बेनी, । जलजला गाउँपालिकाले थालेको ‘सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण तथा रुपान्तण’ अभियान अन्तर्गत शुक्रबार गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूको भेला भएको थियो ।
सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन नसकेको भन्दै विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको आरोप लागिरहेको बेलामा जलजलाले त्यसमा सुधारको प्रयास गरेको छ । शैक्षिक सरोकारवालाहरूसँग फरक फरक छलफल गरेर सामुदायिक विद्यालयको सुधारका उपाय तय गर्ने गरी डाकिएको छलफलमा सामुदायिक विद्यालयको सुधारको लागि सूचना तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग कसरी गर्न सकिएला भन्ने विषय छलफलको केन्द्रबिन्दु थियो ।
सूचना तथा प्रविधिका माध्यमबाट शिक्षण गर्न सकेमा अध्ययनका लागि बजार झरेका बिद्यार्थीहरुलाई गाउँ फर्काउन सकिने गाउँपालिकाको अपेक्षा रहेकाले सोही अनुसारका सुझाव गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले मागिरहनुभएको थियो ।
छलफलमा गाउँपालिकामा रहेका ४४ वटा सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिहरूमध्ये अधिकांशको सहभागिता थियो । छलफलमा सहभागी समितिका केही व्यक्तिहरूले समालोचनात्मक दृष्टिकोण राखेको भए पनि अधिकांशले भने सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास घट्नुको कारण विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षक नै रहेको बताएका छन् ।
जलजला–२ मा रहेको बिन्दबासिनी आधारभूत विद्यालय (प्रा.वि) को व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर अधिकारीले विद्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा दिएका कारण शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन नसेकेको तर्क गर्नुभयो ।
शिक्षकहरूको ध्यान अध्यापनमा भन्दा फेसबुक र च्याटमा भुलेको भन्दै ‘विद्यालयमा नेट जोडेर कसरी सुदृढीकरण हुन्छ ?’ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । शिक्षकका पेशागत संघ र सङ्गठनमा खुलेका समूह र तिनको नेतृत्व गर्नेहरू काजको बहानामा पालिकामा धाउँदा पनि शैक्षिक क्षति पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष अधिकारी जनप्रतिनिधिप्रति पनि उसै गरी खनिनुभयो । बाल कक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षकले मासिक रु. १० हजार खाएको बेलामा जनप्रतिनिधिले मासिक रु. १२ हजार तलब खाएकाले जनप्रतिनिधिहरू पनि विद्यालयका लागि उत्तिकै खट्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
‘जनप्रतिनिधिहरू पनि जागिरे नै हुन् । बाल शिक्षिकाले १० हजार खाँदा जनप्रतिनिधिले १२ हजार खान्छन्। वडामा चारवटा विद्यालय छन् जनप्रतिनिधि पाँचजना छन् । ती पाँच जनालाई पालो गरेर एक दिन विद्यालय अनुगमनमा जान के को कठिन ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीति गर्न प्रअलाई काज दिएर पालिकामा बोलाउने अनि कसरी हुन्छ ? शिक्षकका संघ सङ्गठन बन्द हुनुपर्छ ।’
जलजला–६ मा रहेको शान्ति आधारभूत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा राखेर पढाउने परिपाटि नै गलत भएको बताउनुभयो । कुनै पनि ठाउँको शैक्षिक सुधारको लागि सरकारी तलब भत्ता खाने व्यक्तिले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नीति नआएसम्म सामुदायिक विद्यालयको गति ओरालो नै रहने उहाँको तर्क छ ।
‘आफू सरकारी विद्यालयमा पढाउने, आफ्नै बच्चा बोर्डिङ पठाउनु नै कमजोरीको मुख्य कारण हो। हुँदा खाने, गरिब, निमुखा, दुःखी, असह्य परिवारका छोराछोरी मात्रै सरकारी विद्यालयमा छन्’ सुवेदी भन्नुहुन्छ, ‘छाक टार्न नसकेको परिवारले बच्चाका आवश्यकता कसरी पूरा गर्छ? अति ती बच्चामा हामीले कसरी गुणस्तर खोज्न े? छाक टार्ने मेसो छैन, शैक्षिक सामग्री कसरी किन्ने ?’
