स्थानीय तहद्धारा पुनस्थापना र पुननिर्माणको लागि बजेट र योजना माग
थप बजेट ब्यवस्था र बिशेष योजना बनाएर पुननिर्माण सुरु गर्न प्रतिबद्धता
बिम । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले मंगलबार म्याग्दीका पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरिक्षण गर्नुभएको छ ।
मन्त्री गुरुङ, प्रदेश सांसद बिनोद केसी, जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसी, संबिधानसभा सदस्य नवराज शर्मा र नेकपाका जिल्ला सचिव हरिकृष्ण श्रेष्ठको टोलीले अर्मन, दरवाङ, बिम, मराङ र धारापानी लगायतका ठाउँको पहिरोको निरिक्षणका साथै समस्या र आवश्यकताका बिषयमा जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी, पिडित र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
उहाँहरुले यसअघि सोमबार बेनी नगरपालिका–१० पात्लेखेतको पहिरोको पनि निरिक्षण गर्नुभएको थियो । पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरिक्षणसँगै मन्त्री गुरुङले स्थानीय तहका पदाधीकारी, सुरक्षा अधिकारी, पिडित र सरोकारवालाहरुसँग प्रभावित क्षेत्रको समस्या, आवश्यकता र आगामी योजनाका बारेमा सुझाव संकलन तथा छलफल गर्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले पहिरोबाट बिस्थापितको पुनस्थापना, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुननिर्माण गर्न अतिरिक्त स्रोत जुटाएर छुट्टै इकाई मार्फत काम गर्न संघीय सरकार समक्ष प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
“यसपालिको बाढी, पहिरोले गण्डकी प्रदेशमा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ । पालिका र प्रदेशको क्षमताले पुनस्थापना र पुननिर्माण सम्भव देखिदैन,” उहाँले भन्नुभयो “पाल र टहरामा भएका नागरिकलाई जति सक्दो छिटो सुरक्षित घर, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुननिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै इकाई आवश्यक छ ।”
प्रदेशका सबै पालिका र प्रशासन कार्यालय मार्फत बाढी, पहिरो र कटानले पु¥याएको क्षतिको बिवरण तथा पुननिर्माण, स्थानान्तरण र पुनस्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको लागत अनुमान बिबरण मागेर तिहार अघिनै संघीय सरकारले बनाउने कार्यबिधिलाई टेकेर प्रदेशले आवश्यक कदम चाल्ने बताउनुभयो ।
तीनै तहका सरकारले डुब्लीकेशन नहुने गरेर बजेट र योजनाहरु सञ्चालन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जिल्लाभर बाढी, पहिरोले पु¥याएको सबै किसिमका क्षतिको बिबरण संकलन गरेर अन्तिम रुप दिन लागिएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
पहिरो र बाढीका कारण जिल्लामा जेठ महिनायता ३१ जनाको मृत्यु, ६ जना बेपत्ता भएका छन् । २३६ घर पूर्ण क्षति र विभिन्न बस्तिका आठ सय बढी घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, थुप्रै सडक, खानेपानी, भवन, सिचाई आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पैदलमार्ग, खेलमैदान लगायत भौतिक संरचना पुननिर्माण गर्नुपर्ने भएको छ ।
मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका, उपाध्यक्ष खरमाया बिटालु, वडा अध्यक्ष रेशम जुग्जाली, सन्तोष सुबेदी, मंगलाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका, उपाध्यक्ष सिर्जना केसी, वडा अध्यक्ष भुपेन्द्र खत्री, धनबहादुर खाती क्षेत्रीले क्षति र पुननिर्माण तथा पुनस्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विवरण पेश गर्नुभयो ।
तत्कालीन उद्धार, राहत र ब्यवस्थापन गरिएपनि दिर्घकालीन हिसाबले पुनस्थापना, बस्ती स्थानान्तरण र भौतिक संरचनाको पुननिर्माणमा बिशेष योजना बनाएर बजेटको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
धवलागिरीका अध्यक्ष थमसरा पुन र उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले मंगलबारनै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । प्रदेश सभा सदस्य बिनोद केसीले म्याग्दीलाई पहिरोबाट संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर संघलाई पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
विश्व बैकबाट छ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर पहिरो प्रभावित सबै जिल्लामा पुनस्थापना, पुननिर्माण र जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको काम गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारद्धारा सञ्चालित बेनी–गलेश्वर, बेनी–रत्नेचौर, बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको निरिक्षण समेत गर्नुभयो ।
उहाँले सम्बद्ध मन्त्रालय मार्फत कामलाई अघि बढाउन कार्यालय र निर्माण ब्यवसायीलाई ताकेता गरिने बताउँदै लापरबाही गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा समेत ल्याइने चेतावनी दिनुभयो । पहिरो प्रभावित क्षेत्र र विकास आयोजनाको निरिक्षणपछि मन्त्री गुरुङ बेनीमा प्रेस संगठन म्याग्दीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा पनि सहभागि हुनुभएको थियो ।
