
बेनी, । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको मंगलबार भएको दशौ जिल्ला सभाको उद्घाटन सत्रमा सहभागी म्याग्दीका जनप्रतिनिधी तथा राजनीतिक दलका नेताहरुले विकास र सम्बृद्धिको मुद्दामा एकताको सन्देश दिएका छन् ।
सभाको उद्घाटन सत्रमा मन्तब्य व्यक्त गर्ने क्रममा बाहालवाला र पुर्व जनप्रतिनिधी तथा राजनीतिक दलका नेतृत्वले जिल्लाका प्राथमिकताप्राप्त विकास आयोजना कार्यान्वनयमा सहकार्य र समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
संविधानसभा सदस्य नवराज शर्माले म्याग्दीमा आधारभूत पूर्वाधार तयार भएको बताउदै जिवनस्तर सुधार, सामाजिक रुपान्तरका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । संविधानसभा सदस्य गोविन्द पौडेलले शान्ति प्रक्रियादेखिनै म्याग्दीमा विकासको सवालमा राजनीतिक सहकार्य र सहमतिको वातावरणले निरन्तरता पाएको बताउनुभयो ।

अर्का संविधानसभा सदस्य रेशमबहादुर बानियाले जिल्लामा भित्रिएका योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सबैको दायित्व र भूमिका हुने बताउनुभयो । संविधानसभा सदस्य तथा पुर्वमन्त्रि नरदेवी पुनले भौतिक र सामाजिक विकासका कामलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।


गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा पुर्वमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले पद र पहुँचमा भएकाहरुको बजेट भित्र्याउन बढी भूमिका रहने बताउदै आफुले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रयास गरेको र अब सत्तारुढ दलका नेता तथा जनप्रतिनिधीहरुले पहलकदमी लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका कार्यबाहक सभापति हरिकुमार श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदी, माओवादी केन्द्रका संयोजक सेरबहादुर केसी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति युवराज रोका, राप्रपाका अध्यक्ष बिरबहादुर थापाले पनि मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँहरुले विगतमा जिल्ला सभा मार्फत प्राथमिकता निर्धारण भएका योजनाहरुमा बजेट भित्र्याउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका कार्यबाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले भित्रिएका योजनाहरुलाई सहज र प्रभावकारी दंगले कार्यान्वयन गराउनुका साथै अधुरा योजनाहरुलाई सम्पन्न गराउन पहल गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत अमृत सुवेदीले बताउनुभयो । कार्यक्रममा म्याग्दीका छ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधीकारी, जिल्ला स्थित संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधीहरुबीच चालु आर्थिक वर्षको योजना तथा बजेट कार्यान्वयन्को अवस्थाका विषयमा समिक्षा पनि गरिएको थियो ।
