सन्तोष गौतम
बेनी, ६ कात्तिक ः भारत र चिन जोड्ने कालिगण्डकी करिडोर सडक अन्तर्गत पर्वतको मालढुङ्गा देखि म्याग्दीको बेनी हुदै मुस्ताङको जोमसोम खण्डको चार वटा खण्ड स्तरोन्नतिको काम सुस्ताएको छ । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सडक स्तरोन्नतिको काम सात वर्षमा पनि पुरा नभएको हो ।
भारतको सिमाना त्रिवेणी देखि चिनको कोरला नाका जोड्ने कालिगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गा देखि जोमसोम सम्मको सडकलाई दुई लेनको बनाएर कालोपत्र गर्न संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्गर्गतको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले वि.स. २०७४ मा विभिन्न निर्माण कम्पनीहरुसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
योजना प्रमुख धु्रबकुमार झाले मालढुङ्गा देखि जोमसोम सम्म ८९ किलोमिटर दुरीको सडक स्तरोन्नतिका लागि आठ वटा खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा बेनी–गलेश्वर तीन किलोमिटर, गलेश्वर एक किलोमिटर र कैकुखोला–खन्ती १२ किलोमिटर पाँच सय मिटरमा कालोपत्र गर्ने कार्यले पूर्णता पाएको बताउनुभयो ।
“मालढुुङ्गा–बेनी, गलेश्वर–तातोपानी, नागढुङ्गा–कैकुुखोला र खन्ति–जोमसोम खण्डमा कालोपत्र गर्ने कार्यले अझै पूूर्णता पाएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो “निर्माण व्यवसायीलाई समन्वय, कारबाहीको चेतावनी र समन्वय गरेर काममा फर्काउन ताकेता गरेपनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन् ।”
ढिलाईका कारण
ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी आफैले काम नगरेर दोस्रो, तेस्रो पक्षलाई काममा लगाउनु, ठेकेदारले कार्ययोजना अनुुसार उपकरण, मजदुर परिचालन गर्न र निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्नु, सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको घरटहरा भत्काउन ढिलाई हुुनु, पूर्वस्वीकृति नलिई जथाभावी शाखा सडक निर्माण गरिनु, कमजोर भूबनोट, नदी कटान र बाढीपहिरो, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाएका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रभावित बनेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
कालोपत्र र ढलान भएको सडकमा पहिरो, बाढी र कटानका कारण क्षति पुगेको छ । हिउँदभरी निर्माण गरेको सडक बर्खामा क्षतविक्षत हुने र बिमा भुक्तानी पाउन ढिलाई हुँदा काम प्रभावित हुुने गरेको नागढुङ्गा–कैकु खण्डको ठेकेदार कम्पनी शर्मा–गजुरमुखीका आयोजना व्यवस्थापक नरेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो । सम्झौता अनुसारको परिणामको काम गरेपनि विपद्का कारण क्षति पुगेको उहाँको भनाई छ । पहिरो, कटान र बाढीको जोखिम न्युनीकरणका लागि थप बजेट र योजना आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
कुन खण्डमा कति प्रगति ?
