बेनी । म्याग्दीका जनप्रतिनिधीहरुले स्थानीय तहलाई पनि सरकारी वकिल कार्यालयको सुबिधा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको कानुन, सञ्चार तथा प्रवेशसभा मामिला मन्त्रालयले शुत्रबार बेनीमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले पनि अन्य कार्यालय सरह सरकारी वकिलबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने ब्यवस्था मिलाउन सुझाएका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देबेन्द्रबहादुर केसीले स्थानीय तहहरुले ब्यक्तिसरह कानुन ब्यवसायी राख्दा धेरै ब्यभार पर्ने र मुद्दा पनि हार्ने समस्या देखिएकाले सरकारी वकिल मार्फत कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने ब्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ र उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले संघीय र प्रदेशसभाले संबिधानले परिकल्पना गरे अनुसारको कानुन, नियमावली र कार्यबिधी नबनाउँदा स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्न तथा काम गर्न कानुनी अल्झल सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
तीन तहका सरकारसँग अन्तरसम्बन्धित कानुन जति सक्दो छिटो बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारको जनप्रतिनिधीहरुले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । जनप्रतिनिधीहरुले नदीजन्य बस्तुको उत्खनन्, निकासी लगायत बिषयमा स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था नहुँदा जटिलता सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
सहभागीहरुले ब्यवहारिक र कार्यान्वन गर्न सकिने कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कानुन, नियमावली र कार्यबिधीमा दोहोरो अर्थ लाग्ने किसिमका शब्द हटाउन पनि माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले नयाँ कानुन निर्माण र संसोधनका लागि स्थानीय तहहरुको सुझाव संकलन गर्न अन्तरक्रिया गरिएको बताउनुभयो ।
सचिब धर्मराज कुइकेलले स्थानीय तहको कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले जनशक्तिको ब्यवस्थापन र सहिजकरण गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा बेनी नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य, न्यायिक समितिका सदस्य र कर्मचारीहरुको सहभागिता थियो ।
