पोखरा । गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को छैटौँ बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले १३ बुँदे निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा सिलिङ तोक्ने व्यवस्था गर्ने र दोहोरोपन नहुने गरेर योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ । बुधबार सम्पन्न बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको परियोजना बैङ्कमा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रविष्टिमा सहजीकरण गरी योजना पद्धतिलाई नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले गण्डकी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना र स्थानीय तहका आवधिक योजनाका बीचमा तादात्म्यता तथा एकीकृत स्वरूप कायम गर्ने र आयोजना बैङ्क मार्फत योजना बनाउँदा स्थानीय तहबाट सिफारिस योजनालाई प्राथमिकता दिने साथै स्थानीय तहले समेत आयोजना बैङ्क बनाइ योजना बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बैठकमा सदस्यहरुले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको सहकार्य बिना सङ्घीयता मजबुत नहुने भन्दै संविधानको मर्म अनुसार सहकार्य, सह अस्तित्व र समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो । पाण्डेले स्थानीय सरकारसँग शासन गर्ने इच्छा आफूलाई नभएको बताउँदै भने ‘मैले संघ सरकारसँग अधिकार मागिरहेको छु, फेरी म तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने अधिकारमा शासन गर्ने मनस्थितिमा छैन, म त्यस्तो चाहन्न ।’ प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन तयार रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।
यस्तो छ बैठकका निर्णयहरू:
१. प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यका क्षेत्र, नमूना र उपलब्धिको हालसम्मको अध्ययन, अनुसन्धान र समीक्षा गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने ।
२. गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको परियोजना बैङ्कमा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रविष्टिमा सहजीकरण गरी योजना पद्धतिलाई नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने ।
३. प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद् गठन गर्ने ।
४. प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, सङ्कलन, वितरण र उपयोगमा मार्गदर्शनका लागि स्थानीय तहको प्रतिनिधि सहित एकीकृत सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
५.गण्डकी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना र स्थानीय तहका आवधिक योजनाका बीचमा तादात्म्यता तथा एकीकृत स्वरूप कायम गर्ने । आयोजना बैङ्क मार्फत योजना बनाउँदा स्थानीय तहबाट सिफारिस योजनालाई प्राथमिकता दिने साथै स्थानीय तहले समेत आयोजना बैङ्क बनाइ योजना बनाउने ।
६. गण्डकी प्रदेश भित्रका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले आम्दानीका विविध स्रोतहरू ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, काठ, खनिज तथा पर्यटन शुल्क लगायतका स्रोतहरू बाँडफाँड र व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गर्न तथा कालीगण्डकी कोरिडोर, ए–क्याप , एम–क्याप लगायतका संस्थाहरूले गरेका भू–भाग प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहलाई प्रयोग, संरक्षण, संवर्द्धन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।
७. सङ्घबाट प्रदेश सरकारमा, संघ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान मध्ये सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको अंश घटाइ समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुरोध गर्ने ।
८. प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहभागिता हुनेगरी यथोचित संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने ।
९. नेपालको संविधानको अनुसूचीमा तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकार स्पष्ट छन् । उल्लेखित एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा अर्को तहले हस्तक्षेप होइन, सहजीकरण गर्न यस परिषद्को बैठक सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
१०. राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पोखरामा बसेको प्रथम बैठकबाट पारित निर्णयहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।
११. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा सिलिङ तोक्ने व्यवस्था गर्ने र दोहोरोपन नहुने गरेर योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
१२. कानूनी परामर्शका लागि कानून अधिकृत÷ विज्ञको व्यवस्थापनका लागि नेपाल नगरपालिका संघ (गण्डकी प्रदेश) र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ (गण्डकी प्रदेशका) सँग परामर्श गरी यसै आर्थिक वर्षमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने ।
१३. राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पनि प्रदेशको तर्फबाट पटक पटक जग्गा प्राप्तिको लागि माग गरिएकोमा हाल सम्म पनि सो सम्बन्धमा कुनै कार्यप्रगति नदेखिएकोले यथाशीघ्र जग्गा प्राप्तिको अधिकार सम्बन्धमा कानून संशोधन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