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिकाको ८, ७, ४ र ३ नम्बर वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने १३ किलोमिटर दुरीको बेनी–मालढुङ्गा सडकलाई ११ मिटर फराकिलो बनाएर डिबिएसडी प्रबिधिको कालोपत्र र ढलान गर्न एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले वि.स. २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का लिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको १३ औ संसोधन अनुुसार अन्तिम पटक थपिएको ठेक्काको म्याद २०८१ असोज ३० गते सकिएको यस खण्डको भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत छ । ठेक्का अवधी सकिएपछि निर्माण ब्यवसायी जरिवानामा परेको छ ।
रघुगंगा गाउँपालिका–३ राहुघाट देखि अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ्ग तातोपानीको नागढुंगासम्मको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न वि.स. २०७४ मा शर्मा युनाइटेड जेभीले ठेक्का लिएको थियो । वि.स. २०७७ मा सम्पन्न हुनुपर्ने यो खण्डको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यो खण्डको विभिन्न ठाउँमा नौ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ ।
वि.स. २०७४ मा शर्मा–गजुरमुखी जेभीले ठेक्का लिएको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ तातोपानी नागढुङ्गा देखि मुस्ताङको घाँसा सम्मको १७ किलोमिटर खण्डको ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । वि.स. २०७६ मा निर्माण सकिनुपर्ने यो सडकको अवधीसँगै लागत पनि बढेको छ । पछिल्लो पटक भएको भेरियसन अर्डर सहित लागत रु. ६३ करोड पुगेको हो । घाँसा खण्डमा दुई किलोमिटर कालोपत्र र बादरजुङ क्षेत्रमा एक किलोमिटर छ सय मिटर ढलान भएको यो खण्डमा थप आठ दशमलब पाँच किलोमिटर कालोपत्रको तयारी भएको छ । पहिरो र कटानको उच्च जोखिमका कारण विभिन्न ठाउँमा दुई दशमलब पाँच किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रबाट हटाइएको छ ।
पप्पु–गौरी–पार्वती–कोशी एण्ड न्यौपानेले वि.स. २०७४ मा रु. ७० करोड ५२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको मुस्ताङको खन्ति देखि टुकुचे, मार्फा, स्याङ हुदै जोमसोम सम्मको १६ किलोमिटर सडकको हालसम्म ९६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी बिष्णु चापागाईले बताउनुभयो । खन्ति–टुकुचे र मार्फा क्षेत्रमा कालोपत्र र जोमसोम बजारभित्र ढलान सकिएको यो खण्डको बाँकी ठाउँमा कालोपत्र गराउन निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सकसपूूर्ण यात्रा
सडक स्तरोन्नतिमा भएको ढिलाइले स्थानीयवासी, पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई सास्ती भएको बेनीका प्रकाश पौडेलले बताउनुभयो । पौडेलको अगुवाइमा बेनी र जलजलाका सरोकारवालाहरुले सडक निर्माणलाई गति दिन दवावमुलक अभियान थालेका छन् । यात्रुहरु समयमा गन्तब्यमा पुग्न नसक्ने, दुर्घटनाको जोखिम, ढूवानी र यात्रुुको भाडादर महँगो भएको छ ।
“जोमसोम देखि कोरला सम्मको सडक सहज भएपनि मालढुङ्गाबाट बेनी हुँदै (कैकु–खन्ती) खण्ड बाहेक जोमसोमसम्म सडक निर्माणले पूर्णता नपाएको, पहिरो, हिलो र धुलोले सास्ती बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “धार्मिक हिसाबले मुक्ति पाउन र प्रकृतिसँग रमाउन मुस्ताङको यात्रा गर्नेहरूलाई म्याग्दी खण्डमा भएको सकसले नराम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ ।”
आठ वर्षमा ८४ प्रतिशत प्रगति
दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नति वि.स २०७३ मा सुरु भएको आयोजनाको आठ वर्षमा ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । रु १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आव २०७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२÷८३ सम्म लम्ब्याइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा गत असारसम्म रु छ अर्ब खर्च भएको छ ।
एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ९६ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी बिष्णुु चापागाईले बताउनुभयो ।
चौबीसवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, पाँचवटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छ ।
मालढुङ्गाबाट कागबेनीसम्म आठवटा खण्डमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का सम्झौता भएकामा चारवटा सकिएको र चारवटा जारी रहेको छ । बेनी, तातोपानी र रुप्सेमा तीनवटा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ ।
निर्माणलाई गति दिन दवाव
अधुरो सडक निर्माणलाई पूूर्णता दिन म्याग्दी र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी, निजी क्षेत्र र विभिन्न संघ संस्थाले दवाव सिर्जना गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा गत हप्ता आयोजना, निर्माण ब्यवसायी, जनप्रतिनिधी, प्रशासन, सुरक्षा अधिकारी र दवाव अभियानका अगुुवाहरुको बीच सडक निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गरि स्तरोन्नतिको कामलाई तिब्रता दिने विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले ठेकेदार र आयोजना पक्षले निर्माणलाई गति दिने, जनप्रतिनिधिहरुले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपुर्तिमा सहज वातावरण बनाउने र निर्माण स्थलमा उत्पन्न हुने सामाजिक समस्या समाधानका लागि सबैले सहजिकरण गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।