शिव मा.वि.फर्सेको व्यवस्थापन समितिका सदस्य ध्रुव जि.सीले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूभित्रै गुटबन्दी रहनु र समय समयमा उनीहरूको सरुवाको व्यवस्था नभएकै कारण सरकारी विद्यालयको हालत खराब भएको तर्क गर्नुभयो । एउटै शिक्षक लामो समयसम्म एकै विद्यालयमा रहँदा गुटबन्दी मौलाएको उहाँको गुनासो थियो ।
जनकल्याण मा.वि. नाग्लीवाङका अध्यक्ष भीमबहादुर श्रेष्ठ भने समितिका मान्छेले जहिले पनि शिक्षक र प्रअलाई गाली मात्रै गर्ने गरेका कारण विद्यालयमा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘समितिको बानी जहिले पनि प्रअ र शिक्षकलाई गाली गर्ने । त्यही गाली गर्ने मान्छे भने विद्यालयमा नजाने । शिक्षकले बिदा लिन पाउने त ऐनमा नै व्यवस्था छ तर समितिका मान्छे बिदा अधिकार होइन, बिदा नलिए हुन्थ्यो भन्दै कराउने। फेरि समितिको मान्छे भएर विद्यालयमा भूमिका पूरा नगर्ने ।’
जलजला–५ लेखफाँटका वडाध्यक्ष तिलकबहादुर जि.सी.ले भने ठट्यौली पारामा विद्यालय बिग्रनुको दोष प्रअ, शिक्षक र राजनीति गर्नेहरूको बराबर रहेको बताउनुभयो । चुनावको बेलामा आफूलाई भोट दिने आसामा ‘विद्यालयमा जे सुकै गर । मिलाएर गर । तर मलाई भोट देऊ, म केही बोल्दिन’ भन्ने प्रवृत्तिले समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
‘तिमीलाई विद्यालयमा मिलाउँला बरु आज भोट देऊ भन्दै आपसमा कसम खाने हामी । हामी त राजनीति गर्ने मान्छे भोटको आसमा केही भनिए होला फेरि त्यसैलाई पत्याएर जिम्मेवारी नै पूरा गर्न नखोज्ने प्रअ र शिक्षक उस्तै’, जि.सी भन्न्नुहुन्छ, ‘भोट नदिए नदे तर स्कुलमा राम्रो गर । तर मैले जितेर आएँ भने घोक्रेठ्याक लगाउँछु भन्ने हो भने आफैलाई भोट आउँदैन, चुनाव हारिन्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले विद्यालयले राम्रो उपलब्धि स्तर निकाल्न नसक्ने हो भने अब विद्यालयका कक्षाहरू नै घटुवा हुने अवस्था आएको बताउनुभयो । शिक्षकहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन स्थानीय तहले जोड बल गरिरहेको भए पनि आफू निवृत्त हुन लागेको, आफूलाई यस बारेमा थाहा नभएको लगायतका बहानामा उम्किन खोज्दा नै गुणस्तर कायम हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । तर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनुको दोषी शिक्षक मात्रै नभएर देशको नीतिदेखि कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल लगायत पनि रहेको उहाँको भनाई छ ।
‘शिक्षाको विकासको लागि यसो गरौँ भन्ने कोही छैन । माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा आयो तर पूर्वाधार निर्माण र विद्यालयका आवश्यकता पूरा गर्ने बजेट नै छैन’, आचार्य भन्नुहुन्छ , ‘एक जना बच्चालाई बजार झारेर पढाउँदा मासिक २०÷२२ हजार खर्च भएको छ । फेरि त्यसैमा पनि राज्यको लगानी छ । यहाँ त राज्यको धन पनि बचेन व्यक्तिको धन पनि रहेन ।’ जलजला गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको भन्दै उहाँले अबको शिक्षा प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
थाहाखबर डटकमबाट साभार गरिएको यो समाचार सञ्जय रेग्मीले तयार पार्नुभएको हो ।
