बेनी, । म्याग्दीका अधिकांश औषधी पसल दर्ता र इजाजत बिनै सञ्चालन भएका छन् । अनुगमन, नियमन, नियमको अभाव र सम्बन्धित निकायमा व्यवसायीको सहज पहुँच नहुँदा कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी औषधि पसल सञ्चालन भएका हुन् ।
मापदण्ड र प्रक्रीया पुरा नगरी सञ्चालन भएका औषधी पसलले असुरक्षित गर्भपतन र चिकित्सकको सिफारिस बिनै जथाभावी रुपमा उच्च डोज (क्षमता) को औषधी बिक्री वितरण गर्दा नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले मंगलबार बेनीमा आयोजना गरेको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागीहरुले दर्ता नभएका औषधी पसलमा इजाजत नलिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले बिरामी जाँच्ने र औषधी दिने गरेका गुनासो गरे ।
सहभागि नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरुले औषधी पसलहरुलाई दर्ता प्रक्रीयामा ल्याउने र नियमन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आठ वर्षअघि म्याग्दीमा ७२ वटा औषधी पसल दर्ता विना सञ्चालन भएको भेटिएको तथ्याङ्क तत्कालीन जनस्वास्थ्य कार्यालयले सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यसबेला म्याग्दीमा ८५ वटा औषधी पसल सञ्चालन रहेकामा १३ वटा मात्र औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका थिए । हाल पनि म्याग्दीका सबैजसो गाउँमा औषधि पसल छन् । ती पसलका अधिकांश सञ्चालक सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी हुन् ।
“म्याग्दीमा उच्च डोजको औषधीको असावधानीपूर्ण प्रयोगको समस्या छ,” स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख लम्सालले भन्नुभयो “नागरिकले रोग छिटो निको हुने बुझाईमा चिकित्सकलाई जाँच नगराई मिठाई जसरी औषधी किनेर उपभोग गर्दा स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ ।”
बेनी अस्पतालका निमिक्त मेडिकल सुपरीटेण्डेन डा. अञ्जु थापाले औषधीको असावधानीपूर्ण प्रयोगका कारण स्वास्थ्य समस्या भएर आउने बिरामीको संख्या बढी रहेको बताउनुभयो । मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले पालिकाको कार्यालय र दरवाङ प्राथमिक उपचार केन्द्रको नजिकै रहेको औषधी पसल दर्ता बिना सञ्चालन भएको पाइएको बताउनुभयो ।
कार्यपालिकाको बैठकमा दर्ता बिनाका औषधी पसलको विषयले प्रवेश पाएको र कानुन बनाएर पालिका भित्रका औषधी पसलहरुलाई नियमन गर्ने तयारी गरेको अध्यक्ष गर्बुजाले बताउनुभयो । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले निजी स्वास्थ्य संस्था नियमन सम्बन्धी कार्यबिधी अनुसार हालै अनुगमन गर्दा दर्ता बिना सञ्चालन भएको एक वटा डेन्टलमा ताला लगाइएको बताउनुभयो ।
बेनी अस्पताल नजिकै रहेको डिलक्स हिलर्स डेन्टल अवारनेश एण्ड सर्भिस सेन्टरमा नगरपालिकाको अनुगमन टोलीले ताला लगाएर मापदण्ड र दर्ता प्रक्रीया पुरा गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले दर्ता र इजाजत बिना सञ्चालन भएका औषधी पसल बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । “औषधी पसल दर्ता मात्र भएर हुँदैन इजाजतपत्र पनि आवश्यक पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो “स्थानीय तहले अनुगमन गरेर इजाजत र दर्ता बिनाका औषधी पसल बन्द गराउनुको विकल्प छैन् । स्थानीय प्रशासनले आवश्यक सहयोग गर्छ ।”
सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरेका र औषधि बिक्री गर्ने व्यक्तिबाहेकले पनि औषधि बिक्री गर्दा जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड भएको जनगुनासो रहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापाले नागरिक सचेत र स्वास्थ्यकर्मीहरु जिम्मेवार बन्न आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।
“औषधी बेच्न नपाए दुर्गम र विकट गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी नटिक्ने समस्या पनि देखियो,” उहाँले भन्नुभयो “स्वास्थ्यकर्मीहरुले पेशागत जिम्मेवारी प्रति संवेदनशिल र जिम्मेवार हुनपर्छ । नागरिकहरुले सहि तरिकाले प्रयोग गरे औषधी र प्रयोग गर्न नजाने विष हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।” औषधि व्यवसायीले भने जिल्लास्तरमा दर्ताको व्यवस्था नहुँदा काठमाडौँमा रहेको विभागमा पहुँच पुग्न नसकेको दाबी गरेका छन् ।
