ष जाने बाटो खुलाएर ओलीले सहि कदम चालेका उनि निकट नेताहरुको तर्क छ ।
लामो समयदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका र राजनीति गरेकाहरुले ओलीले आफ्नै पार्टीको दुई तिहाई नजिकको संसद बिघटन गरेर ऐतिहाँसिक भुल गरेको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुले प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले ओलीलाई यस्तो कदम चाल्नबाट रोक्न नसकेको प्रति दुख व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार दिउँसो प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने गरी मिति तय गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
२०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रवार पहिलो चरणमा र २७ गते सोमवार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । सरकारको सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपतिले संसद विघटनको प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि नेपालको राजनीति अस्थीर बनेको छ । देशमा संवैधानिक संकट आइपरेको छ ।
ओलीले भने चुनावको तयारीका बिषयमा आइतबार साझै निर्बाचन आयोगका पदाधीकारीसँग परामर्श गर्नुभएको छ । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर नयाँ परिस्थितिको सुरक्षा ब्यवस्थाका बिषयमा छलफल गर्नुभएको छ । ओलीले संसद बिघटन गर्नुअघि संबैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग, जनजाती आयोग लगायत विभिन्न संबैधानिक निकायमा रिक्त ४५ पदमा आफु निकटका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्नुभएको गरेको सार्वजनिक भएको छ ।
सत्तारूढ दल नेकपा, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुको आइतबार साँझ सिंहदरबार स्थित काँग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संयुक्त बैठकमा ओलीले चालेको कदमविरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्ने सहमति भएको छ ।
‘संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन दुवै गैर–संवैधानिक छ,’ सिंहदरबारमा तीनै दलका शिर्ष नेताहरूको बैठक सकिएपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरुलाई भन्नुभयो ‘संवैधानिक र कानूनी उपचारका साथै सडक संघर्षलाई पनि तीव्रता दिने सहमति भएको छ ।’
त्यसअघि सिंहदरबारमा बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रधानमन्त्रीले आइतवार मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएर संसद विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको थियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय अमान्य भन्दै कानूनी उपचार खोज्ने बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको विशेषाधिकार प्रयोग गर्नेबारे विज्ञहरूसँग राय लिनुभएको छ । संविधानमा संसदको काम कर्तव्य र अधिकारमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न नपाउने प्रावधान उल्लेख छ । त्यही प्रावधानअनुसार अघि बढ्न सकिने भन्दै विज्ञहरूले सापकोटालाई राय दिएका छन् ।
आइतबार बिहान करीब ११ बजे संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गरिएको थियो । ९० जना सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गरी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएको थियो ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार पक्षका ७ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । राजीनामामा पूर्व माओवादी खेमाका २ मन्त्री रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्टको नाम भने सामेल छैन ।
‘गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेशविपरीत तथा राजनीतिक मूल्य स्थिरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छौं,’ संयुक्त राजीनामा पत्रमा भनिएको छ ।
राजीनामा दिनेमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानी मन्त्री विना मगर छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् विघटनको सिफारिश गरेपछि त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन् ।
राजनीतिक बिश्लेषकहरुले आइतबारलाई नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा अर्को ठूलो भूल भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपालको संसदीय इतिहासमा अहिलेसम्म बनेका प्रायः संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
२०१५ सालमा पहिलोपटक सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कार्यकाल दुई वर्ष पूरा हुन नपाउँदै संसद् विघटन भयो । प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासँगको टकरावपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद् विघटन गरेका थिए, पुस १ गते ।
महेन्द्रले कु गरेको सो दिनलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ । संसद् विघटन गरेर पञ्चायती व्यवस्था शुरू भएको थियो । ३० वर्षसम्म पञ्चायत चल्यो । पञ्चायतविरुद्ध दलहरूले लामो समय संघर्ष गरे ।
