माननीय सभामुखज्यू
आज हामीले संसदमा गण्डकी प्रदेशमा विद्युत विकास सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौं । हाम्रो समस्या सिद्धान्तमा होइन, समस्या त सरकारको सोच र व्यवहारमा छ ।
आज हामी संसदमा विद्युत विकासको विषयमा छलफल गरिरहँदा सरकारको व्यवहार र सोचमाथि मैले प्रश्न गरिन भने मलाई जनताले प्रश्न गर्नेछन् । जनताले मलाई सोध्नेछन्, उज्यालो नेपाल बनाउने कुलमान घिसिङमाथि संघदेखि प्रदेशसम्म दुईतिहाइ सरकारले प्रतिगमन गर्दा किन बोलेनौं, सरकारमाथि किन प्रश्न गरेनौं ?
टुकी बालेर बसेका नेपालीलाई बिजुलीको पहुँच दिनु, मैनबत्ति बालेर उज्यालो भविष्य खोजिरहेकाहरुलाई बिजुली जोडिदिएर सहज बनाइदिनु, घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याइदिनु कुलमान घिसिङको के अपराध थियो र कार्यकाल सकिन केही समयमात्र बाँकी छँदा पनि सरकारले हटाउने निर्णय गर्यो ? यो प्रश्न मेरोमात्र होइन, आम नेपालीको हो ।
२०७४ सालमा गण्डकी प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकले २ वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय अहिलेसम्म पूरा भएको छैन तर ९९ प्रतिशतभन्दा धेरैको घरमा आज बिजुली पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयले तथ्यांक पेश गरिरहेको छ ? म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, के कुलमान घिसिङको नेतृत्व विद्युत प्राधिकरणमा नभइदिएको भए यतिका जनताको घरमा बत्ति बलिरहन सम्भव थियो ?
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म अहिले एमाले–कांग्रेससहितको दुईतिहाईको सरकार छ, यो सरकारले जनताको भावनामाथि खेलवाड गरेको छ । विचौलिया र माफियाको इसारामा कतै फेरि यो सरकारले जनतालाई मैनबत्ति र टुकीकै सहारा लिनुपर्ने अवस्थातिर फर्काउन त चाहिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । किनकी विचौलियाहरुलाई जनता विजुलीको उज्यालोमा बसिरहेको मन परिरहेको थिएन । आफू बर्खास्त पर्ने बेलासम्म पनि चेपाङ बस्तीमा बिजुली बालेर खुसीको दियो जगाइरहेका कुलमान मन परेको थिएन । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो आफन्तलाई बाहिर राखेर कुलमान प्राधिकरणको कुर्चीमा बसिरहेको मन परेको थिएन ।
देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा उर्जा विज्ञका रुपमा श्रद्धेय अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको गरेको थियो । कुलमानको विज्ञता र क्षमताकै कारण देश लोडसेडिङ मुक्त भएको कुरा मैले भन्नु पर्दैन, दुर्गम गाउँका बाआमालाई सोधे पनि भनिदिन्छन् । आज ती बाआमाले पनि प्रश्न गरिरहेका छन्, ए सरकार बिजुलीको उज्यालोमा देखिएको हाम्रो खुसी किन मन परेन र कुलमानलाई हटायौं ?
गण्डकी प्रदेश र म्याग्दी जिल्लामा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अनुगमनमा आउँदा मैले नजिकबाट नियालेको थिएँ, कुलमानको हुटहुटी र ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने योजना । तर, आज सरकारले तिनै कुलमानलाई हटाएर जनताको उज्यालो हरण गर्ने सोच बनाएको त होइन भन्ने चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । आज विद्युत विकासमाथि छलफल हुँदा मैले यी प्रश्न राख्नै पर्ने थियो र राखें । सम्मानीय सभामुखमार्फत अहिलेको सरकारलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु, जनताको भावनामाथि खेलवाड नगर, जनताको घरघरबाट उज्यालो खोस्ने कुचेस्टा नगर ।
सरकारको यस्तै रबैया रहने हो भने हामीले व्यवस्थित गराउन खोजिरहेको गण्डकीको विद्युत विकास पनि गलत मान्छेहरुको हातमा पुग्न सक्छ । पहिलेजस्तै झोलामा खोला बोकेर हिँड्नेहरुकै मोलमोलाइ हुन सक्छ । सरकारको अधिकारमाथि जलमाफियाहरुले कब्जा जमाउन सक्छन् । प्रदेश सरकारले अनुमति दिने जलविद्युत उत्पादनको इजाजत स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्न सक्छ ।
म्याग्दी निर्वाचन क्षेत्र १(१) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले २०८१ चैत १२ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा विद्युत विकास सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा व्यक्त गर्नुभएको बिचार ।
