काठमाडौं : सरकारले देशैभरका मिटरब्याज पीडितहरुलाई भदौ ५ गतेसम्म उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। मिटरब्याजीको जालो फैलिन नदिन पीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तथ्य प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो।
सरकारले गठन गरेको मिटरब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदलका संयोजक डा. भीष्मकुमार भूसालले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि गरेको शोषणको श्रृङ्खलाले सयौं परिवारको विचल्ली भएका समाचारहरू सार्वजनिक भएकाले उजुरी आह्वान गरेको जनाएका छन्।
‘आर्थिक अपराधीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्ने प्रकृया पनि चलिरहेको छ तर पनि अझै धेरै पीडितहरूले आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्न वा कानूनी उपचारको लागि पहल गर्न नसकेको अवस्था छ।’ डा. भीष्मकुमार भूसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट गम्भीरतापूर्वक पहलकदमी लिई मिति २०७९।०४।२७ गते माननीय गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपायहरू सिफारिस गर्न कार्यदल गठन भै सकेको छ।’ 
कार्यदल गठन भएको एक घण्टाभित्रै नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट सङ्गठित भई काठमाडौं माइतिघर मण्डला क्षेत्रमा धर्ना दिँदै आएको मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको उपस्थितिमा कार्यदलले वार्ता समेत गरिसकेको जनाएको छ।
नवलपरासीमा मात्र नभई तराईका अधिकांश जिल्लाहरूमा रहेको गुनासो प्राप्त भएको भएतापनि देशैभरी मिटरब्याजीको जालो फैलिएको हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी मिटरब्याज पीडित व्यक्तिहरूबाट त्यस्ता मिटरब्याजीले गरेका अपराध र शोषणविरुद्ध तथ्य प्रमाण सहित उजुरी दर्ता गर्नुहुन सूचना जारी गरिएको भूसालले जनाएका छन् ।
भूमिहिन बनाइएका किसान-मजदुरको जमिन, ज्यादा लिइएको पैंसा फिर्ता हुनुपर्ने, मिटरव्याजी साहुको निरन्तरको मानसिक प्रताडनाका कारण मृत्यु भएका किसानहरूको छानविन गरि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने पीडितको माग छ।
मिटरब्याजी पीडितहरू निरन्तर संघर्षमा उत्रिएपछि सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनसुन्धान व्यूरोका वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखाका उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्ठा रहेका छन्।
कार्यदलको सदस्य सचिव नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा कार्यरत नायब उपरीक्षक रोशन खड्कालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।
