पोखरा, । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट बनेका दुई जना मन्त्रीलाई पदबाट हटाउनुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादी केन्द्रका सामाजिक विकास मन्त्री सुशील सिम्खडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीलाई पदबाट हटाउनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सिम्खडालाई गत बैशाख १५ र जुग्जालीलाई बैशाख २९ गते मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले २ मन्त्री बर्खास्त गरेर दुवै मन्त्रालय आफैँ मातहत राख्नुभएको छ ।
संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीसँगको नयाँ गठबन्धन बनाएर नेपाली काँग्रेस सहितका मन्त्री हरु बनाएर सोमबार ३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गर्नुभएको थियो ।
केन्द्रिय राजनीतिक समिकरणको असर गण्डकीमा पनि परेको हो । मुख्ममन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई हटाएपनि माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताउनुभयो ।
६० सदस्यीय गण्डकीमा नेपाली काँग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित ८, राप्रपाका २ र नेकपा एकिकृत समाजवादीमा रहेका स्वतन्त्र हैसियतमा जितेका १ जना सांसद छन् ।
नयाँ सरकार निर्माणमा राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङ्गे निर्णायक हुने देखिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सरकार गठन गर्न ३१ सिट पु¥याउन राप्रपाको साथ आवश्यक पर्छ । काँग्रेसलाई सरकार बनाउन राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको साथले पनि पुग्दैन् । प्रदेशमा राप्रपा सहितको सरकार बनाउन एमाले र माओवादी केन्द्रले केन्द्रिय निर्णय कुुरेर बसेका छन् ।
मन्त्री जुग्जाली र सिम्खडाले मङगलवारनै मुख्यमन्त्रीलाई आफुहरुले प्रयोग गर्दै आएको गाडीको चाबी बुुझाएर मन्त्रालयबाट बिदाई हुनुभएको छ । दश महिना मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनुुभएको छ ।
म्याग्दी १(२) क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा जुग्जालीले यातायात नियमावली जारी गरेर सार्वजनिक यातायात सेवाको सुधार, यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सहजिकरण गर्न यातायात नियमावली जारी गर्न उल्लेख्य भूमिका खेल्नुभएको थियो । यसैगरी टुक्रे योजना कटौति गर्ने, अनुत्पादक मानिएको भवनको बजेट कटौति गर्ने, अधुरा र रुग्न आयोजना निर्माणलाई लयमा फर्काउन पहल गर्नुभएको थियो । म्याग्दी जिल्लामा दुरगामी र रणनीतिक सडक तथा मोटरेबेल पुुल निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन भएर कार्यान्वयन थालिएको छ ।
