रमेश थापा
पुननिर्माण लगायत निजी क्षेत्रको गतिविधिमा आएको विस्तारका कारण १४ औं योजनाको अवधिमा वित्तीय क्षेत्रको उत्पादनशील क्षेत्र तर्फको कर्जाको वार्षिक वृद्धिदर २० प्रतिशत रहने लक्ष्य लिएकोमा निजी तर्फको कर्जाको वृद्धिदर योजनाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम सम्म १९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक हामीसँग छ।यसमा पनि कृषि, उर्जा, पर्यटन लगायत राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा तुलनात्मक लाभ क्षेत्रहरुमा प्राप्त वित्तीय स्रोत-साधनहरुको अधिकतम परिचालन गरी सामाजिक- आर्थिक रुपान्तरण तथा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा मौद्रिक तथा वित्त नीतिको अग्रेणी भूमिका रहने गर्दछ ।
मूल्य स्थिरता, वाह्य स्थिरता तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व मार्फत मुद्रास्फीति नियन्त्रण, सुदृढ शोधनान्तर स्थिति एवं वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु मौद्रिक तथा वित्त नीति प्रमुख दायित्व हुने गर्दछ । मौद्रिक नीतिको यस प्रकारको भूमिका र दायित्व हुँदा हुँदै पनि मुलुकमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नु, मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमा भित्र राख्नु, शोधनान्तर बचत एवं समग्र वित्तीय सुशासन सहितको वित्तीय दिगोपना कायम गर्नु लगायतका कार्यहरु समकालीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । तरलताको अभावले थलिएको वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न मूलत् चार कदमहरु छिट्टै चाल्नु आवश्यक भै सकेको छ ।
पहिलो कदम:- मुलुकको आर्थिक नीति, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन गर्ने ।
देशको अर्थतन्त्रको सबलीकरण तथा मार्गदर्शन गर्न राज्यले लिने नीतिका रुपमा आर्थिक नीति रहने गर्दछ । मुलुकमा उपलव्ध स्रोत र साधनको महत्तम तथा विवेकशील प्रयोग गरी आर्थिक क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शन गर्न सरकारद्धारा निर्धारित नीतिगत व्यवस्थाका रुपमा आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । यसलाई मुलुकको समष्टिगत आर्थिक नीति(Macro economic policy) का रुपमा लिने गरिन्छ । नेपालको संविधानले राज्यको आर्थिक उद्धेश्यको रुपमा मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने संकल्प लिएको छ । यसका लागि तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि सहितको दिगो आर्थिक विकास हुनु अपरिहार्य छ ।
मुलुकको संवैधानिक आर्थिक उद्धेश्य पूरा गर्ने एक महत्वपूर्ण साधनका रुपमा समेत मुलुकको आर्थिक नीति रहेको हुन्छ । आर्थिक नीतिको महत्वपूर्ण अंगका रुपमा रहने मौद्रिक तथा वित्तीय नीति दुवैको उद्धेश्य वित्तीय स्थायित्व कायम गराउने हुन्छ । सरकारको राजस्व, खर्च र ऋणसँग सम्वन्धित वित्त व्यवस्थापन नीति नै वित्तिय नीति हो । वित्तीय नीति सरकारले बजेटका रुपमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष सार्वजनिक गर्दछ । यसले सरकारी लगानी, राजश्व व्यवस्थापन तथा परिचालन, सार्वजनिक खर्च र ऋण, वैदेशिक सहायता, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण जस्ता विषयहरुलाई समेत वित्तीय नीतिले मार्गनिर्देशन गरेको हुन्छ ।
अर्थव्यवस्था सन्तुलनका लागि मौद्रिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न तयार गरिने नीतिहरु नै मौद्रिक नीति हुन् । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका मुद्रा व्यवस्थापनका संलग्न निकायहरुको प्रत्यक्ष रुपमा मार्गनिर्देशन गर्दछ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण, तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर सन्तुलन लगायतको मौद्रिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा मौद्रिक नीति बढी केन्द्रित रहने गर्दछ।
यसका लागि मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन मुलुकको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।मूल्य तथा शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्दै समग्र वित्तीय प्रणालीको विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि मौद्रिक एवम् वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरु र सोको समीक्षा संलग्न गरी औपचारिक रुपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने उद्धेश्यका साथ मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिन्छ ।
त्यसैगरी उपलव्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी एवं कुशल तवरले वितरण तथा पुन: वितरण तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणमा समेत वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको अहम् भूमिका रहन्छ ।त्यसैले वित्तीय नीतिले मौद्रिक नीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने र मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्ने भएकाले यी दुवै नीतिहरु एकआपसमा अन्तरसम्वन्धित रहेका हुन्छन् ।
