–साढे ४१ लाख रुपैयाँ भाडा उठेन् –भाडाको बक्यौता तिर्न नगरपालिकाको ताकेता
–मनोमानी रुपमा अनुमति बिनै पूर्बाधार निर्माण –नगरपालिकाको नियम कार्यान्वयनमा बाधक
म्याग्दी । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा सार्वजनिक जग्गामा ब्यापारीले कब्जा जमाएका छन् । उनिहरुले सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरेवापत बर्षौदेखि करिब साढे ४१ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेका छैनन् ।
नगरपालिकालाई भाडा नतिरेर अटेरी गर्नेहरुमा ठेला र टंकीमा ब्यापार गर्ने, मासु ब्यापारी देखि करोडौको सम्पति भएका यातायात ब्यवसायी कम्पनी छन् । सबैभन्दा बढी टिकट काउन्टर राखेका यातायात कम्पनीहरुको २०७७ भदौ मसान्तसम्म २३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको नगरपालिकाको राजस्व शाखाले जनाएको छ ।
सार्वजनिक जग्गामा निर्मित टहरा, सटर, ठेला र टंकीमा पसल राखेका ३० जना ब्यापारीहरुसँग भाडा वापत १७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी देखिएको राजस्व शाखाका प्रमुख प्रकाश सुवेदीले बताउनुभयो ।
“हामीसँग भएको बिबरण २०७४ भन्दा यताको हो,” उहाले भन्नुभयो “पुरानो अभिलेख नहुँदा समस्या भएको छ । कार्यापालिकाले गठन गरेको समिति र नापी शाखा मार्फत अन्य ठाउँको सार्वजनिक जग्गाको पनि अध्ययन भैरहेको छ ।”
नगरसभाले प्रतिवर्ष दश प्रतिशतका दरले भाडादर बृद्धी हुने निर्णय गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा भएको लकडाउनका कारण एक महिनाको भाडा भाडा छुट गरेको छ । तीन वटा ठाउँमा काउन्टर राखेको तत्कालीन धौलागिरी अञ्चल यातायात बस ब्यवसायी समितिको नाममा छ लाख ९० हजार रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ ।
तीन ठाउँमा काउन्टर राखेको तत्कालीन म्याग्दी जिप तथा बस सञ्चालक समितिले सात लाख दश हजार, दुई ठाउँमा काउन्टर राखेको म्याग्दी ट्याक्सी ब्यवसायी समितिले चार लाख दश हजार, पोखरा बागलुङ बेनी ट्याक्सी इकाई समितिले एक लाख ३० हजार, बागलुङ भगवति यातायातले एक लाख तीस हजार र संयुक्त यातायातले एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिरेको छैन् ।
बिरेन्द्र चोक, नगरपालिका अगाडी, मंगलाघाट र कालीपुलमा जग्गा भाडा लिएर ठेला, टहरा र टंकी बनाई पसल सञ्चालन गरेका २३ जनाले पनि भाडा तिरेका छैनन् । हाँडेभिरमा बधशाला प्रयोग गरेवापत मासु ब्यवसायीले एक लाख ४४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कालीपुलका कृष्णबहादुर क्षेत्रीको नाममा ३८ हजार ३७, लक्षुमण श्रेष्ठको नाममा ७४ हजार १७२, भोजबहादुर कार्कीको नाममा एक लाख छ हजार २५०, नगरपालिका अगाडीकी पार्वति बानियाको नाममा ८९ हजार २६८, लक्ष्मी बानियाको नाममा एक लाख १६ हजार ९०४, गलेश्वरका हिरा पुर्जा पुनको नाममा एक लाख पाँच हजार ९२४ रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ ।
नियमित भाडा तिर्दै आएका केही ब्यवसायीहरुले लकडाउनपछि ब्यवसायनै बन्द भएकाले भाडा तिर्न नसकेको बताएका छन् । कालिपुलका खिमबहादुर खत्री, खेमबहादुर केसी, कालीगण्डकी आयल स्टोर्स, गलेश्वर बजार फोहोर, हाडेभिरका कुलप्रसाद घर्तिमगरले भाडामा लिएको जग्गाको नियमित भाडा तिरेकाले उनिहरुको नाममा कुनै पनि बक्यौता छैन् ।
सार्वजनिक जग्गामा बसेकाहरुलाई तोकिएको भाडा तिर्न पत्र मार्फत ताकेता गर्नुका साथै समिति बनाएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छबिलाल सुवेदीले बताउनुभयो । “बक्यौता तिर्न पत्र मार्फत ताकेताका साथै समितिनै बनाएर बाक्यौता उठाउन लागेका छौ,” उहाले भन्नुभयो “कार्यपालिकाबाट गठन गरेको समितिले काम सुरु गरिसकेको छ ।”
नगरकार्यपालिकाको हालैको बैठकले बक्यौता भाडा उठाउन र राजस्वको दायरामा ल्याउन वडा न. ७ का अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २, ४, ६, ८ र ९ नम्बर वडाका अध्यक्ष सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ ।
समितिलाई सार्वजनिक जग्गामा भएका भौतिक संरचनाको जग्गाको पहिचान, राजस्वको दयरामा ल्याउने जिम्मेवारी दिइएको नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । समितिका संयोजक श्रेष्ठले राजस्व शाखामा भएको अभिलेख र स्थलगत निरिक्षण गरेर बक्यौता उठाउन पहल गरिएको बताउनुभयो ।
नगरसभाले सार्वजनिक जग्गामा बसेकाहरुबाट भाडा उठाउने निर्णय गरेपनि विगतमा भएका सम्झौताको अभिलेख नभेटिएकाले समस्या परेको छ । उनिहरुले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको भौतिक संरचना नगरपालिकाको सडक तथा भवन मापदण्ड बिपरित छन् । लिखित अनुमति बिनै बनाइएका भौतिक संरचनाको बैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
पहुँच र शक्तिको आडमा सार्वजनिक जग्गा हडपेकाहरुलाई हटाउने अथवा लिखित सम्झौता गरि कानुन र करको दायरामा ल्याउने तर्फ नगरपालिकाले बेलैमा ध्यान नदिदा मनोमानी बढेको जनगुनासो छ ।
भाडादर वैज्ञानिक, एकरुपता र कसलाई कसरी तिर्ने भन्ने स्पष्ट नभएका कारण इच्छुक भए पनि भाडा तिर्ने वातावरण नभएको बेनी यातायात प्रालीका सञ्चालक भोजबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
म्याग्दी यातायात ब्यवसायी कम्पनीका कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र पौडेलले नगरपालिकामा बक्यौता देखिएपनि कालीपुलमा प्रतिक्षालय र सटर सहितको टिकट काउन्टर उपभोग गर्ने सर्तमा अग्रिम तीन लाख रुपैयाँ तिरिसकेको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाए वापत वार्षिक तीस लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको बेनी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा जम्मा १४ लाख नौ हजार २०४ रुपैयाँ मात्र उठाएको थियो ।
मोटरेबल पुल र सडकको छेउछाउमा निर्माण भएका भौतिक संरचनाका कारण पैदल यात्रु तथा सवारी साधन आवत जावतमा समस्याका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ । सडकको क्षेत्रधिकारभित्र भौतिक संरचना बनाउन नपाउने नगरपालिकाकै कानुनको उल्लङ्घन भएको छ ।
