बेनी, । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कार्यरत निजामती सेवा अन्तर्गत स्थानीय तहका कर्मचारीले भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस नमनाउने भएका छन् ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नभएको र प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको परिभाषामा समेत नसमेटिएको अवस्थामा दिवस मनाउन उपयुक्त नहुने भन्दै उनीहरूले कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएका छन् ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीलाई मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति बुझाउदै उनिहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रिपरिषदबाट संसदमा पेस गर्न निर्णय भएको संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको मानमर्दन हुने गरी विभेदपूर्ण मस्यौदा तयार भएको जनाएका छन् ।
मन्त्रालयले निजामती सेवा दिवसका सन्दर्भमा देशका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको तर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नभएको र प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको परिभाषामा समेत नसमेटिएको अवस्थामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले प्राकृतिक रूपमा समेत निजामती सेवा दिवस मनाउन नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसहित प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समावेश गर्नुपर्ने माग कर्मचारीहरुले गरेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन नभई एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने, सेवा समूहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेशद्वार संघीयताको मुटु मानिने स्थानीय सेवामा मात्र हुने र बढुवा मार्फत संघीय निजामती सेवा तथा प्रदेश निजामती सेवामा जाने प्रावधान राखिनुपर्ने, सरुवा प्रणालीलाई सहमतिका आधारमा नभई अनुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने, स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था एकीकृत निजामती सेवा ऐनमा नै खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेको निजामती अस्पतालमा सबै सरकारी कर्मचारीलाई समेट्नु पर्ने तथा तत्काल सेवा लिन पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकास सम्बन्धमा विभेद नभई समान हुनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय निजामती सेवाकै हुनुपर्ने र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
