बेनी, । अदालतको फैसलाको पर्खाइका कारण नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन नपाउँदा समस्या भएको भन्दै पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले सर्वोच्च अदालतलाई चिठी लेखेको छ ।
कालीगण्डकी नदी उत्खननको विषयमा परेको रिट उपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालत २०७८ असार २९ गते आदेश दिँदै अन्तिम फैसला नआउँदासम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन नगर्न भनेको थियो। डेढ वर्षसम्म पनि सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नगर्दा समस्या भएपछि गाउँपालिकाले अदालतलाई पत्र लेखेर यस बारेमा टुङ्गो लगाउन अनुरोध गरेको हो ।
गाउँपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुशल सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कालीगण्डकी नदीसँग सम्बन्धित मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी टुङ्गो लगाइ पाउन तथा ती मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म कालीगण्डकी करिडोरका लागि मात्र कालीगण्डकी नदीबाट स्रोत प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
२०७८ साल असारको अन्तरिम आदेशमा नदी उत्खनन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम रोक्न भनिएको छ । मुस्ताङबाट म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँ जिल्ला भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी बग्न यी जिल्लाका स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खननको ठेक्का लगाएर आम्दानी लिने गरेका थिए तर स्थानीय तहले ठेक्का लगाएको बाहेक नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी भएको र नदी दोहन भएको भनी सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सोही रिटको आधारमा सर्वोच्चले आन्तरिक आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तिम फैसला लामो समयसम्म पनि नआउँदा गाउँपालिकाले गर्ने गरेको आम्दानी तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनामा प्रयोग गर्ने गरिएको नदीजन्य पदार्थको आपूर्तिमा समस्या भएको छ । यही कारण जलजलाले अन्तिम फैसलाको अनुरोध गर्दै गाउँ सभाको बैठकमा भएका विभिन्न निर्णय समेत समावेश गरी सर्वोच्चलाई पत्र लेखेको हो ।
‘कालीगण्डकी करिडोर जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना लगायतका यस गाउँपालिकाअन्तर्गतका निर्माणसँग सम्बन्धित काम प्रभावित भएकाले उक्त रिट निवेदन लगायत कालीगण्डकी नदीसँग सम्बन्धित मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी मुद्दाको टुङ्गो लगाउन तथा मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरका लागि मात्र कालीगण्डकी नदीबाट स्रोत प्रयोग गर्न अनुमति दिनुहुन गाउँ सभा तथा कार्यपालिका बैठकको विभिन्न मितिका निर्णयअनुसार सादर अनुरोध छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, दहत्तर बहत्तरको उत्खनन तथा निकासी शुल्क सङ्कलन बन्द भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८।७९ का लागि लक्षित आन्तरिक आम्दानीको ठूलो हिस्सा करिब दुई करोड पचास लाख राजस्व आम्दानी हुन नसकेको मात्र नभई चालु आ.व. २०७९।०८० मा समेत ढुङ्गा, गिटी, ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
जसबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसारको अधिकारमा बाधा पुग्न गई अनुमानित राजस्व आम्दानीको अभावमा गाउँपालिकाको आर्थिक काम कारबाही प्रभावित भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्य बताउनुभयो ।
‘यो अवस्थामा कालीगण्डकी करिडोरका लागि आवश्यक नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सहजतापूर्ण उपलब्धताका लागि जलजला गाउँपालिकाको कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय भई निवेदन प्राप्त भए पनि कालीगण्डकी करिडोरजस्ता आयोजना लगायतका यस गाउँपालिकाअन्तर्गतका निर्माणसँग सम्बन्धित काम प्रभावित भएका छन’, उहाँले भन्नुभयो ‘उक्त रिट निवेदनलगायत कालीगण्डकी नदीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी मुद्दाको टुङ्गो लगाइ पाउन तथा उक्त मुद्दाहरू टुङ्गो नलाग्दासम्म राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरका लागि मात्र कालिगण्डकी नदीबाट स्रोत प्रयोग गर्न अनुमति दिन गाउँ सभा तथा कार्यपालिका बैठकका विभिन्न मितिका निर्णयअनुसार अनुरोध गरेका हौँ ।’
