बेनी,। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ को औला सिचाई आयोजनाको मुहान बिवादका सम्बन्धमा रिमाका बासिन्दाले आरिदह भन्दा १५ मिटर तलबाट पानी लैजान दिने प्रस्ताब गरेका छन् ।
मुहान बिवादका कारण सिचाई आयोजना अलपत्र परेको समाचार सार्वजनिक भएपछि रिमाका अगुवाहरुले औला सिचाई आयोजनाको उपभोक्ता समितिका केही पदाधीकारीले अपारदर्शी शैलीमा काम गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
रिमाको युवा क्लवका प्रतिनिधि मिलन पुर्जाले अहिले प्रस्तावित खोलाकाईको मुहानबाट औलामा पानी लैजान दिन पुरै गाउँलेको सहमति नभएको र आरिदह भन्दा १५ मिटर तलबाट पानी लैजान प्रस्ताब गरिएको बताउनुभयो ।
‘चार÷पाँच वर्ष पहिला औला सिचाई आयोजनाका अध्यक्षले सिचाई आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव लिएर आएपछि रिमाबासीबिच छलफल गर्दा प्रताबित ठाउँको बिषयमा सहमति जुटेको थिएन,’ पुर्जाले भन्नुभयो ‘हामी र जग्गाधनीको असहमतिका बावजुद उहाँहरुले अपारदर्शी शैलीमा सर्बेक्षण गरिसक्नुभएको रहेछ । अहिले कार्यान्वयनको चरणमा आएपछि मात्र थाहा भयो । पानी लैजान नदिने भनेको होइन् । १५ मिटर तलबाट पानी लैजान आग्रह गरिएको हो ।’
आरिदहको तलाउमा पानी नसुक्ने र जलस्रोत नीति अनुसार पानी छोडेर लैजान दिने गरि बिवाद समाधानका लागि जनप्रतिनिधिहरुको रोहबरमा छलफल गर्न तयार भएको रिमाबासीको प्रतिक्रिया छ ।
औला सिचाई आयोजना निर्माण गर्न खानेपानी, जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले गत असार महिनामा भगवति मालिका कन्ट्रक्सनसँगे २०७८ जेठ ३० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित ५६ लाख ७१ हजार १४२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
मुहान बिवादका कारण सम्झौता भएको पाँच महिनासम्म पनि सिचाई आयोजना निर्माण सुरु हुन नसकेको हो । वातावरणीय र जैबिक बिबिधतामा असर नपर्ने गरी कर तिरेर पानी लैजान्छौ भन्दा पनि नदिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमबहादुर पुर्जाको भनाई छ ।
५० हेक्टर जमिनमा सिचाई गर्न दुई हजार ४५० मिटर मुख्य पाइपलाईन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ५ वटा शाखा पाइपलाइन बनाएर सिचाईका लागि पानी बितरण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न रिमाका बासिन्दालाई सहमतिमा ल्याउन पहल गर्ने वडा अध्यक्ष गमप्रसाद फगामीले बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले पचास लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । कृषिको बिकासका लागि महत्वपूर्ण आधार सिचाई आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुले सहजिकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