त्यसैले तरलताको अभावले थलिएको वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान छिट्टै गर्न मुलुकको आर्थिक नीति, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन गर्नु नै पहिलो कदम हो ।
दोस्रो कदम: मुद्रास्फीति नियन्त्रण हासिल गर्ने ।
सामान्यत: माग र आपूर्तिले वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ ।यसबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य स्थितिमा हुने वृद्धि लाई मूल्यवृद्धि भनिन्छ ।मूल्य स्थितिले लगानी, रोजगारी, उत्पादन, वितरण जस्ता अर्थतन्त्रका समग्र पक्षमा असर पर्ने गर्दछ । जीवनमा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने समग्र वस्तु र सेवाहरूको औसत मूल्यस्तरमा वृद्धि भएको र यस्तो वृद्धि निरन्तर भएको अवस्था नै मुद्रास्फीति हो । बजारमा मुद्राको परिमाणमा वृद्धि भएपछि सँगसँगै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा आपूर्ति बढेन भने मुद्राको क्रयशक्ति कम हुन्छ र यही अवस्थालाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । अर्को अर्थमा वस्तुको मूल्य बढ्नु र पैसाको मूल्य (क्रयशक्ति) घट्नु नै मुद्रास्फीति हो ।
त्यसैले यस्तो अवस्थामा मुद्राको क्रय क्षमतामा कमि आउँने गर्दछ ।हाल नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको वाञ्चित सीमा भित्र कायम राख्ने र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।नेपालमा नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यवस्था मार्फत मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमा भित्र राख्न देहायवमोजिमको कदमहरु प्रभावकारी रुपमा चाल्नु जरुरी छ:
- मुद्रास्फीति र तरलताको स्थिति अनुसार मूल्य स्थायित्व कायम हुने गरी सरकारी वित्त तथा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने ।
- उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने ।
- कृषि र सेवा क्षेत्रको उत्पादनलाई बजारसँग आबद्ध गरी वस्तु तथा सेवाको सहज उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्ने ।
- उत्पादन, नियमन प्रणाली तथा व्यावसायिक लागतमा सुधार गरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने ।
- मूल्य तथा बजार सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाई सूचना प्रवाह प्रणालीको सुदृढीकरणमा जोड दिने ।
- विशेषगरी विप्रेषण आप्रवाह लगायतका कारण नेपालको शोधनान्तर बचत कायम हुने र तदनुरुप खुद वैदेशिक सम्पत्तिमा वृद्धि हुने तथा स्थिर विनिमय दर नीतिका कारण समेत यस्तो बाह्य आप्रवाहले अर्थतन्त्रको तरलता वृद्धि हुँदा मागजनित मुद्रास्फीति सृर्जना हुने गर्दछ । यस प्रति सजग एवं सचेत हुन् जरुरी छ ।
- नेपालको मुद्रास्फीति नियन्त्रण माग पक्षबाट मात्र सम्भव छैन।विशेष गरी भारतीय मुद्रास्फीति र आपूर्तिजन्य अवरोधबाट नेपाली मुद्रास्फीति प्रभावित हुने गरेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंक(२००१) का अनुसार भारतमा १० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि हुँदा सोको प्रभाव स्वरुप नेपालको मूल्यमा ६ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रतिवेदनबाट नेपालको मूल्यमा भारतीय मूल्यको बलियो प्रभाव रहेको बुझ्न सकिन्छ ।यसका लागि आपूर्ति तथा संरचनात्मक पक्षमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा बृहत् क्षमताको शीतघर तथा खाद्य भण्डारण निर्माण, पेट्रोल तथा डिजेलजस्ता अत्यावश्यकीय इन्धनको भण्डारण क्षमतामा वृद्धि, नियमित रूपमा बजार अनुगमन तथा निरीक्षणलाई तीव्रता, आयात, आपूर्तिका लागि कुनै खास मुलुकको अत्यधिक निर्भरतालाई कम गर्नेतर्फ आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। विपन्न वर्ग र निश्चित आय भएका वर्गका लागि रासन कार्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई सक्रिय तुल्याई खाद्यान्नको विभिन्न मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) हरूमा पर्याप्त मौज्दात राखी सुपथ मूल्यमा सुलभ र व्यवस्थित वितरण प्रणालीमार्फत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
- कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, सिन्डिकेट तथा बिचौलिया, अव्यवस्थित वितरण प्रणाली र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यबाट नेपालमा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने दिशा तर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
