पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मंगलबार पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ३ नयाँ मन्त्रीको नियुक्ति सहित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभएको हो । यसअघि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गण्डकीमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउने निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो सरकारमा १२ मन्त्रालय थिए ।
२५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीले सोही दिन ३ जनालाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । यसबीचमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले सोमबारमात्रै आफ्ना पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मंगलबार बिहान सत्तागठबन्धनको साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्नुभएको थियो । शर्मा र दाहाललाई भेटेर मुख्यमन्त्री अधिकारी मंगलबार बिहानै काठमाडौंबाट पोखरा फर्कनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले मंगलबार ३ नयाँ मन्त्रीमा एमालेबाट रोशनबहादुर गाहाथापामगर, श्याम गुरुङ र माओवादीबाट रेशम जुग्जालीलाई नियुक्त गर्नुभएको हो । यसअघि मुख्यमन्त्री अधिकारी नियुक्त हुँदाकै दिन एमालेकी सीता सुन्दास, माओवादीका हरिबहादुर चुमान र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ मन्त्री हुनुभएको थियो । उनीहरु ४ जनाको सपथ एकै दिन पुस २५ मा भएको थियो ।
७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका ४, माओवादीका २ र राप्रपाबाट १ जना मन्त्री भएका छन् । मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले सबै मन्त्रीहरुलाई विभागीय जिम्मेवारी पनि सुम्पिनुभएको छ ।
माओवादीका हरिबहादुर चुमान भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था, एमालेकी सीता सुन्दास आर्थिक मामिला, राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, एमालेकै रोशन गाहाथापामगर आन्तरिक मामिला तथा कानुन, वेदबहादुर गुरुङ कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत र माओवादीका रेशम जुग्जाली उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री हुनुभएको छ ।
म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र (ख)बाट निर्वाचित जुग्जालीलाई माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको थियो । नवनियुक्त तीन जना मन्त्रीहरुलाई मंगलबार साँझ प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो । सपथ ग्रहण लगत्तै मन्त्रीहरुले मन्त्रालयमा पुगेर कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ ।
आर्थिक भार कम गर्ने र जनतामा सकारात्मक सन्देश दिने भन्दै प्रदेशका १२ मन्त्रालयलाई ७ बनाइएको थियो । त्यसमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग परामर्श लिनुभएको थियो ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको गण्डकीमा संविधानत ः १२ जना मन्त्री हुनसक्छन् । संविधानले प्रदेश सभाको २० प्रतिशत सदस्य संख्या मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
