गोरखा, ः गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अधुरा र अलपत्र आयोजनाहरुको समस्या सल्टाउन जोड दिएको छ ।
मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा लामो समयदेखि निर्माण रोकिएका र ढिलासुुस्ति भएका सडक, सडक पुुल, झोलुुङ्गे पुल र भवन सम्बन्धी योजनाको समस्या पहिचान गरि त्यसलाई गति दिन पहल थालेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव शंकरराज पण्डीतले समस्याग्रस्त योजनाहरुको स्थलगत निरिक्षणका साथै प्राविधिक, निर्माण व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी र समुदायसँग छलफल गरेर निर्माणलाई गति दिन पहल गरिएको जानकारी दिनुुभयो ।
मन्त्री रेशमबहादुुर जुुग्जाली, सचिव पण्डीत, मन्त्रालयका पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख सिनियर डिभिजन ईञ्जिनियर लक्ष्मिप्रसाद भण्डारी सहितको टोलीले बिहिबार लमजुुङ र शुुक्रबार गोरखाका समस्याग्रस्त योजनाको निरिक्षण गर्नुुभयो ।
“समस्याग्रस्त आयोजना पहिचान गरेर समस्या सल्टाउन मन्त्रालय तहबाटै पहल थालेका छौ,” सचिव पण्डितले भन्नुुभयो “सहजिकरण गरेर रोकिएका आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई काममा फर्काउने र पूर्णता दिने मन्त्रालयको नीति छ । सहजिकरण गर्दा पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रक्रीया पुुरा गरेर कालोसूचिमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रीयाबाट निर्माणलाई पूूर्णता दिन्छौ ।”
वि.स. २०७६ असार १६ गते रु. २३ करोड ३८ लाख ८७ हजार २४५ मा ठेक्का सम्झौता भएको ९.९४२ किलोमिटर दुरिको गोरखाको राधाकृष्ण मन्दीर– कमलटार– पौवाटार –विरुवाटार –मिलनचोक–मजुुवा सडक स्तरोन्नितको काम लक्ष्य अनुुुसार काम भएको भए वि.स. २०७८ असार १६ गते सम्पन्न हुुुनुपर्ने थियो ।
आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न एमएस अमर कन्ट्रक्सन प्रा.ली.ले ठेक्का लिएको यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ५०.१० प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख गणेश सुुवेदीले बताउनुुभयो ।
“पछिल्लो दुुई वर्षयता काम नभएको यो सडकका ठेकेदारलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि वेवास्ता गरेपछि धरौटी जफत गर्ने प्रक्रीया थालेका छौ,” उहाँले भन्नुुभयो “ठेक्का ओगटेर बस्ने, सुुस्त रुपमा काम गर्ने र योजनालाई बर्षौसम्म पुुरा नगर्ने समस्या चुुनौति बनेको छ ।”
नारेश्वर–पाण्ीनी– चौतारा– निवेल– ताकुुकोट १० किलोमिटर दुुरिको सडक प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र गर्न एम÷एस अमर÷गणेश जेभी काठमाडौले वि.स. २०७८ असार २९ गते रु. २३ करोड ७५ लाख ५७ हजार ८०२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
२०८० असार २५ गते सम्मको ठेक्का सम्झौताको म्याद रहेको यो योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति १७ र वित्तिय प्रगति १५.८५ प्रतिशत छ । २०७७ साउन १४ गते ८.६३८ किलोमिटर दुुरिको घ्याम्पेसाल– पञ्चकुुवा– देउराली –ताकुुकोत सडक अक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न एम÷एस÷विरुवा–वाइवा÷लामा जेभीले रु. २९ करोड ७७ लाख २० हजार ९४६ मा ठेक्का लिएको थियो ।
वि.स. २०७९ साउन ६ गते म्याद सकिएको थियो । यो योजनाको दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि गत असार १४ गते सकिएको छ । हालसम्म ५९ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण यातायात सञ्चालन गर्न समस्याका साथै दुुर्घटनाको जोखिम बढेको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्णुुप्रसाद भट्टले बताउनुुभयो ।
“निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन देखि स्थानीय स्तरमा सबै सहजिकरण गरिदिदा समेत निर्माण व्यवसायीले वेवास्ता गरेका छन,” उहाँले भन्नुुभयो “योजनाको समयसँगै लागतमात्र बढेको छैन् । जनताले हैरानी खेप्न बाध्य छन् ।” पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखा मार्फतनै सञ्चालित वारपाक–लाप्राक सडक निर्माणको गति पनि सुुस्त छ ।
१३.१४ किलोमिटर दुुरिको वारपाक–लाप्राक सडक ग्राभेल गर्न वि.स. २०७७ जेठ ९ गते एम÷एस शर्मा÷बोकी जेभीले रु. ३४ करोड १५ लाख ७१ हजार १९८ मा ठेक्का लिएको थियो । वि.स. २०८० जेठ २१ गते सम्पन्न हुुनुपर्ने यो सडकको भौतिक प्रगति ५२ प्रतिशत मात्र छ ।
विभिन्न ठाउँमा खसेको पहिरोका कारण धार्चे र चुननुुब्री गाउँपालिकाका बासिन्दा असार यातायात सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । ढुुवानीका लागि खच्चर र भरियामा निर्भर हुुनुुपरेको छ ।
धेरै जसो आयोजना निर्माणमा ढिलासुुस्ति हुनुुको प्रमुख कारण निर्माण व्यवसायी व्यवसायिक बन्न नसक्नु र गैरजिम्मेवार पन देखिएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुुर जुुग्जालीले बताउनुुभयो ।
नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्नुु, सहजिकरण तथा समन्वयको कमी, विपद्, सामाजिक र भौगोलिक कारणले पनि आयोजना निर्माणमा असर परेको उहाँले बताउनुुभयो ।
“गत वैशाखमा गण्डकी प्रदेश सरकारका समस्याग्रस्त आयोजनाको संख्या ४७ वटा थिए । असार सम्ममा १७ वटामा झारेका छौ । प्रदेशका योजनामा बजेटको अभाव छैन् । काम गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएका छौ,” मन्त्री जुुग्जालीले भन्नुुभयो “काम हुन नसक्ने योजनालाई पहिचान गरेर व्यवसायीलाई कारबाही र निर्माणको कामलाई नयाँ प्रक्रीयाबाट अघि बढाउने तयारीमा छौ ।”
एमएस विरुवा ÷वाईवा ÷ लामा जेभीका प्रतिनिधी कमल कार्कीले कमजोर भूूगोल, मूल्यवृद्धि, ढुुंगा, गिटि र बालुवाको असहजता तथा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुँदा योजना निर्माणमा ढिलाई भएको बताउनुुभयो ।
“हामीले जिम्मा लिएको देउराली–ताकुुकोट सडक गत जेठमा कालोपत्र गर्ने तयारी गरेका थियौ । बर्षा छिटो शुुरु भएर रोकिएको हो,” उहाँले भन्नुुभयो “दशै अघि बाँकी संरचनाको काम सक्ने । सडक मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन सहज बनाउने तयारीमा छौ । चालु आर्थिक वर्ष भित्रमै यो सडक कालोपत्र गरिसक्ने कार्ययोजना बनाएका छौ । ठेक्का सम्झौताको म्याद थपमा देखिएको अन्यौलताले अलमलिएका हौ ।”
नारेश्वर–ताकुुकोट सडक आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी अमर÷गणेश जेभीका साइट ईञ्जिनियर सन्तोष गौतमले बर्खामा भत्किएको सडक मर्मतको तयारी गरेको र बर्खा रोकिएलगत्तै निर्माणलाई तिब्रता दिने प्रतिवद्धता जनाउनुुभयो । मन्त्रालयका सचिव पण्डितले दुुई वर्ष अघिनै सकिनुुपर्ने यो सडकको १७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएकाले कालोसूचिमा राख्ने र ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रीयाबाट काम अघि बढाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखालाई निर्देशन दिनुुभयो । गोरखा जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले रु. एक अरब ६७ करोड बजेट पठाएको छ ।
