बेनी । चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले म्याग्दीमा बिनियोजन गरेको मध्य पहिलो चौमासिकमा सात प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
म्याग्दी स्थित सात वटा कार्यालयलाई बिनियोजन भएको रु. एक अरब, एक लाख पन्ध्र हजार बजेट मध्य २०७८ कात्तिक मसान्त सम्म रु. सात करोड पाँच लाख ४९ हजार १७२ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख युक्तप्रसाद शर्माले प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको मध्य आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिनाको अबधिमा सात दशमलब चार प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिनुभयो ।
चालु शिर्षकमा बिनियोजन भएको रु. ४३ करोड एक लाख ४५ हजार मध्य रु. तीन करोड ७३ लाख १४ हजार ९९२ अथवा ८.७ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुजिगत शिर्षकमा बिनियोजन भएको रु. ५७ करोड आठ लाख सत्तरी हजार मध्य रु. तीन करोड ३२ लाख ३४ हजार १८० अथवा ५.८२ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
“अझै पनि ४० देखि ४५ प्रतिशत बजेट असारमा खर्च गर्न समस्याले बित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौति छ,” कार्यालय प्रमुख शर्माले भन्नुभयो “समयमै बजेट परिचालन गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।”
गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका सचिब बैकुण्ठ अर्यालले म्याग्दीमा यस बर्ष सडकमा रु. २८ करोड ५४ लाख ५० हजार, भवनमा रु. दुई करोड बीस लाख, तटबन्धमा रु. एक करोड ४५ लाख, सिचाईमा रु. चार करोड ७८ लाख ४० हजार र खानेपानीमा रु. आठ करोड ७४ लाख ५० हजार तथा कार्यक्रमतर्फ रु. दश करोड ९६ लाख ८० हजार बिनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो ।
म्याग्दीमा प्रदेश सरकारले यस बर्ष रु. एक करोड भन्दा बढी बजेट बिनियोजन गरेका योजनाको संख्या १२ वटा छ । बेनी–दरबाङ र बेनी–दरबाङ–उल्लेनी–ताकम–मुना–जलजला सडकलाई रु. पाँच÷पाँच करोड, गलेश्वर–भगवति सडकलाई रु. तीन करोड ७५ लाख, दरबाङ–धारापानी सडकलाई रु. तीन करोड ७५ लाख र बागलुङ–बेनी सडकलाई रु. तीन करोड बिनियोजन भएको छ ।
यसैगरी गुर्जा जोड्ने सडकलाई रु. एक करोड ६८ लाख ७५ हजार, रत्नेचौर खानेपानी आयोजनालाई रु. एक करोड ४६ लाख, भारबाङघाट सडक पुललाई रु. एक करोड ३५ लाख, अर्गला सडक पुललाई रु. एक करोड १३ लाख २५ हजार र सिम–टोड्के सडकलाई रु. एक करोड बिनियोजन भएको छ ।
कार्यालय प्रमुखहरुले दरबन्दि अनुसारको जनशक्ति अभाव भएको पहिलो चौमासिकमा ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिएका आयोजना कार्यान्वयन भएपछि दोस्रो चौमासिकबाट खर्चको दर बढ्ने बताउनुभएको छ । पुर्बाधार बिकास कार्यालयका प्रमुख सन्तोष अर्यालले यसपाली टुक्रे योजनामा बजेट छरिएकाले सिमित जनशक्तिले कार्यान्वयन गराउन समस्या भएको बताउनुभयो ।
