सन्तोष गौतम
बेनी, । म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा कार्यान्वयन गरेका मध्य ७७ प्रतिशत बढी योजना रु. पाँच लाख भन्दा कम बजेटका छन् ।
बेनी नगरपालिका, धवलागिरी, मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गरेका एक हजार वटा योजना मध्य सात सय ७८ वटा रु. पाँच लाख भन्दा कम बजेटका हुन् । रु. ५० लाख भन्दा बढी बजेटका ३१, रु. २५ देखि ५० लाख बजेटका १६ र रु. पाँच लाख देखि रु. २५ लाख बजेटका योजना संख्या एक सय ७६ वटा छन् ।
गत वर्षका आठ सय ९३ योजना उपभोक्ता समिति र ८२ वटा योजना ठेक्काबाट कार्यान्वयन भए भने अधुरा र कार्यान्वयन नभएका योजना संख्या २७ वटा छन् । उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएका तीन वटा बाहेकका बाँकी सबै योजना सम्पन्न भए । अधुरा रहेका योजनाहरु ठेक्काका हुन् ।
न्युन आन्तरिक स्रोत भएका स्थानीय तहहरुले संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्भर भएर बनाउने बजेट टुक्रे र वितरणमुखी हुँदा परिणाम र ठोस उपलब्धी देखिन नसकेको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको समाजशास्त्र विषयका प्राध्यापक गोरखबहादुर जिसीले बताउनुभयो ।
“सिमित बजेटबाट भुगोल र टोल मिलाएर नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता, योजना र बजेटलाई भोटसँग जोडेर लोकप्रियता कमाउन खोज्नु, परिणामलाई भन्दा पनि बजेट खर्च हुनुलाई उपलब्धी मापनको आधार मानिदाँ स्थानीय तहको बजेट विकेन्द्रित भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “टुक्रे र वितरणमुखी योजना दिगो र प्रभावकारी हुदैन् । पहुँचवाला र टाठाबाठाहरुको मागिखाने भाडो मात्र भएको छ ।”
टुक्रे योजनामा बजेट छरिदा प्रशासनिक ब्ययभार बढाएको छ भने दुरगामी महत्वका रणनीतिक योजनामा बजेट अपुग हुने समस्या देखिएको छ । स्थापना कालदेखिनै साविक गाविसका वडा र टोल अनुसार योजना छनौट र बजेट बिनियोजनको अभ्यास गर्दै आएका म्याग्दीका स्थानीय तहहरुले चालु आर्थिक वर्षमा पनि विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
पालिका र वडा स्तरका योजनाका लागि भनेर प्रमुख÷उपप्रमुख र वडा अध्यक्षले सिमा तोकेर योजनाका लागि बजेट वितरण गर्ने अभ्यास छ । संघीय र प्रदेश सरकारको विशेष र समपुरक अनुदान तथा साझेदारी बाहेकका योजना अधिकांश टुक्रे छन् ।
कुन स्थानीय तहका कस्ता योजना
बेनी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा बजेट बिनियोजन गरेका तीन सय १६ मध्य दुई सय ७३ वटा रु. पाँच लाख भन्दा कमका थिए । पँुजिगत तर्फ रु. २१ करोड नौ लाख ८५ हजार बजेट बिनियोजन भएकोमा ८३ दशमलब ९९ अथवा रु. १७ करोड ७२ लाख १५ हजार खर्च गरेको थियो ।
रु. ५० लाख भन्दा बढीका सात, २५ देखि ५० लाख बजेटका तीन र रु. पाँच देखि २५ लाख बजेटका ३३ वटा योजना रहेको बेनीका दुई सय ८५ योजना उपभोक्ता समिति, २० वटा ठेक्का, चार वटा अन्य बिधीमार्फत कार्यान्वयन भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताउनुभयो । गत वर्ष नगरपालिकाले बजेट बिनियोजन गरेका मध्य सात वटा योजना कार्यान्वयन भएनन् ।
रु. १४ करोड ५७ लाख ८१ हजार पुजिँगत बजेट मध्य ७३ दशमलब १३ प्रतिशत अथवा रु. १० करोड ६६ लाख ११ हजार सात सय ९३ खर्च गरेको धवलागिरी गाउपालिकामा एक सय २४ वटा मध्य रु. पाँच लाख भन्दा कम बजेटका योजना संख्या ९७ वटा थियो ।
रु. ५० लाख भन्दा बढी बजेटका पाँच, रु. २५ देखि ५० लाखका दुई र रु. पाँच देखि २५ लाखका २० वटा योजना थिए । धवलागिरीका आठ वटा योजना ठेक्का र एक सय २४ वटा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भएका योजना अधिकृत हरिहर पनेरुले बताउनुभयो ।