- खाद्य, गैर खाद्य, कच्चा पदार्थ, इन्धन लगायत विभिन्न वस्तु विदेशबाट आयात गर्दा विनिमय दर अवमूल्यन तथा अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्यमा हुने वृद्धिका कारण आयातीत मुद्रास्फीति पनि मूल्यवृद्धिको एक प्रमुख कारणका रुपमा स्वीकार गरिदैं आएको अवस्था छ । साथै, जलविधुत उर्जाको उत्पादन नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुहरुको लागत मूल्यमा वृद्धि भई स्वेदशमा उत्पादित वस्तुको मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको छ । यसको दिगो समाधानका लागि प्रचुर संभावना भएको जलविधुत उर्जाको उत्पादनमा उच्च प्राथमिकता दिनु नै नेपालको सन्दर्भमा अपरिहार्य भै सकेको छ ।
- त्यसैगरी जलविद्युत् निर्माणमा स्वदेशी तथा विदेशीबाट लगानी गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नेतर्फ विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। साथै कृषिमा आश्रित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः कृषिजन्य वस्तुमा आधारित औद्योगिकीकरण उन्मुख गराउन आवश्यक ऊर्जा, पूर्वाधार, विद्युतजन्य प्रविधि, यातायात, सञ्चार आदिको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
- सर्वसुलभ दिगो एवं आधुनिक पूर्वाधार सहितको स्थानीय सडक सञ्जालको विकास हुन् नसक्दा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना भै समग्रमा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ ।यसका लागि तीनै तहका सरकारहरु दिगो, भरपर्दो एवं सर्वसुलभ सडक यातायात प्रणालीको विकास गर्न तर्फ जोड दिनु पर्ने देखिन्छ ।
- बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको तरलताको सही प्रक्षेपण, प्रभावकारी मौद्रिक व्यवस्थापन, तरलता प्रशोचनका नवीन उपकरणहरुको खोजी र कार्यान्वयन, सरकारी वित्त र मौद्रिक नीतिका बीच समन्वयका साथै छनौटपूर्ण कर्जा नीति लगायतका माध्यमबाट मागपक्षीय मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने दिशा तर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्दछ ।
- कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, अनुपस्थित भू- स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तर्फ राज्यको विशेष ध्यान जानु जरुरी छ ।
- औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढाउन कर छुट, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना, अत्यावश्यक वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातलाई प्राथमिकता दिने, औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने जस्ता विषयवस्तुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनले मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने हुँदा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्थाका साथै विगतमा अवलम्बन गरिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
- भौतिक पूर्वाधारको सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्र र बजार विकासको न्यूनता रहेका भेगमा सरकारी संयन्त्रमार्फत सहुलियतपूर्ण आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने तर्फ सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुदृढ गरी वितरण प्रणालीलाई न्यायपूर्ण एवं प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार समायोजन हुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै सोहीअनुरूप हुने गरी ढुवानी खर्च, सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर आदिमा स्वतः समायोजन हुने स्वचालित संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
- हाल नेपालमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न मुद्रा प्रसार नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले उपयुक्त प्रयास गरिरहेको र सरकारी खर्च पनि नियन्त्रण भएको सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण, संरचनात्मक सुधार, स्वदेशी उत्पादन अभिवृद्धि र आपूर्ति सुनिश्चितता तर्फ प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ।
- मुद्रास्फीतिले कुनै देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रमा गर्ने प्रतिस्पर्धालाई घटाउँछ । किनकि वस्तुको मूल्य उच्च हुने हुनाले अन्य देशको कम मूल्य भएका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैन । प्रतिस्पर्धालाई कायम राख्नका लागि अन्य मुद्राको तुलनामा स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले निर्यात घटाउने र आयातलाई प्रोत्साहन दिन्छ । जसले गर्दा व्यापारमा असन्तुलन देखा पर्दछ । यसैले जति सक्दो चाँडो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता रहेकोले सरकार र सम्वन्धित निकाय वीच उचित समन्वय एवं सहकार्यका साथ यसको नियन्त्रणमा जोड दिनु पर्दछ ।
