बेनी । म्याग्दीका राजनीतिक दलहरुले बेनीमा रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्रि स्तरीय निर्णय अनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि बेनीमा रहेको कार्यालय पोखरामा गाभ्ने तयारीको बिरोध जनाएका राजनीतिक दलहरुले मंगलबार संयुक्त रुपमा उक्त कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका कार्यवाहक सभापति हरिकुमार श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका उपसचिव खड्ग गिरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक सेरबहादुर केसी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी म्याग्दीका अध्यक्ष युवराज रोका, राप्रपाका सञ्जु बरुवाल, जिल्ला समन्वय समितिका कार्यबाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्री, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिवा तिलिजा पुनको टोलीले कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुभएको हो ।
बेनीमा संघीय खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन कार्यालय रहनुपर्ने माग सहित तालाबन्दी गर्नुका साथै सम्बन्धीत मन्त्रालयमा पत्राचार र जनप्रतिनिधीहरु मार्फत दवाव दिएको बताउदै काँग्रेस म्याग्दीका कार्यवाहक सभापति श्रेष्ठले मन्त्रालयले निर्ण फिर्ता नलिदाँसम्म ताला नखोल्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लामा संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि वि.स. २०७७ मा बेनीमा कार्यालय स्थापना भएको थियो ।
म्याग्दीको बहुप्रतिक्षित बृहत घोप्टेखोला र चिमखोला–पिप्ले–भगवति खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन शुरु भएसँगै आयोजना कार्यान्वनय गर्ने कार्यालय पोखरामा सारिदाँ ती आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताइएको छ ।
वि.स. २०७४÷०७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र भएका थिए । जिल्ला समन्वय समितिको गत जेठमा भएको दसौ जिल्ला सभाले संघीय खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन आयोजना कार्यालय हटाउने नेपाल सरकारले हालै गरेको निर्णय सच्चाएर जिल्लामै कार्यालय रहेर सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो ।
