प्रदेश सरकार मातहतको डिभिवन वन कार्यालय पनि सम्मानित
बेनी । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा म्याग्दी जिल्लामा पहिलो बनेको बेनी नगरपालिकालाई बिहिबार जिल्ला समन्वय समितिले सम्मान गरेको छ ।
नवौ जिल्ला सभा, संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुको समिक्षा कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा बेनी नगरपालिकालाई उत्कृष्ट स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयलाई उत्कृष्ट कार्यालयको रुपमा सम्मान गरिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जाली र जिसस प्रमुख राजकुमार थापाले नगर प्रमुख सुरत केसी, उपप्रमुख ज्योती लामिछाने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेललाई प्रशंसापत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका म्याग्दी स्थित कार्यालयहरु मध्य उत्कृष्ट कार्यालयको रुपमा घोषणा भएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख बिष्णुप्रसाद अधिकारीलाई पनि प्रशंसापत्र र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसै महिना सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार बेनी नगरपालिकाले ६९.२७ अंक प्राप्त गरि उत्कृष्ट ५० वटा स्थानीय तहभित्र पर्न सफल भएको नगर प्रमुख केसीले बताउनुभयो ।
सो मूल्याङकनमा मंगला गाउँपालिकाले ५८.८२, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ५१.६२, धवलागिरी गाउँपालिकाले ५१.१८, रघुगंगा गाउँपालिकाले ४४.३१ र मालिका गाउँपालिकाले ४२.८४ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ अनुसार विभिन्न १७ सूचकको आधारमा मूल्यांकन गरेको छ । जसमा असार १० भित्र बजेट पेश गरे÷नगरेको, असार मसान्त भित्र बजेट पारित गरे÷नगरेको, आय व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे÷नगरेको, बजेटको वर्षिक समिक्षा गरी कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेको, विनियोजित रकम अनुसार खर्चको व्यवस्था, बेरुजुको अवस्था स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को प्रयोग गरे÷नगरेको जस्ता सूचकहरुका आधार मुल्यांकन गरिएको छ ।
त्यस्तै, आवधिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको, कक्षा १ देखि ८ सम्म खुद विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा–८ को तुलनामा कक्षा–९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० मा १.६ भन्दा वा सो भन्दा उच्च जीपीए प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत, ४ पटक गर्भजाँच गरेका महिलाको अनुपात, कुल गर्भवतीमध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपात लगायतका सूचकहरु रहेका छन् ।
स्थानीय तहलाई संघीय संचित कोष तथा प्रदेश संचित कोषबाट प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अुनदान अन्तर्गत् कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अनुदान सिफारिसको लागि आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गर्दछ । यो मूल्यांकन स्थानीय तहबीचको सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भएको छ ।