- यसैगरी पहिलेभन्दा बढी आपूर्ति भए तापनि त्यस्ता वस्तु र सेवाको समष्टिगत क्षेत्रबाट माग बढी रहेको हुन्छ । यसको उदाहरणका रूपमा चाडबाडको अवस्थामा वस्तु र सेवाको मूल्यमा हुने परिवर्तनलाई लिन सकिन्छ । जस्तो, दशैँको समयमा मासु र तरकारीको आपूर्ति बढिरहेको भए तापनि ती वस्तुको माग पनि बढेको कारणले मूल्य बढिरहेको हुन्छ । यसैगरी तिहारमा फलफूल, मसला र मिठाईको मूल्य बढ्छ ।माग उही भए तापनि उत्पादनका साधनको मूल्यमा भएको वृद्धिको कारणले वस्तु र सेवाको उत्पादन लागत बढ्छ र जसको कारणले मुद्रास्फीतिको दर बढ्छ ।यसका लागि सरकार र नियमनकारी निकायले बजार प्रणालीको अनुगमन गर्नु आवश्यक छ ।
- कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिको कारणले देखापर्ने अनुमान गरिएको मुद्रास्फीतिलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।विकसित देशहरूले दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीतिलाई सामान्य अर्थात् स्वीकारयोग्य मान्दछन् भने विकासशील देशले पनि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गर्दछन् । के कारणले गर्दा मुद्रास्फीतिको दर बढेको हो भन्ने पत्ता लगाउनु आवश्यक हुन्छ । जस्तो, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारणले उत्पादन लागत बढेर मुद्रास्फीतिको दर बढेमा सरकारले यसको आयातमा लाग्ने कर कम गरेर वा चुहावट रोकेर मूल्य घटाउन सक्तछ ।
- नेपालको सन्दर्भमा भने भारतसँगको खुला सिमानाको कारणले गर्दा वस्तु र सेवाको बिनारोकटोक आवतजावतले गर्दा भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम भएमा भारततर्फ चोरी निकासी हुने सम्भावना हुन्छ । भारतका सवारीसाधनले सीमा क्षेत्रबाट भरेर लाने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । यसै पनि खुला सिमानाका कारणले र वैदेशिक व्यापारमा भारतको अंश धेरै भएको कारणले नेपालको मुद्रास्फीतिमा भारतको मूल्य वृद्धिले धेरै असर पार्ने तथ्य अध्ययनबाट प्रस्ट भएको छ ।
आपूर्ति उत्तिकै रहे तापनि मागमा भएको वृद्धिको कारणले मुद्रास्फीति देखा परेमा भने केन्द्रीय बैङ्कले सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाउनुपर्दछ । यसको मतलव केन्द्रीय बैङ्कले उपभोग निरुत्साहित मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्न सक्तछ । जसले गर्दा मूल्य घट्छ र मुद्रास्फीति स्वतः घट्छ । यसैगरी आपूर्ति कम भएको कारणले मुद्रास्फीति देखा परेमा सरकारले वित्त नीतिमार्फत आपूर्ति बढाउनुपर्दछ । अर्थव्यवस्थामा आर्थिक स्थायित्वसहितको दिगो विकासका लागि भने वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा समन्वय हुनुपर्दछ । - प्राप्त उपलव्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने ।
- आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धी कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वागीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने ।
- तरलता व्यवस्थापनका निमित्त आवश्यक उपकरणको माध्यमद्वारा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने ।
- मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीतिको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत एवं व्यवस्थापकीय सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
सार्वजनिक क्षेत्रको कुल स्थिर पुँजी निर्माण कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा १४ औं योजनाको अन्त्य सम्म १३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।यसमा सार्वजनिक क्षेत्रको न्यून पुँजीगत खर्चका कारण सार्वजनिक क्षेत्रको पुँजी निर्माण अपेक्षित हुन नसकेको देखिन्छ ।यसका लागि राज्यले पुँजीगत खर्चलाई अपेक्षित बनाउन तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने कर्जा लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहीकरण गर्न उपयुक्त वित्तीय औजारहरुको अवलम्वन गरिनुपर्दछ ।
तेस्रो कदम : शोधनान्तर बचत हासिल गर्ने ।
निश्चित समयावधिभित्र आवासीय र गैर-आवासीय व्यक्ति/संस्थाबीच भएका आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारहरूको सारांश नै शोधनान्तर स्थिति हो । भुक्तानी सन्तुलनलाई अर्को भाषामा शोधनान्तर स्थिति पनि भनिन्छ । शोधनान्तर बचत भएमा वाहृय क्षेत्र कारोबारबाट तरलताको प्रवाह र घाटा भएमा प्रशोचन हुन्छ । शोधानान्तर स्थितिले देशको वित्तीय तथा आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्छ । यस्तै, आफ्नो देशको मुद्राको स्थिति (मुद्राको मूल्य दरिलो बन्दै छ वा ह्रास हुँदैछ भन्नेबारे)को चित्रण गर्छ । भुक्तानी सन्तुलन समेत भनिने शोधानान्तर स्थितिले सरकारलाई वित्तीय तथा व्यापारिक नीति निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ ।
