रामकुमार खड्का
नेपाल प्राकृतिक श्रोतसाधनले समृद देश हो । नेपालमा नदी सहित ८००० खोलानाला रहेका छन् । जसबाट ८३००० मे.घा.वाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएता पनि हालसम्म सरकारी तथा नीजिस्तरबाट करिव १२०० मे.घा.वाट विद्युत उत्पादन भएको पाइन्छ । अझै पनि जलविद्युत उत्पादनमा धेरै काम बाँकीनै रहेको छ । जलविद्युत उत्पादनको लागि नेपाल उर्वरभूमी हो । जलविद्युतको विकासबाट नेपाल समृद बन्न सक्छ । त्यसैले सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार गर्नको लागि जलश्रोतको प्रभावकारी उपयोग तथा विकास हुन जरुरी छ । जलश्रोतको उच्चतम उपयोग जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा संचालनबाट सम्भव छ । यो राष्ट्रको समृद्धी र विकास संग जोडिएको सवाल पनि हो ।
जलविद्युत आयोजना निर्माण, सञ्चालन तथा कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । जलविद्युत उत्पादन तथा विकासमा स्थानीय तहको दायित्व तथा जिम्मेवारी रहेको छ । तर स्थानीय तह र जलविद्युत आयोजना बीचमा आपसी सहयोग र समन्वयको अभावमा आयोजनाका कार्यहरु सहजरुपमा संचालन हुन सकिरहेका छैनन् । कतिपय आयोजनाहरु स्थानीयहरुको बाधाविरोध र स्थानीय तहको समन्वयकारी भूमिकाको अभावमा अलपत्र परेका उदाहरणहरु पनि छन् ।
जलविद्युतको विकासनै समग्र विकासको आधार पनि हो । यसले सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विकासका पक्षहरुलाई समेटेको हुन्छ । यसले ग्रामिण गरिवी निवारणको लागि ठूलो टेवा पु¥याएको हुन्छ । जलविद्युत आयोजनाबाट आयोजना क्षेत्रका बासीन्दाहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका हुन्छन् । जलविद्युत आयोजनाको विकास राष्ट्र र जनताको हितमा हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण, संचालन तथा कार्यान्वयनको चरणमा विविध खाले बाधाविरोध आउनु, स्थानीय तहबाट आयोजनासंग समन्वय र सहजीकरण नहुनु दुःखद कुरा हो । आयोजना निर्माण र यसको सफलताले स्थानीय सरोकारवालाहरु लाभान्वित हुनुको साथै समग्र राष्ट्रको विकास र सम्बृद्धीमा समेत ठूलो योगदान हुन सक्ने भएतापनि यसको विकासमा स्थानीय तहको पहलकदमी नहुनु, ढिलासुस्ती वा उदासिनता देखिनु विडम्वना हो । सरकारको मूल प्राथमिकता रहेको विषयमा स्थानीय तहले ध्यान नदिनु भनेको यथास्थितीमै रमाउन खोजेको देखिन्छ ।
वर्तमान परिवेशमा जे जस्तो अबस्थामा आयोजना र स्थानीय तहको बीचमा भएतापनि राष्ट्रको समग्र सम्बृद्धीको लागि जलविद्युतको विकास हुन जरुरी छ । यसको विकासको लागि आयोजना र स्थानीय तहका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध हुन आबश्यक छ । आजका दिनमा आयोजना र स्थानीय तहको बीचमा आपसी मतभेद र विरोधाभास किन हुन गइरहेको छ ? आयोजनाहरु किन समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् ? यस विषयमा गहन छलफल र बैचारिक विमर्श हुन आबश्यक भएको छ । आयोजना र स्थानीय तह बीचको मतभेद र द्धन्द्धलाई पहिचान गरी आयोजना निर्माण, संचालन र कार्यान्वयनमा सहजताको लागि सम्पूर्ण पक्षबाट पहल गरिनु पर्दछ । आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीयबासीहरुबाट हुने अबरोध तथा बाधाविरोधलाई स्थानीय तहको पहलमा समाधान गरिनु पर्दछ । स्थानीय तहले आयोजना र स्थानीयहरुको बीचमा पुलको रुपमा काम गर्नु पर्दछ । तर आयोजना निर्माणको दौरानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट सहजीकरण गरिएको पाइदैन् । उल्टै कतिपय जनप्रतिनिधिहरु त सिमित स्वार्थ समूहको बशमा परेर आयोजनाकै विरोधमा उत्रिएको समेत देखिन्छ । यहाँ जलविद्युत उत्पादनको दौरानमा आयोजनाले व्यहोर्नु परेका यावत समस्याहरुको चित्रण गर्ने प्रयास गरिन्छ ।
जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा देखा परेको समस्याको जड मनो–सामाजिक समस्यासंग अन्तरनिहित देखिन्छन् । मनो–सामाजिक समस्या संकुचित धारणाको उपज हो । कुनै नयाँ विषयबस्तुसंग अन्तरघुलन हुन नसक्नु, पुुरातन मुल्यमान्यतालाईनै सर्वोपरी ठान्नु मनोरोगीहरुको लक्ष्यणनै हो । यस समस्याबाट एउटा व्यक्ति मात्र हैन समग्र समुदायनै ग्रसित भएको पाइन्छ । विकासको लागि सवैको मन, हृदय विशाल हुनु पर्दछ । सरोकारवाला सवैमा एकता र सद्भाव हुनु पर्दछ । एक पक्षले गरेको राम्रो कामको लागि अर्काे पक्षले सराहना गर्न सक्नु पर्दछ । सवैमा म हैन हामी भन्ने भावना हुनु पर्दछ ।
