बेनी । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको दशौ जिल्ला सभाले म्याग्दीमा निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाको सेयर लगानीमा जिल्लालाई प्रभावित क्षेत्र कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।
बेनीमा बुधबार सम्पन्न सभाले म्याग्दी जिल्ला भित्र रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुले निश्काशन गर्ने शेयरमा समग्र म्याग्दी जिल्लालाईनै प्रभावित क्षेत्र मानी प्रभावित क्षेत्रले प्राप्त गर्ने अग्राधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न प्रर्वद्धक कम्पनीहरुलाई अनुरोध गरेको हो ।
कालीगण्डकी, म्याग्दी, राहुघाट र निलगिरि खोलामा चार सय ५६ दशमलब पाँच मेगावाट क्षमताका १२ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । जलविद्युत आयोजनाहरुले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि कुल लागतको दश प्रतिशत संस्थापक शेयर लगानीको सुविधा दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय आयोजनाहरुले सम्बन्धीत वडालाई मात्र प्रभावित क्षेत्र मान्ने र वडाका बासिन्दाबाट शेयर संकलन हुन नसकेको बाहनामा प्रर्वद्धकहरुले चलखेल गर्न थालेपछि वडा, पालिका र जिल्लाबासीलाईनै प्रभावित क्षेत्र मानेर शेयर लगानीको वातावरण मिलाउन जनप्रतिनिधी तथा सरोकारवालाहरुले सभामा आवाज उठाएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका कार्यबाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले म्याग्दी जिल्लाबासीको आर्थिक स्तरमा सुधार र परिवर्तन ल्याउन गरिएको महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनका लागि तत्कालै जलविद्युत आयोजनाका प्रर्वद्धक कम्पनीहरुसँग छलफल गरिने बताउनुभयो ।
सभाले प्राथमिकीकरण गरेका ५८ वटा योजनाहरुलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको आयोजना बैंकमा सिफारिस गर्दै बजेट बिनियोजनका लागि अनुरोध गरेको छ । बेनी स्थित संघीय खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन आयोजना कार्यालय हटाउने नेपाल सरकारले हालै गरेको निर्णय सच्चाएर जिल्लामै कार्यालय रहेर सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग सभाले अनुरोध गरेको छ ।
सिप विकास तालिम केन्द्र पर्वतद्धारा सञ्चालित सिपमुलक तालिम र सेवालाई प्रभावकारी बनाउन म्याग्दीमै कार्यालय स्थापनाका लागि सम्बन्धीत निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय सभाले गरेको छ । म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचिकृत गर्ने निर्णयको ब्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि नेपालसरकारसँग एकतावद्ध रुपमा दवाव सिर्जना गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत अमृत सुवेदीले बताउनुभयो ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्ड समयमै सम्पन्न गराउन र उक्त सडक अन्तर्गत विभिन्न स्थानका पहिरो नियन्त्रण तथा दिगो ब्यवस्थापन गरि कोरला नाका नियमित तथा व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनको ब्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।
