बेनी, । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको कार्यालयमा आप्रवासी सहायता कक्ष सञ्चालन भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतको श्रमरोजगार शाखाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बेनी स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केन्द्र स्थापना गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले म्याग्दीको वैदेशिक रोजगारीको अवस्थालाई सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित गराउने उद्देश्यले सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले कर्मचारी भर्ना गरेर प्रशासनमा रहेको केन्द्रमा खटाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि आप्रवासीहरुले व्यहोर्नुपर्ने सास्ती, झञ्जट र समस्या न्युनीकरण गर्न आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट सहयोग पुग्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापाले बताउनुभयो ।
“रोजगारीमा गै त्यहाँ आप्रवासीहरुले भोग्नु पर्ने समस्या र चुनौतिहरु अनुभव सँगालेर फर्केका व्यक्तिलाई पालिकाहरुले स्वम सेवकको रुपमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम छ,” उहाँले भन्नुभयो “सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी संघीय सरकारको परियोजना प्रदेश सरकारले प्रदेश मार्फत पालिकाहरुलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिएको छ ।”
सहायता कक्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका र समस्यामा फसेका वा उतै मृत्युवरण गरेका आप्रवासीका परिवारलाई कानुनी सहायता लिने विधि सिकाउने गरिएको छ । राहदानी बनाउन आएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि, विदेशमा काम गर्दा र फर्कदा आई पर्ने कानुनी ज्ञान र विधिको बारेमा जानकारी गराउ केन्द्रका परामर्शदाता प्रमिला पौडेलले बताउनुभयो ।
यसैबीच म्याग्दीका स्थानीय तहहरुले श्रम स्वीकृति र पुनःस्वकृति सम्बन्धी सेवा शुरु गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीले यसअघि पोखरा वा काठमाडौँ गएर यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब गाउँघरमै रहेका स्थानीय सरकारमार्फत उक्त सेवा पाउन थालेका छन् ।
यसअघि काठमाडौ, पोखरा पुगेर स्वीकृति लिनुपर्दा सेवाग्राहीलाई झण्झट हुन्थ्यो । लागत पनि बढी पर्दथ्यो तर अब स्थानीय सरकारबाटै सेवा सुरु भएपछि सहज भएको सर्वसाधारणले बताएका छन् ।
नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्को २०७९ चैत १६ गते गरेको निर्णयबमोजिम स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था शुरु भएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