शोधानान्तर स्थिति गणनामा चालू खाता, पुँजीगत खाता र वित्तीय खाताको हिसाबकिताब तथा अवस्थाको विश्लेषण गरिन्छ । चालु खातामा मुख्यतया आफ्नो देश र अन्य देशबीच भएको वस्तु तथा सेवाको आयात तथा निर्यातका तथ्यांक समावेश हुन्छन् भने पुँजीगत खातामा दुई वा अन्य देशबीच सम्पत्ति खरिद–बिक्री सम्बन्ध (जस्तो, जग्गा तथा भौतिक सम्पत्ति पनि पर्छन्)मा भएको कारोबारको तथ्यांक राखिन्छ । पुँजीगत खातामा ऋण तथा सापटी, लगानी र विदेशी विनिमय कोषसमेत समावेश गरिएको हुन्छ ।
यसैगरी, वित्तीय खातामा विदेशी लगानी, रियलस्टेटमा भएको लगानी र ठूला–ठूला परियोजनामा गरिएको लगानीको तथ्यांक राखिन्छ । यसले विशेष गरेर घरेलु सम्पत्तिमा विदेशीको स्वामित्व र विदेशी सम्पत्तिमा घरेलुको स्वामित्वको मापन गर्छ ।शोधनान्तर बचत हासिल गर्न चालिनुपर्ने कदम चाल्नुपर्ने कदमहरुलाई देहायवमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ:
- सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ।
- अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिदैं उपलव्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने
- राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेश लगानीलाई प्राथमिकता दिने ।
- राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षिक गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने ।
- आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वस्तु तथा सेवा व्यापार घाटा र विप्रेषण आप्रवाह क्रमश: कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३८.६ प्रतिशत र २५.४ प्रतिशत रहेकोमा व्यापार घाटा कम गरी शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक बनाउँदै वस्तु तथा सेवा आयात धान्न आवश्यक विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गरिनु पर्दछ ।
- औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघ बीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने ।
- आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न प्रभावकारी नीति अवलम्वन गरिनुपर्दछ ।स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवम् तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । कच्चा पदार्थ देखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वेदशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने ।
- वित्तीय क्षेत्र र विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कानून तथा प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्ने ।
- आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३८.१ प्रतिशत पुगेको छ ।उच्च व्यापार घाटासँगै आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति क्रमश: घट्दै गएको छ । यसमा मूलत् निर्यातयोग्य वस्तुहरुको उत्पादन नबढ्नु, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुनु र पेट्रोलिमय पदार्थ तथा यातायाका सामानहरुको बढ्दो आयातका कारण निर्यात- आयात अनुपात बढ्न गएको छ ।
चौंथो कदम : वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने ।
सामान्यतयाः वित्तीय स्थायित्व भन्नाले वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट व्यावसायिक फर्म, घरपरिवार र सरकारबीच गरिने वित्तीय मध्यस्थता कार्य सुचारुरूपमा सञ्चालन गर्नसकिने अवस्था हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, मुद्रास्फीति दर, विनिमय दर, विप्रेषण, शोधनान्तर स्थिति, ब्याजदर, रियल स्टेट, सरकारी खर्च, सरकारी आम्दानी, सरकारी ऋण, ट्रेजरी बिललगायत अन्य आन्तरिक ऋणको अवस्था आदिलाई समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूका रूपमा लिइन्छ।
यिनै समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूले वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव र वित्तीय परिसूचकहरूले समष्टिगत आर्थिक अवस्थामा पार्ने प्रभावहरूको गहन विश्लेषणद्वारा आवश्यक नीति निर्माण, कार्यान्वयन, वित्तीय नियमन, सुपरीवेक्षण गर्नु नै वित्तीय नीतिको उद्धेश्य रहेको छ।अव मुलुकको ध्यान मौद्रिक स्थायित्वसँग सँगै वित्तीय स्थायित्वलाई समेत आफ्नो मूल लक्ष्यका रूपमा अनिवार्य लिने विषय कोभिड–१९ पश्चातको अवस्थामा त झनै सान्दर्भिक भएर आएको छ।यस्तो विषम परिस्थितिलाई समेत ध्यान दिंदै वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न चालिनुपर्ने कदमहरुलाई देहायवमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ:
- आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकी सोको अनुगमन गर्ने, गराउने ।
- समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूलाई मध्यनजर गरेर मात्र आफ्ना कारोबारहरू अगाडि बढाउने तर्फ आवश्यक कदम बैंक वित्तीय संस्था स्वयंले नै चाल्नुपर्ने हुन्छ।यसका लागि सर्वप्रथम बैंक वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सुशासन सुदृढ सुदृढ पार्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।
- बैंकले कर्जा लगानी गर्नुपूर्व समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू, जस्तै– कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, विप्रेषण, मुद्राप्रदायक, घर-जग्गाको मूल्य, मुद्रास्फीति, शोधनान्तर स्थिति, सरकारी खर्च, ब्याजदर आदिको निरन्तर अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ।
- बैंक वित्तीय संस्थाहरू मुनाफा आर्जन गर्ने व्यावसायिक संस्था भएको हुनाले आफूकेन्द्रित भएर कहिलेकाहीँ बाटो विराउने सम्भावना पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थाबाट पार पाइ आफ्नो र समस्त वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न नियामक, सुपरीवेक्षकका सुझाव, निर्देशनहरूलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ।
- अन्तर्राष्ट्रियरूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा के भइरहेको छ ? त्यसको असर नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा के परिरहेको छ ? कसरी नेपाली बैंकिङलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनाउने आदि सम्बन्धमा नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने संस्कार विकसित गर्नु जरुरी छ।
- नेपाल जस्तो मुलुकमा बैंक वित्तीय संस्था असफल हुँदा तिनलाई उद्धार गर्न न केन्द्रीय बैंकसँग असीमित कोष छ न त सरकारसँग नै वित्त उत्प्रेरणा कार्यक्रम ल्याउन असीमित क्षमता छ। तसर्थ जबसम्म बैंक वित्तीय संस्थाहरू स्वनियमन, कडा प्रभावकारी संस्थागत सुशासनमा स्वतःस्फूर्तरूपमा अग्रसर भई बजार अवधारणाअनुरूप सक्षम हुँदैनन् तबसम्म जोखिम भइरहन्छ।
- राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरता कायम गरी आर्थिक समृद्धि उन्मुख अवस्थाको सिर्जना गर्ने ।
- समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने।
- जनसाङ्ख्यिक लाभ र प्राकृतिक स्रोत- साधनको महत्तम उपयोग गर्ने ।
- ज्ञान, सीप, पुँजी तथा प्रविधि, पूर्वाधार र उर्जा विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ।
- विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तीव्रता प्रदान गर्न आयोजना बैंक, आयोजनाको पूर्व तयारी र अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यको सुदृढीकरण गर्ने।
- अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमश: औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने ।
- राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक सुधार र एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
- १४ औं योजना अवधिमा राजस्व वृद्धिदर वार्षिक औषत २१ प्रतिशत रहेको र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा २४.८ प्रतिशत पुगेको छ । तथापी राजस्व प्रणालीको दायरा विस्तार गर्नु तथा आन्तरिक उत्पादनमा आधारित राजस्वको हिस्सा वृद्धि गर्ने वृहत्त राजस्व सुधार प्रणालीको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
- वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरु लक्ष्य अनुरुप कार्यान्वयन नहुनु, समयमै शोधभर्ना नलिनु र प्रतिबद्धता बमोजिम सहायता रकम प्राप्त हुन नसक्ने जस्ता कारणबाट वैदेशिक सहायता अपेक्षित रुपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन । यसका लागि वैदेशिक सहायता लिंदा नै राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता लाई प्रमुख आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने सशक्त प्रणालीको विकास गर्ने ।
- बचत अभिवृद्धि तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी परिचालनको लागि वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरी बचतकर्ता तथा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । यसका लागि वित्तीय मध्यस्थता लागत न्यूनिकरण गर्दै स्रोत- साधनको महत्तम परिचालन गर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनर्कर्जालाई थप प्रभावकारी बनाउने तर्फ राज्यको ध्यान उचित समयमा नै जानु जरुरी भै सकेको छ ।
माथि उल्लेखित चार कदमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्यातयोग्य वस्तु लगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई सुलभ, सरल र सस्तो बनाई यी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न प्रोत्साहनमूलक वित्तीय तथा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक रमेश थापा सामाजिक विकास कार्यालय, म्याग्दीको कार्यालय प्रमुखको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ)
