बेनी, । जातीय बिभेदको बिरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दा म्याग्दीका १ जनप्रतिनिधिलाई स्थानीयले सामाजिक बहिस्कारका साथै राजिनामा गर्न दबाव दिएका छन् ।
बेनी नगरपालिका–९ घतानबाट दलित महिला सदस्य पदमा निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य गोरी दर्जीलाई स्थानीयले जातीय विभेदका बिरुद्ध आवाज उठाएको भन्दै राजिनामा गर्न दवाव दिन थालेका हुन् ।
भुटेको मकै पिधेर पिठो पठाउन छिमेकी योगेन्द्र खत्रीको मिलमा पुगेकी गोरीकी छोरी सबिना दर्जीले पिठो पिस्न नपाएपछि जातीय विभेद भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्नुभएको थियो । गल्ती नदोहोराउने खत्रीको प्रतिबद्धतापछि सबिनाले १५ दिनअघि मिलापत्र गरेर उजुरी फिर्ता गर्नुभएको थियो ।
जातीय विभेदको बिरुद्धमा कानुनी उपचार खोजेका कारण आफूलाई सामाजिक बहिस्कारका साथै पदबाट राजिनामा गर्न दवाव दिन थालेका बुधबार गण्डकी प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयको सहयोगमा इन्सेक म्याग्दीले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा गुनासो गर्नुभयो ।
‘छोरीले प्रहरीमा उजुरी गरेकै कारण यस्तो जनप्रतिनिधि चाहिएन भनेर पदबाट राजिनामा गर्न दबाव आएको छ,’ गोरीले भनिन् ‘राजिनामा गर्न दवाव दिनेहरु बिरुद्ध मैले पनि फेरी कानुनी उपचार खोज्छु भनेपछि तनाव भएको छ ।’
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित महिला सदस्य पदमा निर्वाचित दर्जीले यसअघि पनि आफुमाथि पटक पटक बिभेद भएको बताउनुभयो । चुनावमा बिजयी भएपछि लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा गरिएको सम्मान कार्यक्रममा आयोजकले दलित समुदायकै व्यक्तिलाई अबिर लगाइदिन लगाएका थिए ।
‘गत साल कोत मन्दिरमा दशैको पुजामा बोलाएर हातमा टिका दिन खोज्नुभएको थियो, मैले हातमा दिएको टिका लगाउदिन भने,’ दर्जीले भन्नुभयो ‘यसपालीको दसैमा तोरीपानीको गणेश मन्दिरमा पनि त्यस्तै ब्यवहार दोहोरीयो ।’
विभेद भएको गुनासो गर्न जाँदा प्रशासनबाट घुमाउरो भाषाले मिल्न सुझाउने गरिएको दर्जीले बताउनुभयो । वाइट दर्जीमात्र नभएर म्याग्दीका अधिकांश दलित जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा जातीय विभेदको शिकार बन्नुपरेको गुनासो गर्छन् ।
समाज परिवर्तनको नारा सहित चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि आफै जातिय विभेदको शिकार बनिरहँदा कानुनी उपचार खोज्ने चलन भने न्युन छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा एक वटा मात्र जातीय विभेद सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मुद्दा फाँटका प्रहरी नायब निरिक्षक चेतनाथ चपाइले बताउनुभयो ।
जातीय विभेदका घटनामा उजुरी दर्तानै नहुने र भएका उजुरी पनि मिलापत्र गरेर फिर्ता गर्ने समस्या छ । दलित राजनीतिकर्मी टेकबहादुर विश्वकर्माले कानुनी हिसाबले अन्य भएको जातीय विभेदको जरो समाजमा बाकीनै रहेको बताउनुभयो ।
‘दलित भएकै कारण कोठाभाडा नपाउने, दूध बिक्री नहुने, होटल तथा रेष्टुरेष्ट लगायत ब्यवसाय गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको छ,’ उहाले भन्नुभयो ‘कतिपय ठाउँमा कुटपिटनै भएका पनि छन् । अझ जनप्रतिनिधिहरुनै विभेदको शिकार हुनुले चिन्ताजनक अवस्था देखाउँछ ।’
जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६९ मा जातीय छुवाछुत र विभेद गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने ब्यवस्था छ । सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जातीय विभेद र भेदभावबाट पिडित भएकाले कानुनी न्याय खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा संबिधानसभा सदस्य नवराज शर्मा, प्रमुुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारी लगायतले जातीय विभेदको ब्यवहारिक अन्यका लागि कानुनी उपचारसँगै सामाजिक जागरणको आवश्यकता औल्याउनुभयो । कार्यक्रमको इन्सेक म्याग्दीका प्रतिनिधि अमृत बास्कुनेले सहजिकरण गर्नुभएको थियो ।