रु. १८ करोड तीन लाख १५ हजार पुँजिगत बजेट मध्ये ५२ दशमलब ७७ प्रतिशत अथवा रु. नौ करोड ५१ लाख ४८ हजार खर्च गरेको मालिका गाउँपालिकाले बजेट बिनियोजन गरेका एक सय ५४ मध्य एक सय १७ वटा रु. पाँच लाख भन्दा कम बजेटका थिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र ढकालले रु. ५० लाख बढी बजेटका पाँच, रु. २५ देखि ५० लाख बजेटका तीन र रु. पाँच देखि २५ लाख बजेटका २० वटा योजना रहेको बताउनुभयो । एक सय ३७ वटा योजना उपभोक्ता समिति र चार वटा ठेक्का तथा १७ वटा योजना संस्था र विद्यालय ब्यवस्थापन समिति मार्फत कार्यान्वयन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
पँुजिगत शिर्षकमा पूर्वाधार विकासमा रु. १७ करोड ५४ लाख बजेट बिनियोजन भएकामा रु. ११ करोड १५ लाख अथवा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मङ्गला गाउँपालिकाले एक सय ३८ वटा मध्य २७ वटा ठेक्का र एक सय ११ वटा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरेको छ ।
रु. पाँच लाख भन्दा कम बजेटका एक सय चार, रु. पाँच देखि २५ लाखका २७, रु. २५ देखि ५० लाखका एक र रु. ५० लाख बढी बजेट बिनियोजन भएका योजना संख्या छ वटा थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल शर्माले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुझाव अनुसार जटिल र उपकरणको प्रयोग हुने योजनाहरुलाई ठेक्का मार्फत कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो ।
रु. १२ करोड ४६ लाख ५२ हजार पँुजिगत बजेट बिनियोजन र ६३ प्रतिशत अथवा रु. आठ करोड २७ लाख ७१ हजार छ सय ८९ खर्च गरेको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका एक सय ३६ वटा योजना मध्य तीन वटा ठेक्का मार्फत कार्यान्वयन भएका हुन् । उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएका तीन वटा योजनाको फरफारक गर्न नआएका र एक सय ३० वटा सम्पन्न भएका गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
कुल एक सय ३४ मध्य एक सय १४ वटा उपभोक्ता समिति र २० वटा ठेक्का प्रक्रीयाबाट कार्यान्वयन गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पँुजिगत शिर्षकमा बिनियोजन भएको रु. १९ करोड ९१ लख ५३ हजार मध्य रु. १० करोड तीन लाख चार हजार अथवा ५० दशमलब ३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
अन्नपूर्णमा गत वर्ष रु. पाँच लाख भन्दा कमका ७४, रु. पाँच लाख देखि २५ लाख बजेटका ५३, रु. २५ देखि ५० लाखका तीन र रु. ५० लाख बढी बजेटका चार वटा योजना थिए । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले रु. पाँच लाख भन्दा कम बजेटका योजनाहरु धेरै वडा स्तरीय भएका बताउनुभयो ।
“पालिका स्तरीय, संघ र प्रदेशको विशेष र समपुरक अनुदानका योजनाको बजेट प्राथमिकताप्राप्त योजनामै केन्द्रित गरेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “धेरै जसो वडामा साविक गाविसका टोल अनुसार बजेट वितरण गर्ने अभ्यासमा सुधार ल्याउन नसक्दा टुक्रे योजना धेरै देखिएपनि कतिपय अवस्थामा नागरिकको आधारभूत समस्याको समाधान भएको नकार्न सकिदैन् ।”
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ हिस्तानका वडा अध्यक्ष मइलन पुर्जा पुनले उपभोक्ता समितिमा बस्ने मान्छे नपाउने र परिणाम नदेखिने भएकाले वडालाई प्राप्त हुने बजेटलाई एक वटा टोलमा एक वटा मात्र योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास गरेको बताउनुभयो । समुदायसँग छलफल गरेर प्राथमिकताप्राप्त योजनामा बजेट केन्द्रित गर्दा परिणाम पनि देखिने र सुरु गरेको कामले पनि पूर्णता पाएको उहाँले बताउनुभयो ।
छलफल र सहजिकरण गर्न सक्ने हो भने टुक्रे योजनामा बजेट बिकेन्द्रित हुनबाट रोकेर प्राथमिकताप्राप्त योजनामा केन्द्रित गरेर उपब्धीमुलक बनाउन सकिने अन्नपूर्णको हिस्तान, दाना र धवलागिरीको गुर्जामा भएको अभ्यासले देखाएको छ ।
जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुले स्वार्थ नराखी रणनीतिक महत्वका र रोजगारी सिर्जना हुने योजनामा बजेट केन्द्रित गर्दा परिणाम देखिने, नागरिकले लाभ पाउने र बजेटको सदुपयोग पनि हुने प्राध्यापक जिसीको भनाई छ । योजना छनौट र बजेट बिनियोजनमा कार्यपालिका अन्तर्गतको विषयगत समितिहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सकेमा सुधार गर्न सकिने उहाँले सझुाव दिनुभयो ।