सुनिन्छ आयोजना त लुट्न आएको हो, हाम्रा खोलानालाबाट फाइदा लियो, हामी त उस्तै । आयोजना निर्माण हुनु पूर्व र निर्माण पश्चात धेरै सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन भएतापनि केही पनि भएन भन्ने एकखाले प्रवृति यथावतनै रहेको छ । किनकी कतिपयको लार्गि परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने क्षमतानै हुँदैन । जलविद्युत आयोजनाको सफलताले के उत्पादकहरु मात्रै धनी हुन्छन् र ? यसले त समग्र राष्ट्रनै धनी बनाउँदछ । यो त विकासको राजा हो । उर्जाको विकास विना अन्य विकाशको परिकल्पना गर्न सकिन्छ र ? हो यही हो मनको रोग । कसैको सफलता देख्न नचाहनेले आफु पनि सफल हुन सक्दैन ।
एक्काइसौ शताब्दीको विकास भनेको औद्योगिकीकरण, सुचना तथा संचारको विकास हो । उर्जाको विकास बिना के यो संभव छ र ? त्यसैले पनि नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युतको विकास अपरिहार्य छ । विकासको लागि श्रोत परिचालन आबश्यक छ । हामीसंग भएको श्रोत जल, जमिन जंगलनै हो । यसैको सही सदुपयोगबाटनै राष्ट्र समृद्ध बन्न सक्छ । आज जुन राष्ट्रले आफ्ना श्रोत परिचालन गर्न सके तीनै राष्ट्र समृद्ध भएका छन् । अपार जलश्रोतको धनी नेपाल किन गरिव हुने ? संभव छ यसैबाट धनी हुन नेपाल । हो आफु बन्न, राष्ट्र बनाउन दृष्टिीकोण बदलिनु पर्दछ । आफुले पनि नगर्ने र अरुले गरेकोलाई पनि विरोध गर्ने यो प्रवृति सवैले त्याग्नु पर्दछ । जलविद्युत विकासमा पनि यो लागु हुन्छ । मनो–सामाजिक समस्या भनेका यी र यस्तै यस्तै हुन् । समाजंमा यस्ता भावना भएका व्यक्तिहरु हुन्छन् नै ।
मनो–सामाजिक समस्याका बिबिध आयामहरु छन् । जस मध्ये केही स्वार्थ समूहरु आयोजना क्षेत्रमा देखा पर्दछन् । जुन समूहले आफ्नो अनुकुल हुने गरी सामुदायिक लाभ भन्दा वेगर आफ्नो समूहको लाभको लागि मात्रै केन्द्रित भई आयोजनालाई दवाव सृजना गर्न थाल्छन् । ती तत्व समग्र आयोजना निर्माणको बाधक तत्व हुन् । साथै समाज विकासको समेत बाधक हुन् । यी र यस्ता तत्वसंग आयोजना सजग हुन जरुरी छ ।
मनो–सामाजिक समस्याकै अर्को रुप आयोजना प्रति स्थानीयहरुलाई अपनत्वको महशुष नहुन पनि हो । आखिर आयोजनाको आँशिक हकदार त स्थानीयबासीहरु पनि हुन । जुनकुरा स्थानीयहरुले प्राप्त गर्ने दश प्रतिशत शेयरबाट पनि प्रमाण्ति हुन्छ । त्यतिमात्र हैन, आयोजना निर्माणको चरण देखि सञ्चालन र कार्यान्वयनको चरणसम्मनै उनीहरु आयोजनासंग आवद्ध भई कुनै न कुनै पेशा, रोजगार, व्यबसायको माध्यमबाट लाभान्वित भइरहेका हुन्छन् ।
मनो–सामाजिक समस्याकै कारणले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले आयोजना निर्माण, सञ्चालन र कार्यान्वयनको क्रममा आई परेका समस्या र बाधाविरोधलाई हटाई सहजरुपमा काम संचालन गर्नको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् । ती प्रतिनिधिहरुमा द्धैध चरित्र देखिन्छ । जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रष्ट छैन । स्थानीयबासीबाट सिर्जित वाधाविरोध र अवरोधलाई सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिकाको माध्यमबाट हटाई आयोजनालाई सहयोग गर्नुको सट्टा प्रतिनिधिनै आयोजनाका काम बन्द गर्न उद्धत रहन्छन् । उल्टै आयोजनालाईनै दोषी देख्छन् । एकलौटी पक्षपोषण गरेको पाइएको छ । यी र यस्ताखाले मनो–सामाजिक समस्या हुँदा हुँदै पनि जलविद्युतको विकास र प्रबद्धन गर्नु त छदैछ । तसर्थ सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्ति, निकाय र संघसंस्था सवैले सकारात्मक सोचौ.जलविद्युत विकाशको माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणमा सहभागी बनौं ।
लेखक म्रिस्तीखोला जलविद्युत आयोजना, वातावरण व्यबस्थापन इकाई कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।