२०४६ सालमा जनआन्दोलन सफल भएपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याएको संसद्ले कार्यकाल पूरा गर्न पाएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेर २०५१ सालमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने दिन महेन्द्र नारायण निधि, कुवेर शर्मा, चिरञ्जीवी वाग्लेलगायत ३६ जना अनुपस्थित भएपछि फेल भयो ।
त्यसपछि गिरिजाले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । पूर्वसभामुख एवं नेपाली कांग्रेसका नेता तारानाथ रानाभाट नेताहरूको सत्तालिप्साकै कारण २०२८ सालको संसद्ले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएको स्मरण गर्नुहुन्छ ।
‘त्यो निर्णय कति अविवेकी थियो भन्ने कुरा त मध्यावधि निर्वाचनको नतिजाले देखाइदियो,’ रानाभाटले भन्नुभएको छ । मध्यावधि चुनावपछि तत्कालीन नेकपा एमालेले ९ महिना अल्पमतको सरकार बनायो । मनमोहन अधिकारीले पनि संसद् विघटन गरेका थिए ।
अल्पमतको सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको थियो । तर सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय लगायतको इजलासले उल्टाइदियो । त्यसपछि त्यो संसदले ५ वर्ष पूरा ग¥यो ।
२०५६ सालमा आम निर्वाचन भयो । आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो । २०५ मध्ये ११३ सीट ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा भयो । गोविन्दराज जोशी र खुमबहादुर खड्काले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा असहमति जनाएपछि संसद विघटनको दबाब भएपनि संसदमा राजीनामा गरेका थिए ।
कांग्रेसको विवादका कारण यो संसद् दुई वर्षमै विघटन भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पद अप्ठ्यारोमा परेपछि २०५८ साल जेठमा संसद् विघटन गर्नुभएको थियो ।
सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संकटकाल लगाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयको विरोधमा पार्टी सदस्यबाट निस्कासन गरे । त्यसपछि देउवाले संसद् विघटन गरेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे । संसद् विघटनसँगै देउवाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे, तर चुनाव भएन ।
देउवाले संसद् विघटन गरेपछि तोकिएको समयमा चुनाव सम्पन्न हुन सकेन । तोकिएको समयमा चुनाव हुन नसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषणा गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे ।
चन्द सरकारले पनि चुनाव गराउन सकेन, तर माओवादीसँग वार्ता शुरू ग¥यो । चन्दपछि अर्का खुंखार पञ्च सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । सूर्यबहादुर थापा सरकारविरुद्ध देउवाको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले आन्दोलन ग¥यो ।
राजाले देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । गोरखाका राजाबाट आफूलाई न्याय मिलेको प्रतिक्रिया देउवाले दिए । देउवाले फेरि पनि माओवादीसँगको वार्ता निष्कर्षमा पु¥याउन सकेनन्, न त चुनाव गर्न सके । त्यसपछि देउवा फेरि अपदस्थ भए र राजाले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिए । राजाको कदमविरुद्ध सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो । संसद् पुनःस्थापनाको माग राख्दै भएको आन्दोलन गणतन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलनमा रूपान्तरण भयो ।
२०६३ साल वैशाख ११ गते शाही घोषणामार्फत विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना भयो । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले प्रतिनिधि सभा घोषणापत्रमार्फत राजाका अधिकार कटौती ग¥यो । अन्तरिम संविधान जारी गर्दै राजाका थप अधिकार कटौती गर्दै गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो ।
अन्तरिम संविधानअनुसार संविधान सभाको चुनाव भयो । संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित ग¥यो, तर त्यो संविधान सभा पनि विघटनको शिकार बन्यो । संविधान सभाको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको थियो ।
तोकिएको मितिमा संविधान बन्न नसकेपछि संविधानसभाको कार्यकाल थप गरियो । थपिएको म्याद सकिनु र पुनः थप नहुनुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधान सभा विघटन हुन पुग्यो ।
त्यसपछि २०७० साल मंसिरमा दोस्रो संविधान सभाका लागि चुनाव भयो । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ मंसिर २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएको थियो । प्रतिनिधि सभाले कार्यकाल पूरा नगर्दै सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नुभएको हो । २०७४ फागुन २० गते सांसदहरूले शपथ लिएका थिए । आगामी फागुन २० मा संसदले तीन वर्ष पूरा गर्दै थियो ।
संसद् विघटनका लागि सरकारले गरेको सिफारिश असंवैधानिक भएको भन्दै संविधानविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन् । यो कदम कहाँ पुगेर टुंगो लाग्छ थाहा छैन, तर संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा यो महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा दर्ज भएको छ ।
