निजी जग्गाको स्लेटखानी दर्ता र प्रहरी भर्ना गर्ने कानुनी बाटो खुल्यो
बेनी, म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको बुधबार सम्पन्न गाउँसभाले तीन वटा बिधेयक पारित गरेको छ ।
दुङ्गा खानी तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८१, प्रहरी सम्बन्धी ऐन–२०८१ र विपन्न नागरिक आर्थिक सहायता ऐन, –२०८१ पनि पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेका बिधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयन हुनेछन् ।
दरवाङमा भएको गाउँसभाले दुङ्गा खानी तथा उत्खनन् सम्बन्धी ऐन पारित गरेपछि स्लेट खानी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न मिल्ने भएको छ । यसैगरी गाउँपालिकाले आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्नका लागि पनि कानुनी बाटो खुलेको छ । मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले निजी जग्गामा भएका स्लेट खानीलाई प्रक्रीया पुरा गरेर गाउँपालिकाले सञ्चालनको अनुमति दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिनुभयो ।
“स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने निजी जग्गाको स्लेट खानीलाई व्यवस्थित र गाउँपालिकाको आम्दानीको स्रोतका रुपमा विकास गर्न कानुन निर्माण गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो “राष्ट्रिय र सामुदायिक वन क्षेत्रको खानीका विषयमा भने संघीय र प्रदेश कानुन अनुसार प्रक्रीया पुरा गर्नुपर्छ ।”
सभाबाट पारित भएको दुङ्गा खानी तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८१ मा स्लेट खानी सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । मालिका गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ मा घर, भवन छाउन, भुई र आगनमा बिछ्याउन प्रयोग हुने स्लेटका खानीहरु छन् ।
कानुनको अभावमा स्लेट खानीहरु परम्परागत रुपमा उत्खनन् हुदै आएका छन् । स्लेट खानीको ढुङ्गाको प्रयोग गरेर विदेशबाट टायलको आयात घटाउन सकिने सम्भावना छ । स्थानीयबासीहरुले रोजगारी र आयआर्जनको अवसर सिर्जनाका लागि ढुङ्गा खानीलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै आएका थिए ।
हरेकजसो चुनावमा उमेद्वारहरुले स्लेट खानीलाई बैधता दिने मुद्दा उठाउदै आएका छन् । स्लेटखानी सञ्चालनको अनुमति नहुँदा उत्खनन् गरेर निकासीका क्रममा कानुनी झञ्जट हुनुका साथै गाउँपालिकाले आम्दानीको स्रोत गुमाएको थियो ।
उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्ति पुन, वडा अध्यक्ष उदयबहादुर बुढाथोकी, टंकप्रसाद पुन र टकलाल पुनले सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक छलफल गरि सर्वसहमतिमा पारित भएको थियो ।
