बेनी, । म्याग्दीमा रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खारेज भएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयको २०८१ चैत १९ गतेको मन्त्रि स्तरीय निर्णय अनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि बेनीमा रहेको कार्यालय पोखरामा गाभिन लागेको हो । म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लामा संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि वि.स. २०७७ मा बेनीमा कार्यालय स्थापना भएको थियो ।
कार्यालय मार्फत हिमाली जिल्लामा एक हजार र पहाडीमा पाच हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएका खानेपानीका साथै ढल ब्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजना कार्यन्वयन हुने नीतिगत व्यवस्था छ । म्याग्दीको बहुप्रतिक्षित बृहत घोप्टेखोला र चिमखोला–पिप्ले–भगवति खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन शुरु भएसँगै आयोजना कार्यान्वनय गर्ने कार्यालय पोखरामा सारिदाँ ती आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताइएको छ ।
कार्यालयमा सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियरको नेतृत्वमा तीन जना इन्जिनियर, तीन जना सव इन्जिनियर, एक जना लेखापाल, एक जना नायव सुब्बा, एक जना कम्प्युटर अपरेटर, एक जना कार्यालय सहयोग र एक जना हलुका सवारी चालकको दरबन्दी छ । आयोजना प्रमुख सनम श्रेष्ठले मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार साउन १ गतेदेखि पोखराबाट कार्यालय सञ्चालन हुने बताउनुभयो ।
वि.स. २०७४÷०७५ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि म्याग्दीका धेरै खानेपानी आयोजना अलपत्र भएका थिए । कार्यालय पोखरा स्थानान्तरण गर्दा पुराना आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकाले निर्णय स्थगित गराउन पहल गरिरहेको म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधीसभा सदस्य समेत रहनुभएका उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले बताउनुभयो ।
“मैले निरन्तर रुपमा खानेपानी मन्त्रीलाई फोन गरेर म्याग्दीको कार्यालय कायम गराउन दवाव दिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “आइतबार मन्त्रीलाई भेटेरै निर्णय स्थगित भएको पत्र पठाउने सोचेको छु ।”
म्याग्दीमा क्रियाशिल राजनीतिक दल, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले पनि खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । नेकपा एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीले शुरु भएका बृहत खानेपानी आयोजनालाई पूर्णता दिनका लागि पनि म्याग्दीमै कार्यालय रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) म्याग्दीका इञ्चार्ज गोविन्द पौडेलले म्याग्दीको खानेपानी कार्यालय हटाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रने बताउनुभयो । कार्यालय सार्ने नदिने उहाँले बताउनुभयो । सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा कार्यालय केन्द्रिकृत गर्ने सरकारको उल्टो काम भएको पौडेलले टिप्पणी गर्नुभयो ।
